नवी दिल्ली – भारत सरकारने जाहीर केलेल्या किमान आधारभूत किमतीचा कृषी उत्पादनांना अनेकदा लाभ होत नाही. कारण आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने आयात केल्यानंतर देशातील कृषी उत्पादनाचे भाव कमी होतात. अशा परिस्थितीत शेतकर्यांना आधार देण्यासाठी आधारभूत किमतीपेक्षा कमी दराने आयात झाली तर त्यावर आयात शुल्क लावले जावे अशी मागणी शेतकर्यांच्या संघटनांनी अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे. अर्थसंकल्प तयार करण्यासाठी अर्थ मंत्रालय विविध घटकांबरोबर चर्चा करीत आहे. सोमवारी देशातील शेतकरी संघटनांबरोबर या संदर्भात चर्चा करण्यात आली. भारत कृषक समाजचे अध्यक्ष अजय वीर जाखर यांनी सांगितले की, जर कृषी उत्पादनाच्या आयातीवर योग्य वेळी आयात शुरू लावलेे तर देशातील शेतकर्यांना किमान आधारभूत किमतीच्या दरांने कृषी उत्पादने विकता येतील. रिटेल विक्रेत्यांनी खत, कीटकनाशके किती विकली या संदर्भाततील माहिती ताबडतोब सरकारला कळवावी. त्या आधारावर सरकारला या बाबीच्या पुरवठ्याकडे लक्ष देता येऊ शकेल असेही सांगण्यात आले. पिक विमा योजना अंमलबजावणी योग्य प्रकारे होत नसल्यामुळे शेतकर्यांना याचा पुरेसा लाभ होत नाही. या योजनेची फेररचना करण्याची गरज आहे. कृषी उत्पादनाच्या नुकसानीसाठी एखादा निधी स्थापन करण्याच्या शक्यतेवर विचार करावा असे त्यांनी सांगितले. कृषी क्षेत्राच्या संशोधनावर केला जात असलेला खर्च गेल्या दोन दशकात वाढण्याऐवजी कमी झाला आहे. अशा परिस्थितीत भारतीय शेतकर्यांना जागतिक पातळीवरील तंत्रज्ञान उपलब्ध होण्यात अडथळे निर्माण होत आहे. त्यामुळे शेतीत आत्मनिर्भर होण्यासाठी देशांतर्गत संशोधन जागतिक पातळीचे होण्याचे गरज आहे. त्यासाठी अर्थसंकल्पात निधी वाढविला जावा अशी मागणी या संघटनांनी अर्थ मंत्रालयाकडे केली आहे.
