पुणे – भारतविरोधी भूमिका घेऊन चीनचे समर्थन करणारे नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. ओली यांच्या वक्‍तव्याचा नेपाळी सोशल ऑर्गनायजेशन ऑफ इंडिया संघटनेने पुण्यात निषेध केला आहे. संघटनेच्या बैठकीत त्यांच्या वादग्रस्त वक्‍तव्याच्या निषेधाचा ठरावदेखील मंजूर केला आहे.

ओली यांनी भारताविरोधात केलेली वादग्रस्त वक्‍तव्ये त्वरित मागे घ्यावे; अन्यथा रस्त्यावर उतरुन आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी शहरातील नेपाळी बांधवांनी आपल्या भावना नेपाळ सरकारपर्यंत पोचविण्यासाठी दिल्लीतील नेपाळी दुतावासाला पत्र पाठवून निषेध व्यक्‍त केला आहे. या बैठकीत संघटनेचे अध्यक्ष दिलीपसिंग विश्‍वकर्मा म्हणाले, नेपाळच्या संसदेत हिंदी भाषेवर बंधने लादण्याचा प्रकार अवमानकारक आहे.

ओली सरकारने आपल्याच देशातील हिंदी भाषिकांचादेखील विचार केला पाहिजे. भारतात नेपाळी भाषेला राजभाषेचा दर्जा दिला आहे, ही बाब ओली सरकारने विसरू नये. याशिवाय भारताविषयी केलेले वादग्रस्त वक्‍तव्य तत्काळ मागे घ्यावे, अशी मागणी त्यांनी यावेळी केली. भारत-नेपाळ मैत्रीसंबंध कायम राहण्यासाठी दोन्ही देशांनी एकत्र प्रयत्न केले पाहिजेत, अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली.

बैठकीला संघटनेचे उपाध्यक्ष रहन जैसी, दिवाणसिंग सुनार, जनक बहाद्दुर, भरत विश्‍वकर्मा, रमेश सोनार, भारतातील उत्तरपूर्वी राज्यांचे राजकीय अभ्यासक ऍड. चंद्रकांत घाणेकर यांच्यासह नेपाळी बांधव उपस्थित होते.