सरकारी बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा वाढली

नवी दिल्ली : – सध्या सरकारच्या मालकीच्या 12 बॅंका आहेत. त्यातील सात बॅंकांचे खासगीकरण करण्याबाबत सरकार गंभीरपणे पावले टाकत असल्याची चर्चा वाढली आहे. काही वृत्त माध्यमांनी काल अर्थमंत्रालयातील सूत्रांचा हवाला देऊन सरकार बऱ्याच बॅंकांचे खासगीकरण करण्याबाबत हालचाली करीत असल्याचे वृत्त दिले आहे.

या बातम्याना सरकारकडून किंवा बॅंकांकडून कसल्याही प्रकारचा दुजोरा मिळाला नाही. अशा प्रकारच्या बातम्या वेळोवेळी सूत्रांचा हवाला देऊन जाहीर केल्या जातात. आता आलेल्या वृत्तात म्हटले आहे की, अर्थमंत्रालय सरकारच्या मालकीच्या केवळ 5 बॅंका असाव्यात अशा मताचे आहे. त्यामुळे उरलेल्या सरकारी बॅंकांचे भागभांडवल विकून खासगीकरण केले जाऊ शकते.

सध्या लॉकडाऊनमुळे सरकारचा महसूल कमी झाला आहे. अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी सरकारला महसुलाची गरज आहे. कर्ज जास्त घेतल्यानंतर पतमानांकनावर परिणाम होतो. त्यामुळे शक्‍य असेल त्या सरकारी कंपन्यांची निर्गुंतवणूक करून काही प्रमाणात तरी निधी मिळवण्याच्या विचारात सरकार आहे. विशेष म्हणजे सरकारी बॅंकाचे एनपीए जास्त आहे.

आगामी काळात ते वाढणार आहे. अशा अवस्थेत या सरकारी बॅंकांचे भागभांडवल विकल्यानंतर सरकारला पुरेसा निधी मिळेल की नाही याबाबत शंका आहे. तरीही ही केंद्र सरकार बॅंकांच्या निर्गुंतवणुकीसंदर्भात आग्रही आहे. या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर झाला तेव्हा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी यावर्षी निर्गुंतवणुकीतून किमान दोन लाख कोटी रुपये उभा करण्याचे ठरविले होते.

एलआयसीची शेअरबाजारात नोंदणी करून मोठा महसूल मिळेल, अशी अपेक्षा अर्थमंत्र्यांना आहे. मात्र, दरम्यानच्या काळामध्ये लॉकडाऊन निर्माण झाल्यामुळे शेअरबाजार निर्देशांक वाढत असले तरी बाजारातील परिस्थिती कमालीची अनिश्‍चित आहे. त्यामुळे निर्गुंतवणुकीला किती यश मिळेल याबाबत साशंकता आहे.

बॅंकांच्या खासगीकरणाची चर्चा वाढल्यामुळे आज बऱ्याच सरकारी बॅंकांच्या शेअरच्या भावात सकाळी वाढ दिसून आली, ज्या बॅंकांच्या शेअरचे भाव सकाळी वाढले होते त्यामध्ये बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बॅंक ऑफ इंडिया, बॅंक ऑफ इंडिया, युको बॅंक, इंडियन ओव्हरसीज बॅंक या बॅंकांचा समावेश होता. भारताची अर्थव्यवस्था आता जवळजवळ तीन लाख कोटी डॉलरची झाली आहे.

भारतातील बऱ्याच कंपन्या परदेशात गुंतवणूक करीत आहेत. परदेशातील बऱ्याच कंपन्या आणि गुंतवणूकदार भारतात गुंतवणूक करीत आहेत. असे व्यवहार हाताळण्यासाठी भारतातील बॅंकांचा आकार मोठा असण्याची गरज आहे असे केंद्र सरकारचे  मत आहे.

खासगीकरण नाहीतर विलीनीकरण?

सरकारी बॅंकांचे खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला तर या बॅंकांच्या कर्मचारी संघटना याला विरोध करण्याची शक्‍यता आहे. जर विरोध हाताळता आला नाही तर सरकार या बॅंकांचे परस्परांत विलीनीकरण करून मोठी बॅंक निर्माण करण्याच्या शक्‍यतेवर विचार करू शकते. गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने दहा सरकारी बॅंकांचे परस्परात विलीनीकरण करून चार मोठ्या बॅंका अस्तित्वात ठेवल्या होत्या. आता पुन्हा त्या शक्‍यतेवर विचार केला जाऊ शकतो. सरकारला मोठ्या चार ते पाच बॅंका अस्तित्वात ठेवायच्या आहेत, एवढे मात्र स्पष्ट दिसून येत आहे.