Oil Companies: भारताच्या सरकारी तेल कंपन्यांना मार्च महिन्याच्या मध्यापासून 30,000 कोटी रुपयांचा तोटा झाला आहे. ऊर्जा संकटाचा सामना करत असतानाही, किरकोळ किमती न वाढवता इंधन आणि एलपीजीचा पुरवठा सुरू ठेवल्यामुळे हा तोटा झाला आहे. इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांनी पश्चिम आशियातील संघर्ष सुरू झाल्यापासून कच्च्या मालाच्या किमतीत 50 टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊनही किरकोळ किमती न वाढवता पेट्रोल, डिझेल, एलपीजी, एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादनांचा अखंड पुरवठा कायम ठेवला आहे. जर सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील उत्पादन शुल्क प्रत्येकी 10 रुपयांनी प्रति लिटरने कमी केले नसते, तर हे नुकसान जवळपास 62,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढले असते. 28 फेब्रुवारी रोजी ब्रेंट क्रूड तेलाचा बेंचमार्क – प्रति बॅरल 72 डॉलर होता. नंतर काही काळ प्रति बॅरल 144 अमेरिकन डॉलर्सच्या जवळपास वाढ झाली. आता तो 100 डॉलर आहे. दरम्यान पेट्रोलवरील विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क 13 रुपयांवरून 3 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क 10 रुपये प्रति लिटरवरून शून्यावर आणण्यात आले. एप्रिल महिन्यात पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे 18 रुपये आणि डिझेलवर प्रति लिटर 25 रुपये इतकी दैनंदिन तूट होती, ज्यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना रोज सरासरी 600-700 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. कंपन्यांना आपत्कालीन परिस्थितीत कच्च्या तेलाची खरेदी, जहाजे वळवल्यामुळे वाढलेला मालवाहतूक खर्च, वाढलेले सागरी विमा हप्ते आणि रिफायनरी ऑप्टिमायझेशन खर्च यांसारख्या अतिरिक्त खर्चांनाही सामोरे जावे लागले. या दबावांनंतरही, देशभरात इंधन आणि एलपीजीचा पुरवठा अखंडित राहिला.
