Sanjay Raut : डीलिमिटेशन बिलासाठी खासदारांचा भाव १५० कोटी, महाराष्ट्रातील नेत्यांवर जबाबदारी; संजय राऊतांचा खळबळजनक दावा
Sanjay Raut : डीलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना 150 कोटी रुपयांचं आमिष दाखवलं जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे.

Sanjay Raut : केंद्र सरकारकडून पुन्हा एकदा मतदारसंघ फेररचना अर्थात डीलिमिटेशन विधेयक आणण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. अशातच ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी केलेल्या एका दाव्यामुळे राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे.
डीलिमिटेशन विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यासाठी खासदारांना 150 कोटी रुपयांचं आमिष दाखवलं जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. छत्रपती संभाजीनगर दौऱ्यावर असताना संजय राऊत यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी डीलिमिटेशन विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर खासदारांची जुळवाजुळव सुरू असल्याचा आरोप करत त्यांना हा दावा केला.
नेमकं काय म्हणाले संजय राऊत? (Sanjay Raut)
“डीलिमिटेशन बिल मंजूर करण्यासाठी 150 कोटींचा भाव लावण्यात आला आहे. होलसेलमध्ये खासदारांना आपल्याकडे ओढलं जात आहे. म्हणूनच भाजप संसदेचं अधिवेशन घेत नाही. त्यांची खासदारांची जुळवाजुळव सुरू आहे. महाराष्ट्रातील खासदारांनी या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर माझा आकडा लक्षात ठेवा. दोन दिवसांत 100 कोटींवरून 150 कोटींचा आकडा झाला आहे.” असा दावा संजय राऊत यांनी केला.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या दौऱ्यावर विचारला जाब (Sanjay Raut)
केंद्रीय गृहमंत्र्यांच्या वारंवार होणाऱ्या मुंबई दौऱ्यांवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. गेल्या दोन महिन्यांत गृहमंत्री किती वेळा मुंबईत आले आणि त्यांच्या दौऱ्यांमागे नेमकं कारण काय, असा सवाल त्यांनी केला. मुंबईत बसून नेमके कोणते व्यवहार सुरू आहेत, याची जबाबदारी महाराष्ट्रातील काही प्रमुख राजकीय नेत्यांवर सोपवण्यात आल्याचा आरोपही राऊत यांनी केला.
दरम्यान, ठाकरे गटातील सहा खासदारांनी एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत प्रवेश केल्याच्या मुद्द्यावरही संजय राऊत यांनी मोठा दावा केला. “आमचे जे सहा खासदार गेले, ते 80-80 कोटी रुपयांना गेले, हे मी तुम्हाला सांगतो. आताचे 80 कोटी रुपये आहेत, पण त्यांना निवडून आल्यानंतरच 15 कोटी रुपये आधी मिळाले होते. एकनाथ शिंदे यांचं हे डील आहे,” असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. संजय राऊत यांच्या या विधानामुळे महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटण्याची शक्यता आहे.





