पिंपरी -राज्याच्या कृषी सहकारी पतपुरवठा व्यवस्थेचा कणा असलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांच्या (पॅक्स) संगणकीकरणाला अखेर सुरुवात झाली आहे. तथापि, पहिल्या टप्प्यात चार हजार पतसंस्थांना प्राधान्य मिळेल, अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली. राज्यातील सर्व जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंका केवळ या पतसंस्थांच्या जोरावर टिकून आहेत. पतसंस्थांच्या संगणकीकरणामुळे एक प्रकारे जिल्हा बॅंकांची प्रणालीदेखील मजबूत होणार आहे. केंद्र शासनाने आत्मनिर्भर भारत अभियानातून देशातील कृषी पतसंस्थांच्या संगणकीकरणाचे नियोजन केले आहे. त्यासाठी अंदाजे अडीच हजार कोटी रुपये खर्च होण्याची शक्यता आहे.त्यापैकी साडेचारशे कोटी रुपयांचा खर्च राज्यातील पतसंस्थांसाठी अपेक्षित आहे, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. सहकार आयुक्त अनिल कवडे, अपर आयुक्त ज्ञानदेव मुकणे यांच्याकडून सध्या संगणकीकरण पूर्वतयारीचा सतत आढावा घेतला जात आहे. राज्याच्या सहकार विभागाने संगणकीकरणासाठी आधी पथदर्शक प्रकल्प राबविला. त्यात पाच जिल्ह्यांमधील निवडक कृषी पतसंस्थांचा समावेश होता. त्यानंतर आणखी 50 पतसंस्थांना पथदर्शक प्रकल्पात आणले जात आहे. पहिल्या टप्प्यात चार हजार पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र नेमक्या कोणत्या पतसंस्था या प्रकल्पात समाविष्ट कराव्यात, याचा निर्णय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती घेईल. त्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात समिती स्थापन करण्यात आली आहे. समितीचे सदस्य सचिव म्हणून जिल्हा उपनिबंधकांकडे जबाबदारी देण्यात आली आहेत. वर्ग “अ’, “ब’तील पतसंस्थांना प्राधान्य केंद्राने देशातील एकूण 63 हजार कृषी पतसंस्थांचे संगणकीकरण करण्याचे ठरविले आहे. त्यासाठी “प्राथमिक कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांचे संगणकीकरण’ प्रकल्पाला गेल्या वर्षीच मान्यता दिली गेली. मात्र त्यात अपेक्षित प्रगती झालेली नाही. राज्यातील 20 हजारापैकी 12 हजार संस्थांचे संगणकीकरण होणार आहे. “या प्रकल्पाला नाबार्ड पुढे नेते आहे. प्रकल्प 2027 पर्यंत चालू राहील. लेखापरीक्षणात वर्ग “अ’ आणि “ब’ श्रेणी मिळवणाऱ्या पतसंस्थांना या प्रकल्पात प्राधान्य असेल,’ असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. असा आहे प्रकल्प राज्यातील प्राथमिक कृषी सहकारी पतसंस्थांची संख्या ः 20 हजार संगणकीकरण प्रकल्पाचा लाभ मिळणाऱ्या संस्था ः 12 हजार पहिल्या टप्प्यात लाभ घेणाऱ्या संस्था ः 4 हजार प्रकल्पासाठी कोण किती हिस्सा देणार ः केंद्र शासन 60.73 टक्के, राज्य शासन 29.25 टक्के, नाबार्ड 10.02 टक्के प्रकल्पाची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा ः नाबार्ड संगणकीकरणाचे फायदे ः व्यवहार पारदर्शक, जलद होऊन तत्काळ सेवा मिळणार
