नवी दिल्ली – करोना संकट काळात सरकारी वैद्यकीय संस्थांबरोबरच खासगी रूग्णालयांनीही रूग्णांना दाखल करून घेताना ज्येष्ठ नागरिकांना प्राधान्य द्यावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरूवारी दिला. न्यायालयाने 4 ऑगस्ट 2020 या दिवशी ज्येष्ठ नागरिकांना करोनापासून असलेला धोका विचारात घेऊन त्यांना सरकारी रूग्णालयांत प्राधान्य देण्याचा आदेश दिला. त्यामध्ये सुधारणा करत न्यायालयाने खासगी रूग्णालयांनाही तसेच करण्यास सांगितले. वरिष्ठ वकील अश्वनी कुमार यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी न्यायालयाने संबंधित आदेश दिला. माजी केंद्रीय मंत्री असणाऱ्या कुमार यांनी याचिकेतून ज्येष्ठ नागरिकांची अधिक काळजी घेण्याची गरज अधोरेखित केली. ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी न्यायालयाने आधीच्या आदेशात पात्र लाभार्थींना नियमितपणे पेन्शन देण्यास सांगितले होते. त्याशिवाय, ज्येष्ठ नागरिकांना औषधे, मास्क, सॅनिटायझर्स आणि इतर आवश्यक वस्तू पुरवण्याचा आदेश राज्यांना दिला होता. आधीच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी उचललेल्या पाऊलांचा तपशील केवळ ओडिशा आणि पंजाब या राज्यांनी दिल्याचे ताज्या सुनावणीवेळी सांगण्यात आले. त्याची दखल घेऊन न्यायालयाने इतर राज्यांना तीन आठवड्यांत तपशील सादर करण्यास सांगितले.
