उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा जि. प. पदाधिकाऱ्यांना इशारा
अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतीपदासाठी इच्छुकांच्या मुलाखती

पुणे – जिल्हा परिषद हे राजकारणातील शक्तीस्थळ असून, येथूनच आमदार, खासदार झाल्याची उदाहरणे आपल्या समोर आहेत. त्यामुळे सकारात्मक विचार करून चांगली आणि दर्जेदार कामे करा. राज्य शासनाकडून जिल्ह्यातील कामांसाठी निधी देऊ, मात्र कामाच्या दर्जामध्ये हयगय केली जाणार नाही, असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला.

शुक्रवारी (दि.10) पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या बंगल्यावर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि सभापतीपदासाठी इच्छुक असलेल्यांच्या मुलाखती अजित पवार यांनी घेतल्या. त्यावेळी उपस्थित पदाधिकारी आणि सदस्यांना हा इशारा दिला. यावेळी कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे, आमदार अशोक पवार, दिलीप मोहिते, सुनील शेळके, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्‍वासराव देवकाते, उपाध्यक्ष विवेक वळसे-पाटील, जिल्हा बॅंकचे अध्यक्ष रमेश थोरात, जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, उपस्थित होते.

पवार म्हणाले, मागील पाच वर्षांत सत्ता नसल्याने निधी मिळण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. त्यामुळे अनेक विकासकामे खोळंबली. आता राज्याचा अर्थमंत्री मीच असल्यामुळे तुम्हाला निधी उपलब्ध करून देईन. पण, कर्जमाफीचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे अन्य विकास कामासाठी लागणारा निधी याचा ताळमेळ घालून टप्प्याटप्याने निधी वितरित केला जाईल. राज्य महामार्गांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. दरम्यान, पक्षाचे निष्ठावंत कार्यकर्ते आणि नेते हेच पक्षात राहिले, यांच्यामुळेच राज्यात पक्षाला यश मिळाले. मात्र, जे पक्ष सोडून गेले ते आता परतण्यासाठी विनंती करत आहेत. त्यांचा परत येण्याचा हेतू हा पदे मिळवणे असा असणार आहे. परंतु निष्ठावंतानाच पदे देऊ,असे संकेत पवार यांनी सदस्यांना दिला.

पुण्यातही महाविकास आघाडी?
राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार असल्याने पुणे जिल्हा परिषदेतही पदाधिकारी निवडीसाठी महाविकास आघाडी करावी, अशी मागणी कॉंग्रेस आणि शिवसेनेकडून करण्यात आली आहे. त्याबाबत पक्षाचे वरिष्ठ नेते, आजी-माजी खासदार, आमदार आणि पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्यानंतर अंतिम निर्णय घेतला जाईल. दरम्यान, महायुती सरकारने जिल्हा नियोजन समितीवर नियुक्त केलेल्या चार स्वीकृत सदस्यांच्या निवडी रद्द केल्या आहेत. त्यामुळे ही रिक्त पदे आणि विविध महामंडळावरील नियुक्‍त्या लवकरच केल्या जातील. तसेच दूध संघ व इतर संस्थांबाबत काही तक्रारी आहेत, त्याबाबत चौकशी केली जाईल, असे पवार म्हणाले.