पिंपरी (प्रतिनिधी) – कायद्याचे रक्षक म्हणून न्यायमूर्ती शपथ घेत असतात. निष्पक्षतेच्या तत्त्वानुसार योग्य त्या पुराव्यानुसार न्यायालयीन निर्णय केले जात असतात. मात्र अलीकडच्या कालावधीमध्ये काही राजकीय मंडळींकडून संकुचित आणि राजकीय हितसंबंधासह,वैयक्तिक फायद्यासाठी प्रेरित होऊन न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर दबाव टाकत आहेत, असे पत्र न्यायालयाच्या 21 निवृत्त न्यायमुर्तीनी दिल्याने न्यायव्यवस्थेवर असलेला दबाव स्पष्ट होत आहे. न्यायव्यवस्थेवरील दबाव हा लोकशाहीला घातक असल्याचे मत राष्ट्रवादी काँग्रेस असंघटित कामगार विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष काशिनाथ नखाते यांनी व्यक्त केले. राष्ट्रवादी काँग्रेस – शरदचंद्र पवार पक्ष, नॅशनलिस्ट ट्रेड युनीयन फेडरेशन तर्फे कामगार कायद्यासंदर्भात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले यावेळी ते बोलत होते. यावेळी प्रदेश उपाध्यक्ष राजेश माने, भास्कर राठोड, संघटक अंकित कदम, जीवन साळवे आदी उपस्थित होते. भारतीय राज्यघटनेनुसार महत्त्वाची असणारी न्यायपालिका म्हणून ज्यांच्याकडे आपण पाहतो ते न्यायालय आज दडपणाखाली असल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाच्या 21 निवृत्त न्यायाधीशानी सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांना पत्र लिहून न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक काही राजकीय गटाकडून करण्यात येत असल्याचे नमूद करत, काही घटक संकुचित राजकीय हित संबंधाने वैयक्तिक फायद्याने प्रेरित असून न्यायव्यवस्थवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. कायद्याचे रक्षक या नात्याने न्यायमूर्तींनी शपथ घेतलेल्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना आव्हान दिले जाते आहे. त्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते आहे, असे नमूद करत न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होऊ नये असेही पत्रात नमूद केले आहे. अलीकडच्या काळामध्ये काही कंपनी व्यवस्थापन हे कामगारांना देशीधडीला लावण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेवर दबाव टाकून आपल्याला हवे तसे निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. हे घातक असून न्यायपालिका टिकली पाहिजे व न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी होता कामा नये.
