Narendra Modi : “पंतप्रधान मोदींची चीनसमोर टप्प्याटप्प्याने शरणागती”; काँग्रेसची खोचक शब्दात टीका

Narendra Modi – ग्रेट निकोबार प्रकल्पाबाबत चिंता असतानाच, केंद्रातील नरेंद्र मोदीं चे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार चीनसमोर सतत आणि टप्प्याटप्प्याने शरणागती पत्करण्याचे धोरण राबवत आहे. बीजिंगबाबत सरकारचा दृष्टिकोनही मवाळ होत चालला आहे, अशा शब्दांत काॅंग्रेसने केंद्र सरकारवर टिका केली आहे.

काँग्रेसचे संपर्क विभागाचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी असा आरोप केला की, केंद्राने एक प्रचार मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेद्वारे, पर्यावरणीय चिंतेमुळे ग्रेट निकोबार बेट प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्यांना चीनबाबत मवाळ भूमिका घेणारे म्हणून चित्रित केले जात आहे.

सरकारची ही भूमिका म्हणजे दांभिकतेचा कळस आहे. ही भूमिका अशा प्रशासनाकडून आली आहे, जे चीनसमोर सतत आणि टप्प्याटप्प्याने शरणागती पत्करण्याचे धोरण प्रत्यक्ष आचरणात आणत आहे. (Narendra Modi )

रमेश पुढे म्हणाले की, १९ जून २०२० रोजी खुद्द पंतप्रधानांनीच चीनला एक क्लीन चिट दिली होती. लडाखमध्ये यापूर्वीच शहीद झालेल्या २० जवानांचा हा एक निर्लज्ज अपमान होता. हे तेच मोदी सरकारच आहे, ज्यांनी चीनसोबतच्या वाटाघाटींमध्ये, लडाख मधील अनेक ठिकाणचे पारंपरिक गस्त घालण्याचे आणि पशुचारणाचे अधिकार सोडून दिले आहेत.

पंतप्रधानांच्याच प्रत्यक्ष देखरेखीखाली, २०२५-२६ या वर्षात भारताची चीनसोबतची व्यापारी तूट विक्रमी पातळीवर, म्हणजेच सुमारे ११५ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचली. त्याचा भारतीय उद्योगांना (विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना) मोठा तोटा सहन करावा लागला.

रमेश असेही म्हणाले की, मे २०२५ मध्ये ऑपरेशन सिंदूर ला प्रत्युत्तर देण्यासाठी पाकिस्तानने आखलेली योजना, तिचे संनियंत्रण आणि अंमलबजावणी यांमध्ये चीनने बजावलेल्या अत्यंत निर्णायक भूमिकेबाबत लष्कराच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी केलेल्या खुलाशांवर पंतप्रधान मोदींनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही.

ग्रेट निकोबारचे वास्तव : (Narendra Modi ) भारताला चीनकडून निर्माण होणाऱ्या आर्थिक आणि सामरिक आव्हानांचा अनेक पातळ्यांवर सातत्याने सामना करावा लागतो. परंतु, ग्रेट निकोबार आयलंड प्रकल्प हा प्रामुख्याने एक व्यावसायिक उपक्रम आहे. पण ट्रान्सशिपमेंट पोर्टमध्ये लष्करी पायाभूत सुविधांचा कोणताही घटक नाही.

आयएनएस बाझ आणि अंदमान-निकोबार कमांडच्या इतर ठिकाणांवरील लष्करी पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्याबाबतचे उपाय सुचवण्यात आले आहेत; परंतु त्याकडे दीर्घकाळापासून दुर्लक्ष केले जात आहे. पंतप्रधान मोदी ज्या ग्रेट निकोबार आयलंड प्रकल्पाची अंमलबजावणी अत्यंत आक्रमकपणे आणि बळजबरीने रेटून नेत आहेत.

तो प्रकल्प बहुधा भविष्यात मोदानी या विशाल व्यावसायिक साम्राज्याचाच एक भाग बनण्याची दाट शक्यता आहे. दुर्दैवाने, याचे पर्यावरणावर आणि मानवी जीवनावर अत्यंत विनाशकारी परिणाम होतील.