पिंपरी – इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांच्या तुलनेत खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळा मागे पडत आहेत. करोना प्रादुर्भावामुळे या शाळा जवळपास वर्षभरापासून बंद आहेत. संबंधित शाळांचे आर्थिक उत्पन्न कमी आहे. तुलनेत त्यांची कोट्यवधी रुपयांची मिळकतकर थकबाकी प्रलंबित आहे. त्यांना दिलासा देण्यासाठी शास्तीकर व करावरील दंड माफ करावा. तसेच, शाळांचे व्यावसायिक वापर नोंदणी न दाखविता रहिवाशी वापर नोंदणी करावी, असा सदस्य प्रस्ताव बुधवारी (दि. 17) स्थायी समिती सभेत आयत्यावेळी मंजूर करण्यात आला. दरम्यान, आयुक्‍त राजेश पाटील याबाबत काय निर्णय घेतात, त्यावरच अंतिम निर्णय अवलंबून असणार आहे.

शहरामध्ये मराठी माध्यमाच्या सुमारे 225 शाळा आहेत. त्यामध्ये महापालिकेच्या प्राथमिक व माध्यमिक अशा एकूण 104 शाळा आहेत. महापालिका करसंकलन विभागाकडे मराठी, इंग्रजी, उर्दू आणि हिंदी माध्यमाच्या एकूण 356 शाळांची नोंद आहे. त्यातील 68 शाळांना अवैध बांधकाम शास्ती लागू आहे. त्यांच्याकडून थकबाकी आणि चालू मागणीसह 23 कोटी 91 लाख 68 हजार रुपयांची थकबाकी प्रलंबित आहे.

या थकबाकी रकमेपैकी 6 कोटी 26 लाख 17 हजार रुपये इतकी अवैध बांधकाम शास्तीची रक्कम आहे. मिळकत कर विभागाकडून सध्या बिगरनिवासी दराच्या निम्म्या दराने शाळांकडून मिळकत कर आकारला जात आहे. स्थायी समिती सभेत संमत झालेल्या सदस्य प्रस्तावानुसार रहिवासी वापराने त्यांच्याकडून मिळकत कर आकारण्याचा निर्णय झाल्यास तो सर्वाधिक कमी दर ठरणार आहे.

शहरातील आर्थिकदृष्ट्या मागास व दुर्बल घटकांतील विद्यार्थी हे खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये शिक्षण घेत आहेत. या शाळांचे आर्थिक उत्पन्नच खूपच कमी आहे. या मराठी शाळांच्या नोंदी व्यावसायिक वापर म्हणून झालेल्या आहेत. करोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्य सरकार आणि महापालिका प्रशासन यांनी शाळा बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याने जवळपास वर्षभरापासून शाळा बंद आहेत. त्यामुळे शाळांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागत आहे.

मराठी माध्यमाच्या शाळांना व्यावसायिक दराने लावलेला कर हा अन्यायकारक आहे. या शाळांना लावलेला व्यावसायिक वापर कर रद्द करून रहिवासी वापर अशा नोंदी कराव्यात. तसेच, या खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळेचा शास्तीकर व करावरील दंड माफ करण्यात यावा, असा प्रस्ताव स्थायीमध्ये संमत करण्यात आला.

खासगी मराठी माध्यमाच्या शाळांबाबत रहिवासी दराने कर आकारण्याचा तसेच, शास्तीकर आणि करावरील दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव स्थायी समिती सभेत मंजूर झाला आहे. त्यानुसार किती कर मराठी शाळांना लागेल, हे तपासावे लागणार आहे. या ठरावाची अंमलबजावणी करायची की नाही, याबाबतचा निर्णय आयुक्‍त घेतील.
– स्मिता झगडे, उपायुक्‍त, करसंकलन विभाग.