खासगी सुरक्षा उद्योगाला करातून वगळण्याचे पंतप्रधानांना साकडे

नवी दिल्ली – सध्याच्या परिस्थितीत खासगी सुरक्षारक्षक सेवा अतिशय महत्त्वाची कामगिरी पार पाडत आहे. मात्र या उद्योगाचा महसूल आणि कार्यरत मनुष्यबळ पाहता त्या उद्योगाला सेवा करातून वगळण्याची गरज असल्याचे या उद्योगाने म्हटले आहे.

देशातील विविध सुरक्षा रक्षक उद्योगांची संघटना असलेल्या सेंट्रल असोसिएशन ऑफ प्रायव्हेट सेक्‍युरिटी इंडस्ट्री या संघटनेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 29 जुलै रोजी पत्र पाठवून या उद्योगावरील सेवा कर शक्‍य तितक्‍या लवकर रद्द करण्याची मागणी केली आहे.

संघटनेचे अध्यक्ष कुंवर विक्रम सिंग यांनी सांगितले की, लॉकडाऊनच्या काळात खासगी सुरक्षा व्यवस्थेचे काम वाढले आहे. देशभरातील लाखो नागरिक कल्याण संघटना आणि छोट्या उद्योगांनी सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर केला आहे. या सर्व संस्थांना किफायतशीर दरात या सेवा उपलब्ध कराव्या लागतात. या उद्योगामुळे मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती होते. या सर्व परिस्थितीचा विचार करून या उद्योगावरील सेवाकर रद्द केला तर हा उद्योग अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. जर सरकारने या सेवा वरील सेवाकर रद्द केला तर याचा फायदा या सेवांचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांना होणार आहे त्यांना या सेवा पूर्वीच्या तुलनेत अधिक किफायतशीर दराने उपलब्ध होण्यास मदत होईल. गेल्या काही वर्षात भारतातील खासगी सुरक्षा व्यवस्थेने या क्षेत्रात महत्त्वाची कामगिरी बजावली आहे.

सरकारचे काम आम्हाला करावे लागते

सुरक्षिततेची भावना निर्माण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. मात्र सरकारला या क्षेत्रात काम करण्यास मर्यादा आहेत. भारतातील खाजगी सुरक्षा व्यवस्थेने हे सरकारचे काम अंशतः पूर्ण करण्याची जबाबदारी पार पाडली आहे. सरकारने हे काम केले असते तर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला. असता मात्र हे काम खासगी संस्था करीत आहेत. त्यामुळे या यंत्रणावर जास्त कर असू नये असे आम्हाला वाटते, असे कुंवर विक्रम सिंग यांनी सांगितले.