नवी दिल्ली : भारताचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी सांगितले की, त्यांच्या न्यायालयात कोणताही लक्झरी खटला होणार नाही; कारण त्यांची प्राथमिकता गरीब याचिकाकर्त्यांना न्याय मिळवून देणे ही आहे. त्यासाठी गरज पडल्यास न्या. सूर्यकांत गरीब याचिकाकर्त्यांसाठी मध्यरात्रीपर्यंत न्यायालयात थांबतील. एका वरिष्ठ वकिलांनी तातडीने सुनावणीसाठी एका प्रकरणाचा उल्लेख केल्यानंतर सरन्यायाधीशांची टिप्पणी आली. मोठ्या वकिलांना वाटते की, आपण फक्त त्यांचे ऐकावे. माझ्या न्यायालयात कोणताही लक्झरी खटला चालणार नाही. माझी प्राथमिकता सर्वात लहान याचिकाकर्त्याला आहे जो अगदी मागे बसतो आणि जर गरज पडली तर मी त्यांच्यासाठी उशीरापर्यंत येथे राहीन, असे त्यांनी सांगितले. ज्या दिवशी त्यांनी सरन्यायाधीशपदाची सूत्रे स्वीकारली त्या २४ नोव्हेंबर रोजी न्या. सूर्यकांत यांनी एक नवीन प्रक्रियात्मक नियम स्थापित केला की, तातडीने यादीसाठी प्रकरणांचा उल्लेख लेखी स्वरूपात केला पाहिजे आणि मृत्युदंड आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या प्रकरणांमध्ये असाधारण परिस्थितीत तोंडी विनंत्या स्वीकारल्या जातील. एका वकिलाने कॅन्टीन पाडण्याशी संबंधित एका प्रकरणाचा तातडीने उल्लेख केल्यानंतर न्या. सूर्यकांत यांनी हे निरीक्षण नोंदवले होते. न्या. सूर्यकांत म्हणाले, जर तुमच्याकडे काही तातडीचे उल्लेख असतील, तर तुमची स्लिप तातडीच्या कारणासह द्या; रजिस्ट्रार तपासणी करतील आणि त्या प्रकरणांमध्ये, जर आम्हाला तातडीचा घटक आढळला तर तो घेतील. जोपर्यंत असाधारण परिस्थिती समाविष्ट नाही, जेव्हा एखाद्याच्या स्वातंत्र्याचा समावेश असेल, मृत्युदंडाचा प्रश्न असेल, तरच मी ते सूचीबद्ध करेन. २४ नोव्हेंबर रोजी, न्या. सूर्यकांत यांनी भारताचे ५३ वे सरन्यायाधीश म्हणून शपथ घेतली आणि ते जवळजवळ १५ महिने या पदावर राहतील. मासिक पाळीच्या छायाचित्रांवर नोटीस हरियाणातील महाऋषी दयानंद विद्यापीठातील महिला स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना मासिक पाळी येत असल्याचे छायाचित्रांद्वारे सिद्ध करण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी केंद्र आणि इतरांकडून उत्तर मागितले. न्या. बी.व्ही. नागरत्न आणि न्या. आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली.
