राज्याच्या प्रशासनावर निवडून आलेल्या सरकारचेच नियंत्रण असले पाहिजे, असा अत्यंत महत्त्वाचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारला चांगलाच झटका मिळाला असून, नवी दिल्लीतील आम आदमी पक्षाला दिलासा मिळाला आहे. यापूर्वी मनीष सिसोदिया यांना मद्यावरील उत्पादनशुल्क विषयक धोरणात भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपावरून अटक करण्यात आली. गेल्या वर्षी नवी दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन यांना मनी लॉंडरिंग व्यवहारात ईडीकडून अटक करण्यात आली. दिल्लीमागोमाग पंजाबमध्ये “आप’ने सरकार स्थापन केले आणि आता अन्य राज्यांतही हातपाय पसरण्याचे प्रयत्न या पक्षाने चालवले आहेत. शिवाय देशाच्या राजधानीच्या शहरात गेली दहा वर्षे आपली सत्ताच नाही आणि नुकत्याच झालेल्या दिल्ली महापालिकांच्या निवडणुकांत आपली दीर्घकाळची सत्ता उलथून फेकून दिल्यामुळे, भाजपचा अक्षरशः तिळपापड झाला आहे. त्यामुळे तेथील मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकारमधील मंत्र्यांविरुद्ध चौकशा सुरू करणे आणि त्याच्या कारभारात सातत्याने हस्तक्षेप करणे, कोणतीही नवीन योजना “आप’ने आखली, की त्यात बाधा आणणे हेच काम केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. आरोग्य व शिक्षण या क्षेत्रांत अत्यंत दर्जेदार स्वरूपाचे काम करून आप सरकारने लोकांची दुवा मिळवली आहे. अशीच अन्य क्षेत्रांतही चांगली कामे झाल्यास, आप सरकारची लोकप्रियता वाढेल, हीच केंद्रला वाटणारी भीती आहे. या पार्श्वभूमीवर, दिल्लीमधील सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस आणि जमीन वगळता, अन्य प्रशासकीय सेवांवर दिल्ली सरकारचेच नियंत्रण असेल, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने नोंदवले आहे. तसेच नायब राज्यपालांनी दिल्ली सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच काम करावे, असा आदेशही देण्यात आला आहे. घटनापीठाच्या या निकालामुळे केंद्र आणि आप सरकार यांच्यामध्ये आठ वर्षांपासून सुरू असलेल्या अधिकारांच्या वादावर पडदा पडणार आहे. मात्र अजूनही केंद्र सरकार आडकाठीच निर्माण करते आहे. दिल्ली सरकारला सेवा देण्याचे वैधानिक आणि कार्यकारी अधिकार आहेत. तसेच दिल्ली सरकारकडे राज्य सूची 2 आणि मध्यवर्ती सूची 3 मधील प्रशासकीय अधिकार असतील. अर्थात त्याला काही अपवाद असतील, असे स्पष्ट करण्यात आल्यामुळे, केजरीवाल यांना आता आपल्या मनातील कल्पना राबवणे शक्य होणार आहे. दिल्ली राजधानी क्षेत्रातील पोलीस तसेच निमलष्करी दले आणि जमिनीच्या स्वामित्वाबाबतचे घटनेच्या 239 एए कलमान्वये जे अधिकार केंद्राकडे आहेत, ते त्याच्याचकडे राहतील. विशेषतः राजधानीतील कायदा व सुव्यवस्था सांभाळण्याच्या दृष्टीने ही योग्यच भूमिका आहे. परंतु याखेरीजचे अन्य विषय आणि मुख्यतः राज्यांच्या अधिकारकक्षेत असलेले विषय याबाबतचे निर्णयस्वातंत्र्य दिल्ली सरकारकडेच असेल. दिल्लीत नायब किंवा उपराज्यपाल असतात. हे उपराज्यपाल म्हणजे केंद्राचे हस्तकच बनलेले असतात. दोन वर्षांपूर्वी उपराज्यपाल म्हणजेच दिल्ली सरकार होय, अशी आश्चर्यकारक दुरुस्ती केंद्राने अमलात आणली. हे उघड उघड लोकशाहीविघातक असे पाऊल होते. लोकशाहीत जनतेने निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी हे सरकार चालवतात आणि त्यांच्या आदेशानुसारच राज्यपाल, उपराज्यपाल वा सरकारी अधिकाऱ्यांना काम करावे लागते. राष्ट्रपती असो वा राज्यपाल, ही शेवटी घटनात्मक; परंतु तरीही शोभेचीच पदे असतात. काही अपवाद वगळता, त्यांना मनमानी करण्याचे स्वातंत्र्य नसते. यापूर्वीचे उपराज्यपाल अनिल बैजल हे आप सरकारच्या पायात पाय घालण्याचे काम करत होते. त्यानंतर गुजरातमधील मोदी यांचे निकटवर्तीय असे भाजपचे विश्वासू नेते विनयकुमार सक्सेना यांची या पदावर नेमणूक झाली. अनुभवी अशा प्रशासकीय अधिकऱ्यास या पदावर नेमण्याची पद्धत मोडीत काढण्यात आली. 2014 मध्ये केजरीवाल यांनी वाराणसी येथून नरेंद्र मोदी यांच्याविरुद्ध निवडणूक लढवली होती. त्यात केजरीवाल यांचा पराभव झाला असला, तरी तेव्हापासून ते मोदी यांच्या डोळ्यात सलत होते. अलीकडे विधानसभेत तर केजरीवाल यांनी गौतम अदानी यांच्या मुद्द्यावरून मोदी यांच्यावर अत्यंत गंभीर आरोप करून भाजपला थेट अंगावरच घेतले होते. दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनास, तसेच काही दिवसांपूर्वी सुरू झालेल्या महिला कुस्तीगिरांच्या आंदोलनास केजरीवाल यांनी समर्थन दिले. विरोधी पक्षाच्या एकजुटीचा प्रयत्न केजरीवाल हेदेखील करत असून, काही दिवसांपूर्वी त्यांनी मुंबईत येऊन मातोश्रीमध्ये माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली. पूर्वीपासूनच्या अशा अनेकविध कारणांमुळे, दिल्ली सरकारच्या फायली अडवा, असे अलिखित आदेशच उपराज्यपालांना देण्यात आले असावेत. म्हणूनच दिल्ली सरकारचे मद्यधोरण अंमलात आणण्यास सुरुवात झाल्याबरोबर, त्यात गैरव्यवहार झाला आहे, असे पत्र उपराज्यपाल सक्सेना यांनी सीबीआयला धाडले. सिंगापूर येथे जागतिक शहर परिषद भरणार होती आणि त्यासाठी केजरीवाल यांना जायचे होते; परंतु सक्सेना यांनी त्यांना त्यासाठीची परवानगी नाकारली. दिल्ली सरकार करत असलेल्या जाहिरातींचा खर्च आपकडून वसूल करावा, असा आदेशही सक्सेना यांनी मुख्य सचिवांना दिला. खरे तर, केंद्रातील मोदी सरकार आणि राज्या-राज्यांतील भाजप सरकारे, उदाहरणार्थ, योगी सरकार तसेच शिंदे-फडणवीस सरकार शेकडो कोटी रुपयांच्या जाहिराती करत असून, त्या संदर्भात कोणीही असा आदेश दिला नाही. वास्तविक राज्यघटनेने आखून दिलेल्या चौकटीतच केंद्राने आपल्या अधिकारांचा वापर केला पाहिजे. सरकारी अधिकाऱ्यांनीही राजकीयदृष्ट्या निःपक्षपाती असणे आवश्यक आहे, अशी अपेक्षा सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केली आहे. एक प्रकारे, तुम्ही पक्षपात करत आहात, असेच न्यायालयाने सुनावले आहे. उपराज्यपालांना दिल्लीच्या नागरिकांसाठीच्या हिताची कामे थांबवण्याचा आणि त्या संदर्भातील फायली अडवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे उद्गार केजरीवाल यांनी काढले आहेत. केंद्र सरकारच्या दादागिरीला उत्तर देण्यासाठी त्यांच्यासारखा खमक्या माणूसच आवश्यक आहे. उपराज्यपालांनी गुजरातमध्ये असताना नोटाबंदीत शेकडो कोटी रुपयांचा घोळ केला, असा आरोप करून आपने त्यांना घाबरवून सोडले. तसेच खात्याच्या सचिवांसह कोणत्याही अधिकाऱ्याने उपराज्यपालांचे थेट आदेश स्वीकारूच नयेत, अशी तंबी केजरीवाल यांनी दिली होती. आता न्यायालयानेच लक्ष्मणरेषा आखून दिल्यामुळे, उपराज्यपालांच्या
