नवी दिल्ली – भारत आणि बांगलादेश दरम्यान “मैत्री सेतु’ चे आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे उद्घाटन केले. त्यांनी त्रिपुरामध्ये अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन व पायाभरणीही केली. त्रिपुराचे राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यावेळी उपस्थित होते. याप्रसंगी बांगलादेशच्या पंतप्रधानांचा व्हिडिओ संदेश ऐकवण्यात आला.

आधीच्या 30 वर्षातील सरकारे आणि गेल्या तीन वर्षातील “डबल इंजिन’ सरकारमधील स्पष्ट फरक त्रिपुरा अनुभवत आहे. या आधीच्या वर्षांमधील भ्रष्टाचार आणि कमिशन संस्कृतीच्या जागी, लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट रक्कम जमा होत आहे. पूर्वीच्या संपाच्या संस्कृतीच्या ऐवजी उद्योग सुलभतेचे वातावरण देखील त्यांनी नमूद केले. त्रिपुरा येथून होणाऱ्या निर्यातीत 5 पट वाढ झाली आहे, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

ज्या राज्यात “डबल इंजिन’ सरकार नाही, अशी राज्ये गरीब, शेतकरी आणि महिलांच्या सशक्तीकरणाच्या योजनांची नीट अंमलबजावणी करत नसून त्यांची प्रगती अत्यंत संथ आहे. “डबल इंजिन’ सरकारने वीजेचा तुटवडा असणाऱ्या त्रिपुराला अतिरिक्त वीज असणारे राज्य बनवले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या तीन वर्षांत कनेक्‍टिव्हिटी संबंधित पायाभूत सुविधांमध्ये प्रचंड सुधारणा झाली आहे. यासंदर्भात विमानतळ, त्रिपुरामधील इंटरनेटसाठी सी-लिंक, रेल्वे जोडणी आणि जलमार्गाचे वेगवान काम आहे. ही कनेक्‍टिव्हिटी केवळ भारत आणि बांगलादेशमधील मैत्रीला केवळ बळकटी नसून उभय देशातील व्यवसायासाठी मजबूत दुवा आहे. ईशान्य भारत आणि बांगलादेश दरम्यान संपूर्ण प्रदेश व्यापार कॉरिडोर म्हणून विकसित होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

अलिकडच्या वर्षांत साकारण्यात आलेल्या रेल्वे आणि जलवाहिनी प्रकल्पांना या पुलाद्वारे बळकटी मिळाली आहे. यामुळे त्रिपुरासह बांगलादेश आणि दक्षिण-पूर्व आशियासह दक्षिण आसाम, मिझोरम आणि मणिपूरशी संपर्क व्यवस्था सुधारेल. हा पूल बांगलादेशातही आर्थिक संधीला प्रेरणा देईल. बांगलादेश दौऱ्यादरम्यान पुलाचा पाया रचला गेला होता, असेही त्यांनी सांगितले.

चीतगाव बंदराला नदीमार्ग जोडण्याचा प्रयत्न…
बांगलादेशचे चीतगांव बंदर नदीमार्गे पर्यायी मार्गाने ईशान्येकडे जोडण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. फेनी नदीवरील या पुलामुळे अगरतळा हे भारतातील आंतरराष्ट्रीय सागरी बंदराच्या सर्वात जवळचे शहर बनले आहे. आज अनेक प्रकल्पांचे उद्घाटन म्हणजे अगरतळाला एक चांगले शहर बनवण्याचे प्रयत्न आहेत. वाहतुकीशी संबंधित समस्या आणि गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नवीन एकात्मिक कमांड सेंटर तांत्रिक सहाय्य मिळेल. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे काही दशकांपासूनच्या ब्रू शरणार्थी समस्येचे निराकरण झाले. 600 कोटी रुपयांच्या पॅकेजमुळे ब्रू लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल होतील अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.