पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत उत्पादन उद्योगांना उत्पादनात जाण्यासाठी धोरणात सुधारणा करून उद्योगांना प्रोत्साहन दिल्याने मोठा दिलासा मिळाला आहे. याबाबतचा निर्णय राज्य शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभागाने घेतला आहे.

राज्यात कोविड- १९ महामारीमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे प्राणवायूची आवश्यकता व निकड निर्माण झाली होती. त्या वेळी राज्यामध्ये एकूण १३०० मे. टन प्रतिदिन प्राणवायूची निर्मिती होत होती. तथापि, मागणी १८०० मे. टन इतकी होती. राज्यातील स्थापित ३२ घटकांमार्फत निर्मिती करण्यात येत होती.

त्या वेळी राज्यामध्ये होणारी प्राणवायू निर्मिती ही अपुरी पडत असल्याने, तसेच कोविडची तिसरी लाटसुद्धा येऊ शकेल आणि त्याची तीव्रता आणखी जास्त असेल, असे मत तज्ञांनी व्यक्त केले होते. त्यामुळे राज्यातील प्राणवायू पुरवठ्याची मागणी ५०० मे. टन प्रतिदिन इतकी वाढण्याची शक्यता विचारात घेऊन त्यानुषंगाने राज्यामध्ये लवकर प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प कार्यान्वित व्हावेत यासाठी शासन निर्णयान्वये मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन अंतर्गत राज्यामध्ये नव्याने, तसेच विस्तारिकरण प्रकल्प उभारण्यासाठी विशेष प्रोत्साहने देण्यासाठी धोरण जाहीर करण्यात आले होते. या धोरणात आता सुधारणा करण्यात आलेल्या आहेत.

ऑक्सिजन निर्मिती करणाऱ्या घटकांना, करोनाच्या दोन्ही लाटेमुळे औद्योगिक क्षेत्रात निर्माण झालेली अस्थिरता, प्रकल्प उभारण्यासाठी आवश्यक जमिनीची कमतरता, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडून भूखंड संपादनासाठी आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी लागणारा कालावधी, भांडवल उभारणीसाठी वित्तीय संस्थांकडील प्रक्रिया या सर्व बाबींमुळे प्रकल्प उभारणीसाठी अडचणी येत असल्याचे विविध उद्योग घटकांनी निवेदन,

पत्रांद्वारे शासनाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे. त्यानुषंगाने मिशन ऑक्सिजन स्वावलंबन योजनेतंर्गत उत्पादक उद्योगांना उत्पादनात जाण्यासाठी करण्यात आलेल्या कालावधीत मुदतवाढ मिळण्याबाबत घटकांकडून तगादा लावण्यात आला होता. यामुळे उत्पादन उद्योगांना उत्पादनात जाण्यास मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

५० कोटींपर्यंत स्थिर भांडवली गुंतवणूक असलेल्या प्रकल्प यांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी उत्पादनात जाण्याची मुदत वाढविण्यात आली आहे. ५० मेट्रीक टन किंवा त्यावरील प्रकल्पांना उत्पादनात जाण्याची मुदतही वाढवली आहे. पात्र घटकांचा गुंतवणूक कालावधी २ वर्षांऐवजी ३ वर्षे करण्यात आला आहे.