नवी दिल्ली – खासगी आणि सरकारी शाळांमध्ये शिकणाऱ्या गरीब विद्यार्थ्यांना इंटरनेट वापरता येईल अशी उपकरणे आणि इंटरनेट कनेक्‍शन दिले पाहिजे अशी सूचना दिल्ली उच्च न्यायालयाने केली आहे. या गरीब विद्यार्थ्यांना जर ही उपकरणे मिळाली नाहीत तर शिक्षण संस्थांमध्ये डिजीटल वंशद्वेषाची स्थिती निर्माण होईल असेही हायकोर्टाने म्हटले आहे.

एखाद्या वर्गात श्रीमंत किंवा पैसेवाल्या विद्यार्थ्यांकडे स्मार्ट फोन किंवा लॅपटॉप सारखी इलेक्‍ट्रॉनिक उपकरणे असतील आणि त्याच वर्गातील गरीब विद्यार्थ्यांकडे तशी नसतील तर त्या विद्यार्थ्यांच्या मनात न्युनगंड निर्माण होईल. न्या मनमोहन, आणि न्या. संजीव नरुला यांच्या खंडपीठाने हा अभिप्राय व्यक्त केला आहे. 

तो टाळण्यासाठी गरीब किंवा आर्थिक मागास गटातील विद्यार्थ्यांसाठी संबंधीत शिक्षण संस्थांनी अशी साधने त्यांना उपलब्ध करून दिली पाहिजेत.

शाळांमध्ये अशी भेदभावाची स्थिती राहिली तर आर्थिक मागास किंवा गरीब विद्यार्थ्यांना आपले शिक्षण पुर्ण करणे अवघड होऊन जाईल. फी भरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना ज्या सुविधा दिल्या जातात त्या सुविधा शिक्षणाच्या अधिकार कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या 25 टक्के विद्यार्थ्यांनाहीं दिल्या पाहिजेत असा स्पष्ट अभिप्रायही कोर्टाने दिला आहे.

आरटीई कायद्या अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या 25 टक्के विद्यार्थ्यांना या कायद्याच्या कलम 12 (1) (सी) कलमाअंतर्गत मोफत, आणि सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण देण्याचा नियम आहे. त्यामुळे फी भरणाऱ्या 75 टक्के मुलांना मिळणाऱ्या सवलती आणि आरटीई अंतर्गत प्रवेश घेतलेल्या गरीब वर्गातील मुलांना मिळणाऱ्या सवलतींमध्ये भेदभाव असता कामा नये असा अभिप्रायही कोर्टाने दिला आहे.