विधी व न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर दिली जाणार मान्यता पुणे – इमारतीमधील प्रत्येक सदनिकाधारकाला “प्रॉपर्टी कार्ड’ देण्यासंदर्भात नियमावली तयार झाली आहे. मात्र, लॉकडाऊनमुळे या नियमावलीस मान्यता देण्याची प्रक्रिया लांबणीवर गेली आहे. ही नियमावली विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय मागविण्यासाठी पाठविण्यात आली आहे. त्यांच्याकडून अभिप्राय आल्यानंतर त्याला मान्यता देण्यात देईल, अशी माहिती मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली या नियमावलीस मान्यता मिळाल्यास सदनिकाधारकांना मालकी हक्काचा कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. सदनिकांच्या बाबतीत मालकी हक्क सिद्ध करण्यासाठी महापालिकेकडे कर भरल्याची पावती आणि खरेदी-विक्री करारनामा एवढाच दस्त उपलब्ध असतो. ज्या जागेवर इमारत उभारली आहे. त्या जागेच्या प्रॉपर्टी कार्डवर मात्र गृहनिर्माण सोसायटी अथवा अपार्टमेंट नोंद असते. तसेच सर्व सदनिकाधारकांची एकत्रित नावे त्यावर असतात. या सर्व पार्श्वभूमीवर व्हर्टिकल इमारतींना प्रॉपर्टीकार्ड देण्याचा प्रस्ताव भूमी अभिलेख विभागाकडून तयार करण्यात आला होता. मुख्य प्रॉपर्टी कार्डव्यतिरिक्त प्रत्येक सदनिका धारकास पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्याची शिफारस त्यामध्ये करण्यात आली आहे. त्यास राज्य सरकारने मंजुरी देत प्रारूप नियमावली तयार करण्याच्या सूचना भूमी अभिलेख विभागाला दिल्या होत्या. त्यावर भूमी अभिलेख विभागाकडून ही प्रारूप नियमावली तयार करून त्यावर हरकती-सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. दाखल हरकती सूचनांवर सुनावणी घेऊन भूमी अभिलेख विभागाने ती अंतिम मान्यतेसाठी राज्य सरकारकडे पाठविली होती. राज्य सरकारकडून शुल्क निश्चत… या नियमावलीत प्रत्येक सदनिकाधारकांना पुरवणी प्रॉपर्टीकार्ड देण्यासाठी काही शुल्क आकारावे, अशी तरतूद करण्यात आली आहे. त्यासाठीचे शुल्क देखील राज्य सरकारकडून निश्चत करण्यात आले आहे. त्याचबरोबरच पुरवणी प्रॉपर्टी कार्ड देण्यासाठी दस्तनोंदणी, स्थानिक स्वराज्य संस्थेची मान्यता घेतल्याची कागदपत्रे, सोसायटीची नोंदणी (कन्व्हेनंन्स डिड) करण्यात आलेल्याची कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सोसायटी अथवा ऍपार्टमेन्ट मधील रहिवासी एकत्रितरीत्या अर्ज करण्याची किंवा सदनिकाधारकांना वैयक्तिकरीत्या अर्ज करण्याची देखील या नियमावलीत तरतूद करण्यात आली आहे.
