Private Coaching Classes – देशात नीट पेपरफुटी प्रकरणात बड्या खासगी शिकवणी वर्गांचे काळे कारनामे उघडकीस आले आहेत. या धक्कादायक प्रकारानंतर आता कोचिंग माफियांच्या मनमानीवर आणि इंटिग्रेटेड नावाखाली चालणाऱ्या शैक्षणिक दुकानांवर चाप कधी बसणार, असा संतप्त सवाल नागरिकांतून विचारला जात आहे. विशेष म्हणजे खासगी शिकवणी वर्गांवर नियंत्रण आणणारा कायदा गेल्या अनेक वर्षांपासून मंत्रालयाच्या लाल फितीत धूळखात पडला असून, राज्य सरकारच्या या अनास्थेमुळे विद्यार्थ्यांचे भविष्य आणि पालकांची आर्थिक लूट सुरूच आहे. टाय-अप संस्कृतीमुळे महाविद्यालये ओस राज्य मंडळाच्या नियमानुसार दहावी-बारावीच्या विद्यार्थ्यांसाठी कनिष्ठ महाविद्यालयात ७५ टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे. मात्र, क्लासेसचालक आणि महाविद्यालयांच्या टाय-अप व इंटिग्रेटेडच्या छुप्या युतीमुळे विद्यार्थी महाविद्यालयात न जाता थेट शिकवणी वर्गांमध्ये हजेरी लावतात. या पार्श्वभूमीवर महाविद्यालयांमध्ये बायोमेट्रिक उपस्थिती सक्तीची करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे. शिक्षण विभागाने अशा काही बनावट कनिष्ठ महाविद्यालयांवर कारवाई करत त्यांना प्रवेश प्रक्रियेतून बाद केले आहे. असे असले, तरीही या अनैतिक साखळीचे समूळ उच्चाटन करण्यात यंत्रणेला अपयश आले आहे. नीट परीक्षा घोटाळा. महाविद्यालयातच मार्गदर्शनाची गरज कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्येच नीट आणि जेईई यांसारख्या स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिरिक्त व दर्जेदार मार्गदर्शन मिळाले, तर विद्यार्थ्यांना लाखो रुपयांचे शुल्क भरून खासगी शिकवणीची पायरी चढावी लागणार नाही, असा सूर शिक्षण तज्ज्ञांमधून उमटत आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचा वेळ, श्रम आणि पालकांचा पैसा वाचू शकेल. सरकारकडून जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष? विनोद तावडे शिक्षणमंत्री असताना २०१८ मध्येच खासगी शिकवणी अधिनियम कायद्याचा मसुदा राज्य शासनाला सादर करण्यात आला होता. त्यानंतर जानेवारी २०२४ मध्ये केंद्र सरकारनेही मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली. इतर अनेक राज्यांनी तातडीने आपापल्या परीने कायदे लागू केले. मात्र, महाराष्ट्रात अद्यापही या कायद्याला मंजुरी मिळालेली नाही. “खासगी शिकवणी अधिनियम कायद्याचा मसुद्यासंदर्भात पुण्यात आठ बैठका झाल्या आहेत. त्यानंतर त्याचा मसुदा राज्य शासनाकडे २०१८ मध्ये सादर केला. या मसुद्यास दोन्ही विधिमंडळात मंजुरी मिळाल्यानंतर त्याचे कायद्याचे रुपांतर होऊ शकले असते. मात्र, त्यावर काहीच चर्चा अजूनपर्यंत होऊ शकली नाही. याकडे राज्य शासन अर्थात शालेय शिक्षण विभागाचे दुर्लक्ष होत आहे, ही वस्तुस्थिती आहे.” – बंडोपंत भुयार, प्रवक्ते व राज्य उपाध्यक्ष, कोचिंग क्लासेस शिखर संघटना, महाराष्ट्र राज्य
