नवी दिल्ली – हिंसाचारामुळे मागील काही काळापासून अशांत स्थिती अनुभवत असणाऱ्या मणिपूरमध्ये गुरूवारी राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली. भाजपचे नेते एन.बिरेन सिंह यांनी रविवारी त्या राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर ४ दिवसांनी त्या राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याचे पाऊल उचलण्यात आले. मणिपूरमध्ये आता केंद्रीय राजवट असेल. त्याविषयीची अधिसूचना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने जारी केली. राज्यघटनेच्या तरतुदींना अनुसरून राज्य सरकारचे कामकाज चालवले जाऊ शकत नसल्याची स्थिती निर्माण झाली असल्याचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांचे मत बनले, असे त्या अधिसूचनेत नमूद करण्यात आले. मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याबरोबरच त्या राज्याची विधानसभा अस्थायी स्वरूपात निलंबित ठेवण्यात आली आहे. विद्यमान विधानसभेचा कार्यकाळ मार्च २०२७ पर्यंत आहे. भाजपची सत्ता असणाऱ्या मणिपूर राज्यात मे २०२३ मध्ये वांशिक संघर्षाची ठिणगी पडली. त्यानंतर त्या राज्यात हिंसाचाराच्या अनेक घटना घडल्या. त्यामध्ये २५० हून अधिक जण मृत्युमुखी पडले. त्याशिवाय, मोठ्या संख्येने लोक बेघर झाले. अधूनमधून घडत असणाऱ्या हिंसाचारामुळे त्या राज्यातील स्थिती प्रदीर्घ काळ अशांत आणि तणावपूर्ण बनली. त्यावरून विरोधकांनी आणि विशेषत: कॉंग्रेसने भाजपच्या केंद्र आणि राज्य सरकारांवर सातत्याने टीकेची झोड उठवली. तसेच, सिंह यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली. मात्र, ती मान्य झाली नव्हती. मणिपूरमधील स्थितीवरून प्रदेश भाजपमध्येही अस्वस्थता निर्माण झाली होती. त्यातून सिंह यांनी स्वपक्षीयांचाच पाठिंबा गमावल्याचे चित्र पुढे आले होते. भाजपच्याच काही आमदारांनीही नेतृत्वबदलाची मागणी करत एकप्रकारे सिंह यांच्या विरोधात मोहीम सुरू केली होती. अखेरीस वांशिक संघर्षाची ठिणगी पडल्यानंतर २१ महिन्यांनी सिंह मुख्यमंत्रिपदावरून पायउतार झाले. सिंह यांच्या राजीनाम्यानंतर मणिपूरमध्ये राजकीय अनिश्चिततेचे सावट पसरले. त्यातून भाजपपुढे नेतृत्वाचा पेच उभा राहिल्याचेही उघड झाले. नवा मुख्यमंत्री निवडण्यासाठी भाजपच्या प्रदेश पातळीवर अनेक बैठका झाल्या. मात्र, नव्या मुख्यमंत्र्याविषयी मतैक्य झाले नाही. त्यामुळे मणिपूरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची नामुष्की ओढवल्याचे मानले जाते. राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास तेथे मुख्यमंत्र्यांच्या जागी कोण व्यवहार पाहतो – राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यास, त्या राज्यात मुख्यमंत्र्यांच्या जागी मुख्यमंत्री कार्यरत नसतो. राष्ट्रपती राजवट म्हणजे राज्य सरकार सस्पेंड होणे, आणि राज्यातील कार्यकारिणी मंडळाचे सर्व अधिकार व जबाबदाऱ्या भारत सरकारकडे वळवली जातात. त्यामुळे, त्या राज्यातील प्रशासकीय कामकाज केंद्र नियुक्त गव्हर्नर (राज्यपाल) पाहतो, जो प्रत्यक्षात राज्यातील व्यवस्थेचा प्रमुख असतो. गव्हर्नर केवळ प्रतिनिधी असतो, परंतु त्याच्याकडे सामान्यतः मुख्यमंत्री किंवा राज्य सरकारच्या अधिकारांपेक्षा जास्त कार्यकारी अधिकार असतात.
