• दोन्ही शिक्षण विभाग जोडण्याच्या प्रशासकीय हालचाली जोरात
• नव्या विभागाच्या प्रमुखपदी “आयएएस’ अधिकाऱ्याची वर्णी लागणार
• इयत्ता पहिली ते बारावी शिक्षण प्रणालीचा कारभार एकाच छताखाली

डॉ. राजू गुरव

पुणे – शिक्षण विभागाचा कारभार जलद होऊन शैक्षणिक दर्जा सुधारावा, यासाठी वाटचाल सुरू आहे. यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय या दोन्ही विभागाचे एकत्रिकरण करण्याच्या हालचाली आहेत. नव्या विभागाच्या प्रमुखपदी “आयएएस’ अधिकाऱ्याची वर्णी लावण्यात येणार आहे.

 

 

राज्यातील विविध शिक्षण कार्यालयांचे कामकाज, अधिकार निश्चित आहेत. मात्र, या सर्वच विभागांत समन्वयाचा अभाव असतो. शिक्षण विभागाचा मुख्य कारभार पूर्वी संचालकांच्या नेतृत्वाखालीच व्हायचा. सन 2014 दरम्यान शिक्षण आयुक्तपदाची निर्मिती करण्यात आली. या पदावर “आयएएस’ अधिकारी नेमण्यात आला. त्यानंतर शिक्षण विभागाच्या कारभाराला लगाम बसला.

 

 

शिक्षण संचालक, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी अधीक्षक, महापालिका शिक्षण मंडळ प्रशासन अधिकारी या सर्वच कार्यालयांचा कारभार नेहमीच “कासव’गतीने होतो. त्यामुळे प्रकरणे वेळेत मार्गी लागत नसल्याने शिक्षण संस्था, संघटना, शिक्षक, कर्मचारी, मुख्याध्यापक, पालकांची सतत गर्दी असते. कामकाजावर वचक नसल्याने अनेकांनी शिक्षण आयुक्त विशाल सोळंकी यांच्याकडे तक्रारी करण्याचा धडाकाच लावला. यामुळे शिक्षण आयुक्तांचीही डोकेदुखी वाढली.

 

 

नव्या शैक्षणिक धोरण अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागाने विशेष समित्याही नेमल्या असून त्यांच्या बैठकाही होतात. प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालनालय विभागांचा कायापालट करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी हे विभाग एकत्र करुन इयत्ता पहिली ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षण प्रणालीचा कारभार एकाच छताखाली आणण्यासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून शासनस्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.

 

 

त्याबाबतचा प्रस्तावही तयार होत असल्याची माहिती खास सूत्रांकडून मिळाली आहे. दोन्ही विभागांचे एकत्रिकरण करुन त्याचे स्वतंत्र नामकरणही करण्यात येणार आहे. त्यांच्यासाठी सहआयुक्त किंवा शालेय शिक्षण संचालक अशा पदाची निर्मिती होण्याची शक्यता आहे. यामुळे प्राथमिक-माध्यमिक शिक्षण संचालक, सहसंचालक, प्रशासन अधिकारी, अधीक्षकांना ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखालीच काम करावे लागणार आहे. त्यामुळे मनमानी कारभार संपुष्टात येणार आहे.

 

 

बड्या अधिकाऱ्यांचा विरोध

प्राथमिक-माध्यमिकविभागांचे एकत्रिकरण करण्यास बड्या अधिकारी व त्यांच्या संघटनांचा तीव्र विरोध सुरू झाला आहे. एकत्रिकरण करण्याआधी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची रिक्त सर्व पदे भरावीत, असा आग्रह शासनाकडे धरण्यात येत आहे. रिक्त पदे भरल्यास दप्तरदिरंगाई टाळता येणार आहे, हे काहीसे बरोबरही आहे.

 

 

शिक्षण विभागाची नाचक्की

शिक्षण विभागातील कारभारावर आर्थिक गुन्हे शाखा व लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाची करडी नजर आहे. यापूर्वी काही प्रकरणांत बड्या अधिकारी, मुख्याध्यापक, शिक्षक, कर्मचारी यांच्यावर गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. या भानगडी थेट पोलिसांत जाण्याच्या घटना वाढल्या आहेत. यामुळे शिक्षण विभागाला काळीमा फासला जात आहे. हा कलंक पुसून काढण्यासाठी चुकीचा कारभार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची यंत्रणा सक्षम करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. त्यासाठी शिक्षण विभागाला आणखी एक “आयएएस’ अधिकारी मिळाल्यास फायदा होणार आहे.