निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ : जागा निश्‍चितीसाठी नव्याने बैठक

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांनी नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याची घाई सुरू केली आहे. परंतु त्यांच्या मनसुब्याला “खो’ बसणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनंतर निविदा प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली असून, इतर ठिकाणच्या जागेबाबतही विचार केला जाणार आहे. याशिवाय पुढील पन्नास वर्षांचा विचार करून इमारतीचा आराखडा बनविण्याबाबत आदेश दिल्याने इमारतीचे काम लांबणीवर पडणार आहे.

पुणे-मुंबई महामार्गावर महापालिकेची प्रशासकीय इमारत आहे. या चार मजली इमारतीचे 13 मार्च 1987 रोजी उद्‌घाटन झाले होते. त्यानंतर महापालिकेचे विस्तारीकरण झाले असून, सध्या ही इमारत अपुरी पडत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन सुरू केले आहे. महापालिका मुख्यालयापासून जवळच सहा एकराचा भूखंड महापालिकेला महिंद्रा कंपनीकडून “आयटूआर’अंतर्गत मिळाला आहे. या आरक्षित भूखंडावरील साडेचार एकर जागेवर नऊ मजली इमारत बांधण्याची निविदा प्रक्रिया महापालिकेने राबविली.

मुंबईतील मंत्रालयाच्या धर्तीवर ही नवीन प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी सुमारे 200 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. मात्र, सत्ताधारी व विरोधी पदाधिकाऱ्यांनी काही बदल सुचविल्याचे कारण देत खर्च आणखी 99 कोटींनी वाढविण्यात आला. दरम्यान, राष्ट्रवादीचे शहराध्यक्ष संजोग वाघेरे यांच्यासह काही नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी या इमारतीबाबत आक्षेप घेतला होता. तसेच उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे तक्रारही केली होती. या तक्रारीची दखल घेत अजित पवारांनी मुंबईत बैठक बोलाविली होती. या वेळी आयुक्त हर्डीकर यांना सूचना करण्यात आल्याने सत्ताधाऱ्यांनी चालविलेल्या घाईला “खो’ बसला आहे.

पुढील 50 वर्षांचा विचार करण्यात यावा, शहराच्या जडणघडणीमध्ये हातभार लावलेल्या नागरिकांच्या सूचना घ्याव्यात, ज्येष्ठांसोबत लोकप्रतिनिधींची बैठक घ्यावी तसेच सर्वपक्षीय खासदार, आमदार, पदाधिकारी आणि गटनेत्यांची मते विचारात घ्यावीत, अशा सूचना अजित पवारांनी केल्यामुळे नवीन इमारतीच्या निविदा प्रक्रियेला आयुक्तांनी वीस दिवसांची मुदतवाढ दिली आहे. सर्वांचे मते आणि फेरबदलांचा विचार केल्यास सध्याच्या आराखडा आणि निविदा प्रक्रिया गुडाळावी, लागणार हेच स्पष्ट झाले आहे.

दुसऱ्या जागेचाही विचार होणार
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेसाठी नव्याने बांधण्यात येणारी इमारत ही मुख्य मार्गापासून दूर असल्याच्या तक्रारीही आल्यामुळे या जागेबरोबरच महापालिकेकडे असलेल्या इतर जागांचाही विचार करण्याची सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे ऍटो क्‍लस्टर येथील महापालिकेच्या जागेचाही विचार नव्या प्रशासकीय इमारतीसाठी होण्याची शक्‍यता आहे.

सत्ताधारी, विरोधक यांची “मिलीभगत’
नवीन इमारत तयार झाल्यानंतर जुन्या इमारतींचा इतर कारणांसाठी विचार व्हावा, असा निर्णय 17 डिसेंबर 2019 रोजी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आल्याची बाब समोर आली आहे. गेल्या दीड महिन्याच्या कालावधीत सत्ताधारी आणि विरोधकांनी जुन्या इमारतीबाबत निर्णय झाला नसल्याचे सांगत शहरवासीयांना अंधारात ठेवले. मात्र इतर कारणांसाठी विचार करण्याबाबत निर्णय झाला असून, सर्वांनी त्यास मान्यता दिल्याचे सांगत पालिकेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांचे बिंग फोडले आहे.