मुंबई : छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या बंगळुरू येथील पुतळ्याच्या विटंबनेच्या घटनेचा महाराष्ट्र विधानसभा नियम 47 अन्वये नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवेदन सादर करून निषेध केला.

कर्नाटकात मराठी जनतेची गळचेपी सुरू असून मराठी शाळा बंद केल्या जातात, मराठी पाट्या तोडल्या जातात, सार्वजनिक कार्यक्रमांना बंदी घातली जाते. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये प्रकरण प्रलंबित असतानाही या घटना घडत असल्यामुळे अशा प्रवृत्तींना आळा घालणे गरजेचे आहे. हा अन्याय तसेच या घटना वारंवार घडत असून याचा कर्नाटक सरकारने बंदोबस्त करावा, तसेच केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करून सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडावी, असेही नगरविकास मंत्री शिंदे यांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.

आपल्या निवेदनात नगरविकास मंत्री शिंदे म्हणाले, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावाद सात दशकांहून जुना आहे. 1956 मध्ये सीमा पुनर्रचना आयोगाच्या शिफारशीनुसार झालेली रचना महाराष्ट्राने कधीही मान्य केलेली नाही. बेळगाव, कारवार, निपाणी, खानापूरसह मराठीबहुल भाग महाराष्ट्रात समाविष्ट झालाच पाहिजे, ही महाराष्ट्राची आणि तेथील स्थानिक जनतेची सुरुवातीपासूनची मागणी आहे आणि त्यासाठी महाराष्ट्र आणि स्थानिक जनता गेली सात दशके न्याय मिळावा म्हणून संवैधानिक मार्गाने लढा देत आहे. सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न प्रलंबित आहे, असे असताना कर्नाटक सरकार वारंवार महाराष्ट्राची आणि स्थानिक मराठी जनतेची भावना जाणीवपूर्वक दुखावण्याचा प्रयत्न करीत असते. मराठीची मुस्कटदाबी हा नित्याचा विषय झाला आहे. मराठी पाट्या हटवणे, सरकारी कारभारात मराठीऐवजी कन्नड भाषेचा वापर करणे, मराठी शाळा बंद करणे, असे प्रकार कर्नाटक सरकार वारंवार करते. निवडणुकीच्या मार्गाने बेळगाव महापालिकेत जिंकून आलेली महाराष्ट्र एकीकरण समितीची सत्ता बरखास्त करण्याचे अन्याय्य पाऊलही कर्नाटक सरकारने उचलून बघितले. मराठीच्या हक्कासाठी स्थानिक जनतेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमांना परवानगी नाकारणे, मराठी भाषिकांच्या सांस्कृतिक कार्यक्रमांना देखील परवानगी नाकारणे, कर्नाटक सरकारच्या दडपशाही विरोधात केलेल्या आंदोलनात पोलिसांकरवी आंदोलकांवर लाठीमार करणे, विविध प्रकारचे खोटे गुन्हे दाखल करणे, या सर्व प्रकारांनी कर्नाटक सरकारने तेथील मराठी भाषिकांची गळचेपी करण्याचा प्रयत्न केला.

1 नोव्हेंबर हा दिवस सीमाभागातील जनता “काळा दिन” म्हणून पाळते. संविधानाने निषेध नोंदवण्याचा न्याय्य हक्क प्रत्येकाला दिला आहे. परंतु, कर्नाटक सरकार सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांचा हा हक्क अमान्य करून 1 नोव्हेंबर रोजी दडपशाहीचा मार्ग अवलंबते. परंतु, तेथील मराठी जनतेने या दडपशाहीला कधीही जुमानले नाही. महाराष्ट्र सरकार आणि 12 कोटींची लोकसंख्या असलेला हा महाराष्ट्र सीमाभागातील आमच्या मराठी बांधवांच्या पाठीशी भरभक्कमपणे उभा आहे. त्यामुळे कर्नाटक सरकार आणि काही हिंसक संघटना सीमाभागात उघडपणे मराठी बांधवांवर हल्ले करतात, गुंडगिरी करतात आणि कर्नाटक सरकार त्यांच्यावर कारवाई करण्याऐवजी त्यांना पाठीशी घालते, हा आजवरचा अनुभव आहे.

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते  दीपक दळवी यांच्यावर 13 डिसेंबर 2021 रोजी शाई फेक करण्यात आली. महाराष्ट्राच्या आणि मराठी माणसाच्या अस्मितेवर हल्ला करण्याचे प्रयत्न आता सुरू झाले आहेत. दि. 8 ऑगस्ट 2020 रोजी बेळगावातील छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा रात्री अंधारात हटविण्याचे भ्याड आणि संतापजनक कृत्य करण्यात आले, सीमाभागात आणि कोल्हापूर-सांगली परिसरात याची अपेक्षित प्रतिक्रिया उमटली. जनतेने आंदोलन केले. त्याविरोधात कर्नाटक सरकारने अनेक गुन्हे दाखल केले. परंतु, छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा हटवणाऱ्यांविरोधात कारवाई केली नाही. आता पुन्हा, 17 डिसेंबर 2021 रोजी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बंगळुरू येथील पुतळ्याची विटंबना करण्यात आली आहे. त्याहीपेक्षा संतापजनक म्हणजे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री यांनी ही क्षुल्लक घटना असल्याचे म्हटले आहे.

वास्तविक छत्रपती शिवाजी महाराज केवळ महाराष्ट्राचे नाहीत तर ते तमाम हिंदुस्तानचे आहेत. हिंदवी स्वराज्याचे संस्थापक आहेत.. आणि म्हणूनच छत्रपती शिवाजी महाराज आणि औरंगजेब यांचे समकालीन असलेले उत्तरेतले कवी भूषण यांना देखील शिवरायांच्या गौरवार्थ काव्य रचावीशी वाटली. महाराष्ट्र आमच्या आराध्यदैवताचा हा अवमान कधीही सहन करणार नाही. कर्नाटक सरकारची दडपशाही चालू देणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयात सीमा प्रश्नाचा वाद प्रलंबित असताना सीमाभागातील परिस्थिती ‘जैसे थे’ ठेवणे अपेक्षित आहे. परंतु, कर्नाटक सरकारने तिथे विधानसभा बांधली. मराठी माणसाच्या जखमेवर मीठ चोळण्यासाठी तिथे वर्षातून एकदा अधिवेशन घेतले जाते. आताही तिथे अधिवेशन सुरू आहे.

वास्तविक या अधिवेशनात बंगळुरूत घडलेल्या घटनेबाबत तेथील सरकार आणि मुख्यमंत्री खेद व्यक्त करतील, अशी अपेक्षा होती. मात्र, त्याऐवजी तिथे संवैधानिक मार्गाने समाजकारण आणि राजकारण करणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीवर बंदी घालण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे वक्तव्य तेथील मुख्यमंत्र्यांनी केले. आंदोलकांवर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल करण्याचा विचार सुरू असल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु, महाराष्ट्र आणि स्थानिक मराठी जनता या धमक्यांना आणि दडपशाहीला जुमानणार नाही. महाराष्ट्र भक्कमपणे आमच्या सीमाभागातल्या मराठी जनतेच्या पाठीशी उभा आहे. आणि म्हणूनच हा महाराष्ट्र कर्नाटक सरकारचा आणि बंगळुरूत घडलेल्या घटनेचा तीव्र धिक्कार करीत आहे.