मुंबई – महाराष्ट्र विधानसभेच्या 2019च्या निवडणुकीवेळी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या सोशल मीडियावरील फेसबुक पेज हाताळण्याचे काम भाजप नेत्याच्या कंपनीला देण्यात आल्या असल्याचा आरोप निवडणूक आयोगाने फेटाळून लावला आहे. तसेच या प्रकरणी महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी मुख्य निवडणूक आयोगाला पाठवलेल्या आपल्या अंतरिम अहवालात त्या प्रक्रियेला क्‍लिन चीट दिली आहे.

कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या संदर्भात केंद्रीय निवडणूक आयोगाला पत्र पाठवित सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली होती. यानंतर मुख्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयुक्तांकडून अहवाल मागवला होता.

त्यानंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयुक्तांनी हा अहवाल मुख्य निवडणूक आयोगाकडे सोपवला आहे. अहवालात महाराष्ट्राचे मुख्य निवडणूक अधिकारी (सीईओ) आणि देवांग दवे यांच्यादरम्यान कोणत्याही प्रकारचे संबंध असल्याला नकार दिला आहे.

तसेच महाराष्ट्राच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांचं कार्यालय आणि डीजीआयपीआर (डायरेक्‍टर जनरल ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड पब्लिक रिलेशन, महाराष्ट्र) यांच्याकडून सोशल सेंट्रल मीडिया या कंपनीला कोणत्याही प्रकारचं कंत्राट दिले नसल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

सीईओ कार्यालयातील सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार मेसर्स साईनपोस्ट इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडची कामासाठी डीजीआयपीआरने नियुक्ती केली होती. ही संस्था सरकारी विभागांच्या सर्व जाहिरांतींसाठी संस्थांची निवड करते.

जाहिरातींसाठी संपूर्ण नियमांच्या अधिन राहून निविदा काढल्या जातात. स्वीप कॅम्पेनची निविदा कोणाला देण्यात यावी यासाठी सीईओ कार्यालयाने डीजीआयपीआरशी संपर्क केला होता. या कॅम्पेनमध्ये सोशल मीडियावर लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांसाठी जाहिराती देण्यात आल्या होत्या, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.