मुंबई : राज्य शासनाच्या भाषा विभागाने मागील दोन वर्षांत उल्लेखनीय काम करत विविध उपक्रम यशस्वीरित्या राबविले. यापुढे मराठी भाषा विभागाला दिशा देणारा पुढील तीन वर्षांचा ठोस कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिले.

मराठी भाषा विभागांतर्गत येत असलेल्या चार संस्थांच्या कामाचा आढावा व आगामी काळात राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा आढावा मंत्री देसाई यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आला. यावेळी विश्वकोष मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. राजा दीक्षित, साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष प्रा. डॉ. सदानंद मोरे, भाषा सल्लागार समितीचे अध्यक्ष प्रा.लक्ष्मीकांत देशमुख यांच्यासह भाषा विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, सहसचिव मिलिंद गवादे, मीनाक्षी पाटील, संजय पाटील, शमाकांत देवरे यांच्यासह विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

मराठी भाषा धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी सुधारित मसूदा तयार करणे, अभिजात मराठी भाषा जन अभियान मोहिमेची प्रभावी अंमलबजावणी, मराठी बोलीभाषा संबंधी नवे उपक्रम आयोजित, मराठी ज्ञानभाषा होण्यासाठी विविध उपक्रम राबविण्यावर चर्चा करण्यात आली. मराठी भाषा धोरण तयार असून ते लवकरच जाहीर करण्याची सूचना सदानंद मोरे यांनी मांडली.

दरम्यान, काही सूचनांसह 15 फ्रेब्रुवारीपर्यंत हा अहवाल सादर करण्यात येईल, असे लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, 27 फेब्रुवारीपूर्वी मंत्रिमंडळाची प्रस्तावास मंजुरी घेण्यात यावी, असे नियोजन करण्याच्या सूचना मंत्री देसाई यांनी केल्या.

मराठीच्या संवर्धनासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अनेक संस्था काम करतात. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय मंच तयार करण्यात आला आहे. भाषा विभागाने देश-विदेशातील मराठी संस्थांशी समन्वय ठेवण्यासाठी प्रणाली विकसित करण्याची सूचना यावेळी करण्यात आली.

मराठी भाषा मंत्री देसाई यांनी विभागाचा कारभार हाती घेतल्यानंतर विविध योजना पूर्ण केल्या आहेत. अनेक प्रलंबित विषय मार्गी लावले आहेत. मराठी भाषा विभागासाठी मरिन ड्राइव्ह परिसरात मोक्याचा भूखंड मिळाला. उपक्रेंद्राचा प्रश्न मार्गी लागला. अभिजात मराठीसाठी जनजागृती मोहिम राबविली जात आहे. पुस्तकांचे गाव योजनेचा विस्तार, मराठी पाट्यांची सक्ती, सर्व माध्यमांच्या शाळांमधून मराठी भाषा शिकविणे सक्तीचे आदी महत्त्वाचे निर्णय मागील दोन वर्षांत घेतल्याचे भूषण गगराणी यांनी सांगितले.

भाषा विभागांतर्गत असलेल्या चारही संस्थांनी आपल्या विभागाच्या बैठका घेऊन पुढील तीन वर्षांचा कार्यक्रम निश्चित करून भाषा विभागाचे कामकाज अधिक गतिमान करावे, असे मंत्री देसाई यांनी सांगितले.