नगर – राज्य सरकारने अंगणवाड्यांतील पोषण आहार शिजविण्याचा ठेका बचत गटांना देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार बचतगटांचे प्रस्ताव मागविण्यात आले होते. त्यानुसार जिल्ह्यातील सुमारे 427 बचत गटांनी प्रस्ताव दाखल केलेले आहे. हे प्रस्ताव उघडण्यात आलेले असून तालुकास्तरावरील उपसमितीकडे तपासाणीसाठी पाठविण्यात आलेले आहेत. त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर त्यांना मंजुरी मिळणार आहे.

जिल्ह्यात एक हजार 313 ग्रामपंचायती असून त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये पाच हजार 555 अंगणवाड्या आहेत. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेअंतर्गत अंगणवाड्यांमधील मुलांसाठी गरम, ताज्या आहारपुरवठ्यासाठी आणि किशोरवयीन मुली व गरोदर स्तनदा मातांना घरपोच आहारपुरवठ्याचे काम सध्या अंगणवाडीसेविका व मदतनीस यांच्यासह काही संस्था करीत आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशान्वये घरपोच आहारपुरवठा करणाऱ्या 18 संस्थांचे पुरवठा आदेश स्थगित केले आहेत. ग्रामपंचायत कार्यक्षेत्रात पाचपेक्षा कमी अंगणवाड्या असल्यास एका बचतगटास साधारणतः कमीत कमी पाच अंगणवाड्या येतील अशा पद्धतीने काम करण्याची सूचना जिल्हा परिषदेने दिली होती. त्यानुसार महिला व बालकल्याण विभागाने जिल्ह्यातील बचतगटांची विभागणी 737 युनिटमध्ये करून त्यासाठी अर्ज मागविले होते.

जिल्ह्यातून 427 बचतगटांनी आहार शिजविण्यासाठी ई निविदा दाखल केल्या. या निविदा महिला बालकल्याण विभागाकडे बचत गटांनी सादर केल्यानंतर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागल्यामुळे या निविदा तशाच ठेवण्यात आल्या होत्या. या निविदा आचारसंहिता संपताच उघडण्यात आलेल्या असून त्यांची पडताळणी करण्यासाठी तालुकास्तरावरील तहसीलदारांच्या अध्यक्षतेखालील उपसमित्यांकडे पाठविण्यात आलेले आहे.