पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपा सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याच्या विरोधात गेले काही महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शनिवारी देशात सर्वत्र झालेले चक्‍काजाम आंदोलन पाहता आणि त्याला मिळालेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लक्षात घेता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता मौन सोडायला हवे. 

दर महिन्याच्या शेवटच्या रविवारी “मन की बात’ कार्यक्रमातून देशवासीयांना संबोधित करणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आता शेतकऱ्यांच्या नेत्यांशी “फेस टू फेस’ चर्चा करण्याची हीच ती वेळ आहे, हे लक्षात घ्यायला हवे. 26 जानेवारी रोजी राजधानी नवी दिल्लीत जो शेतकऱ्यांचा उद्रेक समोर आला होता, त्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्‍त करताना “शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यासाठी फक्‍त एका टेलिफोन कॉलचे अंतर असल्याचे’ म्हटले होते. 

गेल्या दहा दिवसांच्या कालावधीमध्ये सरकारकडून असे किती टेलिफोन कॉल शेतकऱ्यांच्या नेत्यांना केले गेले आणि संवादांना संवादासाठी निमंत्रण दिले गेले हा संशोधनाचा मुद्दा आहे. गेल्या तीन महिन्यांच्या कालावधीमध्ये राजधानी दिल्लीच्या सीमेवर ठाण मांडून बसलेले शेतकरी आंदोलकांच्या नेत्यांशी आतापर्यंत केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, पियुष गोयल आणि काही सरकारी अधिकारी यांनी किती वेळा चर्चा केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याबरोबर शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करण्याचा प्रयत्नही यशस्वी झाला नव्हता. दोन-तीन वेळा अशी चर्चा पुढे ढकलण्यात आली होती. शेतकऱ्यांबाबत निर्णय घेणे ज्यांच्या हातात आहे त्याच पंतप्रधानांनी आता चर्चेसाठी पुढे यावे अशी अपेक्षा जर शेतकरी आंदोलकांची असेल तर त्यात चुकीचे काही नाही. 

शेतकरी आंदोलकांशी थेट चर्चा करून काही साध्य होईल किंवा नाही होईल पण पंतप्रधानांच्या खुर्चीतील एक माणूस आपल्याशी चर्चा करतोय याचेही शेतकऱ्यांना समाधान मिळू शकेल. नरेंद्र मोदी यांनी साधारण सहा वर्षांपूर्वी जेव्हा प्रथमच पंतप्रधान पदाची सूत्रे स्वीकारली होती, त्यानंतर 15 ऑगस्ट रोजी केलेल्या आपल्या पहिल्याच भाषणात त्यांनी 2022 पर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट केले जाईल, अशी घोषणा केली होती. 2021 हे वर्ष नुकतेच सुरू झाले असले तरी हे संपूर्ण वर्ष संपून 2022 उजडण्यास आता फक्‍त दहा महिन्यांचा कालावधी बाकी आहे. या दहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचा संकल्प नरेंद्र मोदी प्रत्यक्षात आणू शकतात का, ह्या प्रश्‍नाचे उत्तरही त्यांनी देण्याची गरज आहे. 

सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे नरेंद्र मोदी यांनी प्रत्यक्ष संवाद साधायला हवा. मोदी यांच्या आधी देशाचा कारभार पाहणारे मनमोहन सिंग यांच्यावर नेहमीच भाजपच्या नेत्यांनी “मौनी पंतप्रधान’ अशी टीका केली होती. मनमोहन सिंग कधीच माध्यमांना सामोरे गेले नाहीत, अशीही टीका करण्यात येत होती. पण नरेंद्र मोदी यांची भूमिका त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे, असेही म्हणता येत नाही. गेल्या सहा ते सात वर्षांच्या कालावधीमध्ये पंतप्रधानपदाच्या खुर्चीवर बसल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांनी एकदाही जाहीर पत्रकार परिषद घेतलेली नाही. त्यांना जे काय बोलायचे आहे, ते दर महिन्याला होणाऱ्या “मन की बात’ कार्यक्रमातून ते बोलतात किंवा काही ठराविक वृत्तवाहिन्यांना मुलाखत देऊन आपले मत प्रदर्शित करतात. 

संसदेचे अधिवेशन सुरू असेल तर एखाद्या विषयावर जोरदार भाषण ठोकून ते विरोधकांची तोंडे बंद करण्याचा प्रयत्न करतात. “मन की बात’ कार्यक्रमाच्या माध्यमातून त्यांनी शेतकऱ्यांच्या प्रश्‍नावर काही मतप्रदर्शन केले असले तरी ते शेतकऱ्यांना कितपत समजले आणि त्यामुळे शेतकऱ्यांचे कितपत समाधान झाले हासुद्धा संशोधनाचा मुद्दा असू शकतो. सरकारने केलेल्या कृषी कायद्याबाबत जर शेतकरी आंदोलकांचे काही गैरसमज असतील तर ते दूर होण्याचे कामही या निमित्ताने होऊ शकते. देशातील सर्वोच्च नेत्यांनी प्रतिसाद दिल्यानंतर अशाप्रकारची अनेक आंदोलने मागे घेण्यात आल्याची उदाहरणे या देशात आहेत. शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य आहेत की अयोग्य, याचा विचार न करता सध्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन मागे घेतले जाऊन देशातील वातावरण पूर्ववत करण्यास सरकारने सध्या प्राधान्य द्यायला हवे. 

शनिवारी देशव्यापी पातळीवर करण्यात आलेले चक्‍काजाम आंदोलन एक उदाहरण किंवा झलक मानण्यात आले, तर आगामी कालावधीमध्ये शेतकऱ्यांचे आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. जगात सर्वत्र विनाकारणच या आंदोलनामुळे भारताची बदनामी केली जात आहे, या देशांतील शेतकऱ्यांशी यांचा अजिबात संबंध नाही, अशा परदेशी गायिका आणि कलाकारही विनाकारण सोशल माध्यमात व्यक्‍त होऊन आगीत तेल टाकत आहेत. मोदी काहीच बोलत नाहीत, हाच या आंदोलनाशी संबंधित सर्वांचा आक्षेप आहे. राजशिष्टाचार याचा विचार करता पंतप्रधान कधीच सहसा आंदोलकांना सामोरे जात नाहीत आणि थेट चर्चा करत नाहीत, ही गोष्ट खरी असली तरी काही वेळा राजशिष्टाचार बाजूला ठेवून माणुसकीच्या नात्यातून समोर यावे लागते, हे मोदी यांनी लक्षात घ्यायला हवे. सरकारला अडचणीत आणणे हे कोणत्याही राजकीय विरोधकांचे कामच असल्याने या आंदोलनामध्ये विरोधक आपले काम जर मुक्‍तपणे करत असतील तर सरकारी पक्षालाही आपले काम त्याच पातळीवर योग्यपणे करावे लागेल. 

खरे तर हे आंदोलन सुरू असताना सरकारने प्रबोधनाच्या माध्यमातून या कृषी कायद्याची माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवायला हवी होती, पण गेल्या काही दिवसांमध्ये सरकारने अशा प्रकारची कोणतीही जाहिरातबाजी किंवा प्रबोधनात्मक मोहीम राबवण्याची माहिती समोर आलेली नाही. कृषी कायद्यांबाबत शेतकऱ्यांचे जे आक्षेप आहेत, ते खोडून काढण्याचे काम स्वतः पंतप्रधानांनी केले तरच शेतकरी नेत्यांचे समाधान होऊ शकते. 

देशात राष्ट्रीय पातळीवरील सर्व विरोधी पक्ष किंवा प्रादेशिक पातळीवरील विरोधी पक्ष सध्या या विषयावरून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करत असताना नरेंद्र मोदी यांनी गप्प राहणे सरकारच्या प्रतिमेला घातक ठरू शकते. नरेंद्र मोदी यांनी सध्या या प्रकरणात लक्ष घालू नये, असा सल्ला जर त्यांच्या काही सल्लागारांनी दिला असेल तर तो सल्ला झुगारून मोदी यांनी आता आपले मौन सोडून शेतकरी आंदोलकांशी थेट चर्चा करायला हवी.