पुणे – खासगी बसेसद्वारे होणाऱ्या प्रवासी सेवेची ठोस नियमावली आवश्‍यक असल्याचे नागपूर-पुणे बस अपघातानंतर पुन्हा समोर आले आहे. अपघातानंतर जखमी आणि मृत प्रवाशांचा कुठलाही ठोस डेटा तातडीने उपलब्ध होत नव्हता. शासनाकडून अशा बससेवेच्या तिकीट बुकिंगसाठी नियमावलीच अस्तित्वात नसल्याने प्रवाशांचे पूर्ण नाव, पत्ता या ट्रॅव्हल्स ऑपरेटरच्या यादीत नव्हता. एकाही प्रवाशाचा बस ऑपरेटरकडून “ट्रॅव्हल्स इन्शुरन्स’ काढलेला नसावा, अशा एक ना अनेक “सरकारी’ त्रुटी समोर आल्या आहेत.

राज्यात सुमारे 300 खासगी ऑपरेटर्सद्वारे खासगी बस चालवल्या जातात. ही संख्या कागदोपत्री आहे. प्रत्यक्षात हा आकडा अधिक असू शकतो. खासगी ट्रॅव्हल्स सेवेची ठोस तपासणी आरटीओ किंवा पोलिसांकडून बहुतांश वेळी फक्‍त “उरकली’ जाते. दुर्घटनेनंतर मात्र अशा नियमांचा हमखास उल्लेख होतो. यामागे अपुरे आणि तांत्रिकदृष्ट्या अकुशल मनुष्यबळ हा मोठा मुद्दा आहे. पोलिसांना बसची तांत्रिक तपासणी करताना मर्यादा येतात. ते फक्‍त कागदपत्रे तपासून फार तर दंड आकारतात. एकूणच खासगी बससेवेचा हा कारभार पूर्णपणे सरकारी नियंत्रणाबाहेर गेल्याची वस्तूस्थिती आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडेच परिवहन विभागाचा कारभार असल्याने या अपघातानंतर ते काही ठोस निर्णय घेतील, असे सांगितले जात आहे.

खासगी बसेसची सद्यस्थिती

2,100 : राज्यातील खासगी बससंख्या (सुमारे)
300 : एकूण बस ऑपरेटर्स (कंपनी)
251 : रात्रसेवा बस ऑपरेटर्स
491 : खासगी बसचे राज्यातील मार्ग
40,000 : खासगी बसचे दररोजचे प्रवासी
(माहिती स्रोत : 2020 राज्य सरकारची आकडेवारी)

“ट्रॅव्हल्स इन्श्‍युरन्स’ बेदखल

रेल्वे तिकिटाचे ऑनलाइन बुकिंग करताना “ट्रॅव्हल्स इन्श्‍युरन्स’ हा पर्याय निवडावा लागतो. दुर्घटनेनंतर विमा कंपनीद्वारे भरपाई दिली जाते. अवघ्या 0.49 पैशांत हा विमा काढला जातो. पण, खासगी बस कंपन्या प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी विम्याचा पर्याय बेदखल करतात, हे अनेकदा समोर आले आहे. प्रवाशांनी स्वत:हून विमा घेतल्याची उदाहरणे क्‍वचितच असतात.

“जीपीएस’ लोकेशन आवश्‍यकच
प्रत्येक खासगी प्रवासी बसला जीपीएस ट्रॅकर बंधनकारक करणे गरजेचे आहे. रेल्वेसारख्या सेवांमध्ये जीपीएस यंत्रणा असते. इतकेच नाही, तर एखादे विमान कोठून उड्डाण घेते आहे हे जगभरात कोठेही समजते. पण, एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाणारी बस कोठे आहे, हे मात्र समजू शकत नाही. असे नियम खासगी ट्रॅव्हल्सवर लावण्यात सरकारच अपयशी ठरत आहे.

खासगी बसेसबाबत अपेक्षित बाबी

• महाराष्ट्र शासनाने तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वयंपूर्ण प्राधिकरण स्थापन करावे.
• कोणती बस, तिचा वेग, कुठे जाते आहे, त्यातील प्रवासी याबाबतची प्रणाली निर्माण करावी
• वाहन आणि प्रवासी सुरक्षेची मानके तयार करावीत. ती तोडणाऱ्यांवर तत्काळ कारवाई व्हावी
• वेग मर्यादा, कुशल-प्रशिक्षित चालक असणे बंधनकारक

नागपूर-पुणे बस अपघातानंतर ट्रॅव्हल्स ऑपरेटरकडून प्रवाशांची यादी उपलब्ध करून देण्यात आली. पण, त्यात एकाही प्रवाशाचे पूर्ण नाव नव्हते. शिवाय, एकाच्याही पत्त्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नव्हता. तर, ज्या संपर्क क्रमांकांचा उल्लेख आहे, ते मोबाइलही अपघातात नष्ट झाले असण्याची शक्‍यता आहे.

चालकाने वाहन रस्त्यावर आणण्यापूर्वी वाहनाची पूर्ण तपासणी करणे गरजेचे आहे. वाहनाचे ऑइल-पाणी तपासतो, त्याच पद्धतीने जॉइंट व डीझेल टाकी, पाइपला कोठे गळती आहे का? ब्रेक यंत्रणेत काही दोष आहे का, याची तपासणी आवश्‍यक आहे. अलीकडच्या काळात अपघातानंतर वाहने बऱ्याच वेळा डीझेल टाकी घासून पेटलेले दिसत आहे. त्यामुळे माहामार्गावर अग्निशमन केंद्राची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे. अपघात होऊ न देण्याबाबतीत आम्हीही प्रयत्न करू याबाबत सर्व वाहतूक संघटनांनी प्रयत्न करणे अपेक्षित आहे, असे महाराष्ट्र राज्य माल प्रवासी वाहतूक संघटना बाबा शिंदे म्हणाले.