पुणे -कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्याच्या दृष्टीकोनातून तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीत सहा अधिकाऱ्यांचा समावेश असून समितीची कार्यकक्षाही निश्चित करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाने कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम 9 डिसेंबर 2013 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करण्याबाबत महिला व बाल विकास विभागाने शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. त्यानुसार आदिवासी विकास विभागाकरीता समिती स्थापन करण्याचे प्रस्तावित होते. त्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार महिलांच्या लैंगिक छळवणुकीस आळा घालण्यासाठी व कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण मिळावे यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. विभागाच्या स्तरावर प्राप्त झालेल्या तक्रारीचे निवारण निर्धारित कालावधीमध्ये छाननी करणे व तक्रारींच्या अनुषंगाने योग्य त्या प्राधिकाऱ्याकडे पुढील कार्यवाहीसाठी प्रस्ताव सादर करणे आवश्यक आहे. लैंगिक छळवणुकीसारखे प्रकार टाळण्यासाठी जागृती निर्माण करणे व समितीच्या नियतकालिक बैठका घेऊन सुरक्षित वातावरणाच्या निर्मितीबाबत खात्री करावी लागणार आहे. निर्णय घेण्यासाठी समितीच्या सदस्यांपैकी किमान चार सदस्य उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. अधिनियमातील तरतुदीनुसार वार्षिक अहवाल तयार करावा लागणार आहे. समितीच्या नावाचा फलक विभागाच्या दर्शनी लावण्याची कार्यवाही नोंदणी शाखेमार्फत तत्काळ करावी लागणार आहे. समिती कार्यरत आदिवासी विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी शैला मिठबावकर यांच्या अध्यक्षेखाली समिती कार्यरत राहणार आहे. संध्या चिंचळकर, लता सावंत, ऍ. पौरवी गंभीर यांचा सदस्य म्हणून तर टाटा इन्स्टिट्युट ऑफ सोशल सायन्सच्या प्रादेशि समन्वयक प्रतिभा गजभिये यांचा अशासकीय सदस्य व सहायक कक्ष अधिकारी आयेशा खान यांचा सदस्य सचिव म्हणून समितीत समावेश करण्यात आलेला आहे.
