चंडीगढ – राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केंद्रीय कृषी कायद्यांच्या मुद्‌द्‌यावर पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला भेट नाकारली. त्यामुळे बुधवारी दिल्लीतील राजघाट परिसरात कॉंग्रेसच्या आमदारांसह धरणे आंदोलन करण्याचा निर्णय अमरिंदर यांनी घेतला आहे.

वादग्रस्त ठरलेले तीन केंद्रीय कृषी कायदे नाकारण्यासाठी पंजाब विधानसभेने मागील महिन्यात विधेयके मंजूर केली. त्या विधेयकांना राष्ट्रपतींनी मान्यता द्यावी यासाठी प्रयत्न सुरू करण्यात आले. त्यातून अमरिंदर यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाला 4 नोव्हेंबरला भेटीसाठी वेळ द्यावी, अशी विनंती पंजाब मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून 21 ऑक्‍टोबरला करण्यात आली.

मात्र, राष्ट्रपती भवनकडून भेटीची परवानगी देण्यात आली नाही. त्यामुळे सोमवारी पुन्हा राष्ट्रपतींच्या भेटीची विनंती करण्यात आली. तीही फेटाळण्यात आली. पंजाबची विधेयके अजूनही राज्यपालांकडे विचारार्थ प्रलंबित असल्याकडे लक्ष वेधून राष्ट्रपती भवनने भेटीस स्पष्ट नकार दर्शवला.

केंद्रीय कृषी कायदे शेतकरीविरोधी असल्याचा आक्षेप विविध घटकांकडून घेतला जात आहे. त्यातून पंजाब आणि हरियाणात शेतकरी आंदोलनाचा भडका उडाला. कॉंग्रेससह विरोधी पक्षांनी त्या कायद्यांवरून मोदी सरकारविरोधात दंड थोपटले. त्यानंतर पंजाब, छत्तिसगढ आणि राजस्थान या कॉंग्रेसशासित राज्यांच्या सरकारांनी केंद्रीय कायदे नाकारणारी विधेयके विधानसभांमध्ये मंजूर करून घेतली.