मुंबई – महाराष्ट्र सरकार रिऍल्टी क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक उपाययोजना करीत आहे. या अगोदर मर्यादित काळासाठी मुद्रांक शुल्क कमी केल्यानंतर परवा महाराष्ट्र सरकारने रिऍल्टीवरील प्रीमियम 50 टक्‍क्‍यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुद्रांक शुल्क कपातीचा थेट लाभ ग्राहकांना होणार आहे.

आता प्रीमियम कपातीचा ग्राहकांना काय लाभ होणार याबाबत ग्राहक व विकसक आकडेमोड करीत आहेत. काही विश्‍लेषकांनी केलेल्या हिशोबानुसार संपूर्ण महाराष्ट्रातील घरांचे दर 2.8 टक्‍क्‍यापेक्षा जास्त प्रमाणात कमी होण्याची शक्‍यता आहे. मुंबईत दर 7 टक्‍क्‍यापर्यंत कमी होऊ शकतात.

इंडिया रेटिंग अँड रिसर्च या संस्थेने जारी केलेल्या माहितीनुसार मुंबईत घराचे दर 7 टक्‍क्‍यांनी कमी होऊ शकतात. त्यामुळे या क्षेत्रातील मरगळ दूर होण्यास मदत मिळू शकते. नोटाबंदी आणि गुंतागुंतीच्या जीएसटीमुळे विकसकांकडील (तयार घरे ) इन्व्हेंटरी वाढली होती. त्यातच लॉक डाऊन जाहीर झाल्यानंतर विकासकांची परिस्थिती आणखी बिघडली होती. मात्र महाराष्ट्र सरकारने मुद्रांक शुल्क कपतीबरोबरच प्रीमियम कपातीची घोषणा केली आहे. दरम्यानच्या काळात रिझर्व्ह बॅंकेसह इतर बॅंकांनी आपल्या व्याजदरात बरीच कपात केली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी पूरक वातावरण निर्माण झाले आहे.

या संस्थेने म्हटले आहे की, प्रिमियम कपातीमुळे मुंबईतील घरांचे दर प्रति वर्गफूट 750 रुपयांनी तर इतर शहरातील घरांचे दर प्रति वर्ग फूट 150 रुपयांनी कमी होतील. मुंबई महानगर प्राधिकरण हद्दीत फ्लॅट निर्मितीसाठी जागेसह प्रति वर्ग फूट 8,500 रुपये खर्च येतो. तर ग्राहकासाठी साधारणपणे 10,640 वर्ग फुट दर पडतो. 50 टक्‍के प्रीमियम कपातीमुळे मुंबईतील घराचा दर प्रति वर्ग पोटाला 750 रुपयांनी म्हणजे साधारणपणे 8.8 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहे.

तर पुण्यात प्रति वर्ग फूट दर 150 रुपयांनी म्हणजे 3.2 टक्‍क्‍यांनी कमी होणार आहे. मुंबईत प्रति वर्ग फुटाला दीड हजार रुपये प्रीमियम पडतो. तर पुण्यासह इतर भागात साधारणपणे 300 रुपये वर्ग फुट प्रीमियम पडतो. व्याजदर कमी असतानाच महाराष्ट्र सरकारने दिलेल्या या सवलतीमुळे खरेदी करावी की नाही अशा विचारात असलेले बरेच ग्राहक घर खरेदी साठी पुढे येतील. त्यामुळे 2021 मध्ये घरांची मागणी वाढण्यास मदत होईल असे या संस्थेने म्हटले आहे. 

प्रीमियम कपात सर्वच विकसकांना लागू होणार आहे. विकासकामांमध्ये स्पर्धा आहे. त्यामुळे विकासक प्रीमियम कपातीमुळे होणारा फायदा ग्राहकांना देण्यासाठी पुढाकार घेण्याची शक्‍यता आहे. मात्र अगोदरच ज्या घरांच्या योजना जाहीर झाल्या आहेत अशा या योजनांना प्रीमियम कपातीचा लाभ होणार की नाही याबाबत संदिग्धता आहे. कारण संबंधित घरांचा प्रीमियम अंशतः भरला गेला आहे. भरलेला प्रीमियम परत करण्याचा उल्लेख राज्य सरकारने जारी केलेल्या पत्रकात करण्यात आलेला नाही. ज्या प्रकल्पांचा प्रीमियम अद्याप भरलेला नाही अशा प्रकल्पांना या योजनेचा लाभ होणार आहे. त्यामुळे घरांचे दर कमी होण्यास मदत होणार आहे.