मुंबई  – मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्‍त परमवीरसिंह यांना महाराष्ट्र सरकारने 22 जूनपर्यंत ऍट्रॉसिटीच्या प्रकरणात अटकेपासून संरक्षण दिले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात ही केस सुरू आहे. राज्य सरकारचे वकील डॅरियस खंबाटा यांनी आज झालेल्या सुनावणीच्यावेळी 22 जून पर्यंत त्यांना अटक केली जाणार नसल्याची हमी दिली. त्यामुळे या प्रकरणाची सुनावणी हायकोर्टाने 22 जूनपर्यंत तहकूब केली आहे.

अकोला येथील पोलीस निरीक्षक बीआर घाटगे यांनी परमवीरसिंह यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल केली आहे. घाटगे हे अनुसूचित जातीचे आहेत. परमवीरसिंह आणि अन्य काही अधिकाऱ्यांनी संगनमत करून आपल्याला खंडणीच्या प्रकरणात अडकवले आणि आपल्याला त्यांनी जातीवाचक शिव्या दिल्या, असा त्यांचा आरोप आहे.

काही आरोपींना गुन्ह्यातून सोडण्याचा परमवीरसिंह यांचा आदेश न मानल्याने आपल्या विरोधात त्यांनी ही कारवाई केली असे घाटगे यांचे म्हणणे आहे. दरम्यान परमवीरसिंह यांच्या विरोधात भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहाराच्या दोन प्रकरणातही राज्य सरकारने गुन्हा दाखल करून चौकशी सुरू केली आहे. त्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकाही हायकोर्टात प्रलंबित आहेत.