आळंदी : तीर्थक्षेत्र आळंदीच्या सर्वांगीण विकासाला चालना देण्यासाठी आळंदी नगर परिषद यांचा सन 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा 123.24 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प स्थायी सभेत मंजूर करण्यात आला असून, तो विशेष सभेच्या अंतिम मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला आहे. महाराष्ट्र नगरपरिषदा अधिनियम 1965 च्या कलम 101 अन्वये हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणतीही नवीन करवाढ प्रस्तावित नसल्याने आळंदीकरांना दिलासा मिळाला आहे. एकूण अर्थसंकल्पात महसुली जमा 29.54 कोटी रुपये, तर भांडवली जमा 93.63 कोटी रुपये इतकी अपेक्षित आहे. 6.65 लाख रुपयांच्या प्रारंभिक शिल्लकेसह एकूण जमा 123.24 कोटी रुपये आहे. खर्चाच्या बाजूने महसुली खर्च 30.33 कोटी, तर भांडवली खर्च 92.84 कोटी रुपये नियोजित असून वर्षअखेरीस 6.30 लाख रुपयांची शिल्लक अपेक्षित आहे. महसुली उत्पन्नात मालमत्ता करातून 5.55 कोटी, सहाय्यक अनुदानातून 5.36 कोटी आणि मात्रा अनुदानातून 6 कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. भांडवली जमेअंतर्गत वैशिष्ट्यपूर्ण कामे योजनेतून 20.00 कोटी, सुवर्ण जयंती नगरोत्थान योजनेतून 9 कोटी, तर नागरी क्षेत्र सेवा व सुविधा योजनेतून 5 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. पायाभूत सुविधा, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक न्याय आणि तीर्थक्षेत्र विकास या चार प्रमुख उद्दिष्टांवर आधारित हा अर्थसंकल्प आळंदी शहराच्या शाश्वत विकासाची दिशा निश्चित करणारा ठरेल, असा विश्वास नगरपरिषद प्रशासनाने व्यक्त केला आहे. इंद्रायणी नदी संवर्धनावर विशेष भर तीर्थक्षेत्राच्या पावित्र्यरक्षणासाठी इंद्रायणी नदी प्रदूषण नियंत्रण व ‘नमामी इंद्रायणी’ या योजनांसाठी एकत्रित 6.50 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नदी स्वच्छता, घाट विकास व पर्यावरण संवर्धनाच्या कामांना प्राधान्य दिले जाणार आहे. पायाभूत सुविधा व स्वच्छतेवर प्राधान्य भांडवली खर्चांतर्गत रस्ते डांबरीकरण व पेव्हर ब्लॉकसाठी 4.00 कोटी, भूमिगत गटार योजनेसाठी 1.50 कोटी आणि नवीन पाईपलाईनसाठी 1.00 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. महसुली खर्चात सफाई ठेकेदारीसाठी 3.40 कोटी, आस्थापना वेतनासाठी 2.00 कोटी आणि रोजंदारी कर्मचार्यांच्या वेतनासाठी 2.40 कोटी रुपये राखीव ठेवण्यात आले आहेत. सामाजिक बांधिलकीचे प्रतिबिंब अर्थसंकल्पात सामाजिक समावेशकतेलाही महत्त्व देण्यात आले आहे. मागासवर्गीय, महिला व बालकल्याण आणि दिव्यांग कल्याणासाठी प्रत्येकी 5 टक्के (6.96 लाख रुपये) तर ज्येष्ठ नागरिक व तृतीयपंथी कल्याणासाठी प्रत्येकी 3 टक्के (4.18 लाख रुपये) स्वतंत्र तरतूद करण्यात आली आहे. फोटो ः आळंदी नगरपरिषद