महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती पुणे – करोनामुळे जबर आर्थिक फटका बसला आहे. त्यामुळे राज्य शासनाच्या आदेशानुसार महापालिका प्रशासनाने 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात आपल्या 77 टक्के भांडवली कामांना कात्री लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, उर्वरित 33 टक्के कामांसाठीही प्राधान्यक्रम ठरविला जाणार असून, त्यासाठी महापालिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यांची समिती नेमण्यात आली आहे. सध्याच्या आर्थिक स्थितीनुसार, केवळ 33 टक्के कामेच करण्याच निर्णय झाला असला, तरी भविष्यात पालिकेस अपेक्षित उत्पन्न मिळाल्यास हे निर्बंध काही प्रमाणात शिथिल करून कामांची संख्याही वाढविण्याची शक्यता आहे. मार्चअखेरीस लॉकडाऊनमुळे पालिकेस शेकडो कोटींचा फटका बसला असून, शासनाच्या अनुदानावरही पाणी सोडावे लागणार आहे. परिणामी, राज्यशासनाने आपल्या सर्व विभागांना केवळ 33 टक्केच खर्च करण्याचे आदेश दिले आहे. हेच आदेश नगरविकास विभागाने महापालिकेसही दिले होते. त्या धर्तीवर पालिका आयुक्तांनीही अंदाजपत्रकात फक्त 33 टक्केच भांडवली कामे करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, पालिकेच्या चालू वर्षाच्या अंदाजपत्रकात दहा हजारांहून अधिक छोटी आणि मोठी विकासकामे प्रस्तावित असून, त्यासाठी निधीची तरतूदही आहे. त्यामधील नक्की कोणती कामे आता करायची, याचा प्राधान्यक्रम ठरविण्यासाठी आणि त्यावर निर्णय घेण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत दोन्हीही अतिरिक्त आयुक्त, मुख्य लेखापाल, मुख्य नगराभियंता आणि भांडार विभाग प्रमुख यांचा समावेश आहे. त्यानुसार प्रत्येक खाते प्रमुखाने त्यांच्याकडील आवश्यक कामांचा प्रस्ताव या समितीकडे पाठवायचा आहे. त्यावर ही समिती निर्णय घेणार आहे.
