नवी दिल्ली  – गरीब आणि असहाय लोकांना योजनांचा लाभ मिळावा यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अनेक दिवसांपासून लक्ष देत आहेत. या संदर्भात, पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार, माडिगासारख्या अनुसूचित जाती समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी उचलल्या जाणार्‍या प्रशासकीय पावलांचे परीक्षण करण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांपर्यंत योजनेचे लाभ मिळत नसल्याबद्दल पंतप्रधान मोदी संतप्त झाल्याचे समजते.

ही समिती माडिगासारख्या अनुसूचित जाती समुदाय आणि त्यांना त्यांच्या लाभाचा योग्य वाटा मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या इतर गटांनी उचललेल्या प्रशासकीय पावलांचे परीक्षण करेल. तसेच सर्व लाभार्थ्यांना लाभ मिळतील याची खात्री केली जाईल.

पंतप्रधानांच्या सूचनेनुसार, कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली सचिवांची एक समिती स्थापन करण्यात आली असून अनुसूचित जाती समुदायाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कोणती पावले उचलली जावीत याची तपासणी करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

या समितीमध्ये गृह मंत्रालय, कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभाग, आदिवासी व्यवहार मंत्रालय, कायदेशीर व्यवहार विभाग आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाचे सचिव आहेत. सचिवांच्या समितीची पहिली बैठक मंगळवार, 23 जानेवारी रोजी होणार आहे.