भामा-आसखेडबाबत निर्णय घेऊ : अजित पवार भामा-आसखेड – “शेतीपेक्षा पिण्याच्या पाण्याला महत्त्व द्यावे लागेल. मागील पालकमंत्री व जिल्हा प्रशासनाने काय आश्वासन दिले किंवा रखडलेल्या एक किमीचे काम पोलीस बंदोबस्तात सुरू झाल्याचे मला माहिती नाही. काम सुरू करण्याचे आदेश मी दिलेले नसून मागील सरकारच्या काळातील काम आहे. तरीही उद्या आमदार, खासदारांची मीटिंग असून जिल्हाधिकारी व पुण्याच्या तत्कालीन आयुक्तांकडून माहिती घेण्यात येईल. दि.12 जूनला प्रकल्पग्रस्तांसमवेत बैठक बोलवलेली असून त्यावेळी योग्य तो निर्णय घेतला जाईल,’ असे पालकमंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. वादळाने मृत्युमुखी पडलेल्या खेड तालुक्यातील नवले कुटुंबाची भेट घेण्यासाठी आले असताना भामा-आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी पुनर्वसनाच्या मागण्यांचे निवेदन दिले. पुनर्वसन होईपर्यंत आसखेड हद्दीतील पाणीपुरवठा योजनेच्या एक कि.मी. जलवाहिनेचे काम बंद ठेवणार असल्याचे लेखी आश्वासन मिळूनही पोलीस बंदोबस्तात सुरू केलेच कसे? धरणातील एकूण पाणीसाठ्यापैकी तीन टीएमसी पाणीसाठा प्रकल्पबाधित गावांसाठी राखीव ठेवणार का? आदी प्रश्नांचा भडीमार केला. यावेळी पवार यांनी प्रकल्पग्रस्तांशी संवाद साधला. सोमवारी (1 जून) पुणे महापालिकेच्या पाणीपुरवठा योजनेच्या आसखेड (ता. खेड) हद्दीतील एक किमी जलवाहिनीचे रखडलेले काम भामाआसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी बंद पाडले होते. त्याच दिवशी चाकण ग्रामीण पोलीस स्टेशनमध्ये खेड उपविभागीय अधिकारी संजय तेली, डीसीपी स्मिता पाटील, एसीपी राम जाधव, महाळुंगेचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक बालाजी सोनटक्के यांनी प्रकल्पग्रस्त आंदोलक शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून एक किलोमीटरपैकी 900 मीटरचे काम करून 100 मीटरचे काम शिल्लक ठेवणार असल्याचे सांगितले होते. जिल्हा प्रशासन व पुणे महापालिकेने स्वतः आसखेड हद्दीतील जलवाहिनीचे काम पुनर्वसनाचे काम पूर्ण झाल्याशिवाय सुरू करणार नसल्याचे लेखी आश्वासन देऊनही पोलीस बळाचा वापर करून काम सुररू केल्याने शासनाने फसवणूक करून काम सुरू केल्याचा आरोप केला होता. शेतकऱ्यांनी करोना असतानाही तीव्र आंदोलन करून जलवाहिनीचे काम बंद करणार असल्याचा इशारा दिला होता; परंतु (दि. 2) झालेल्या चक्रीवादळाने धरण परिसरातील गावांमधील अनेक शेतकऱ्यांचे शेती व घराचे मोठे नुकसान झाले व वहागाव येथील नवले कुटुंबाचे घराची पडझड होऊन दोन व्यक्तींचा जीव गेला. त्यामुळे आंदोलक शेतकरी विचार असतानाही काम बंद करू शकले नाहीत. सरकार बदलले असले, तरी लेखी आश्वासन दिलेले अधिकारी तेच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या लेखी आश्वासनालाच किंमत नसेल तर सर्वसामान्यांनी न्यायासाठी जायचे कोणाकडे? काही झाले तरी 250 खातेदारांना पर्यायी जमीन व अन्य मागण्या पूर्ण झाल्याशिवाय अर्धवट जलवाहिनीचे काम सुरू होऊ देणार नाही. -देवीदास बांदल, भामाआसखेड आंदोलक
