भोपाळ – मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांची आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलींसाठीची सामूहिक विवाह योजना काही वधूंच्या गर्भधारणा चाचणी करून वादात सापडली आहे. शनिवारी 219 पैकी पाच मुलींची चाचणी पॉझिटिव्ह आल्यानंतर त्यांचे लग्न झाले नाही. या प्रकरणावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

या चाचणीचे आदेश कोणी दिले, असा सवाल कॉंग्रेसने केला आहे. दिंडोरीतील गडसराय परिसरात मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजनेंतर्गत सामूहिक विवाह पार पडला. ज्या महिलेची गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह आली होती त्यापैकी एका महिलेने सांगितले की, तिने लग्नापूर्वी तिच्या मंगेतरसोबत राहण्यास सुरुवात केली होती. ती म्हणाली, “माझी गर्भधारणा चाचणी पॉझिटिव्ह आली आहे. कदाचित याच कारणामुळे माझे नाव लग्नाच्या अंतिम यादीतून काढून टाकण्यात आले आहे, तथापि, अधिकाऱ्यांनी मला कोणतेही स्पष्ट कारण दिलेले नाही.”

बछडगावच्या सरपंच मेदनी मारवी म्हणाल्या, “अशा प्रकारच्या चाचण्या याआधी कधीच झाल्या नव्हत्या. हा मुलींचा अपमान आहे, ज्यांना आता त्यांच्या कुटुंबियांसमोर बदनाम करण्यात आले आहे.” मुख्य वैद्यकीय आणि आरोग्य अधिकारी, दिंडोरी, डॉ. रमेश मारवी यांनी सांगितले की, या चाचण्या सामान्यतः वय पडताळणी, सिकलसेल ऍनिमिया आणि शारीरिक तंदुरुस्ती तपासण्यासाठी केल्या जातात.

गया, ज्यांची प्रकरणे संशयास्पद होती.” “आम्ही फक्त चाचण्या करतो आणि निष्कर्षांचा अहवाल देतो. सामूहिक विवाह योजनेतून मुलींना वगळण्याचा निर्णय आरोग्य विभागाच्या अहवालाच्या आधारे सामाजिक न्याय विभागाने घेतला आहे,” ते म्हणाले. स्थानिक प्रशासन आणि राज्य सरकारने गर्भधारणा चाचणी करून महिलांचा अपमान केल्याचा आरोप कॉंग्रेसने केला आहे.

माजी मुख्यमंत्री कमलनाथ यांनी ट्‌विट केले की, “मला मुख्यमंत्र्यांकडून जाणून घ्यायचे आहे की, ही बातमी खरी आहे का? जर ही बातमी खरी असेल, तर मध्य प्रदेशातील मुलींचा अपमान कोणाच्या आदेशावर झाला?” मुख्यमंत्र्यांच्या नजरेत गरीब, आदिवासी समाजातील मुलींचा आदर नाही का? शिवराज सरकारमध्ये महिलांशी झालेल्या गैरवर्तनाच्या बाबतीत मध्य प्रदेश आधीच देशात अव्वल आहे.

या संपूर्ण प्रकरणाची निष्पक्ष आणि उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी आणि दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी माझी मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी आहे. सरकार दुर्बल घटकातील मुलींच्या लग्नासाठी रु. 56,000 आर्थिक मदत प्रदान करते.