पुणे – धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेसाठी 10 दिवसांत केवळ 1 हजार 359 विद्यार्थ्यांची नोंदणी झाली. नवीन व नूतनीकरणाच्या विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्यासाठी 31 ऑगस्टपर्यंत मुदत आहे. विद्यार्थ्यांचे बनावट अर्ज दाखल होऊ नयेत यासाठी शाळांना आपापले पासवर्डही बदलण्याची गरज आहे.

ही योजना 23 जुलै 2008 च्या शासन निर्णयानुसार राज्यात राबविण्यात येत आहे. इयत्ता पहिली ते दहावीच्या सर्व शासकीय व निमशासकीय खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित सर्व माध्यमांच्या शाळांमधून शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या योजनांचा लाभ घेता येतो. “एनएसपी’ पोर्टलवर विद्यार्थ्यांना अर्ज भरण्यासाठी सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे. ऑनलाइन अर्जासाठी आधी शाळांनी नोंदणी पूर्ण करणे आवश्यक आहे. शाळांच्या नोडल अधिकाऱ्यांचे “केवायसी’ फॉर्म भरून त्वरीत नोंदणी करणे गरजेचे आहे. राज्यात 1 लाख 8 हजार एकूण शाळा आहे. यातील 22 हजार 225 शाळांमधील नोडल अधिकाऱ्यांची अद्यापही नोंदणी झालेली नाही. 100 टक्के शाळांची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना होत्या. 20 हजार शाळा या मागील काही वर्षांपासून योजनेत सहभागीच होत नसल्याचीही बाब उघड झाली. यात प्रामुख्याने इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांचा समावेश आहे.

विद्यार्थ्यांची प्रवेश फी, शैक्षणिक शुल्क, परिक्षण भत्त्याची रक्कम अर्जामध्ये विद्यार्थ्यांना भरता येणार नाही. शाळांनाच ही माहिती भरावी लागणार आहे. केंद्र शासनाकडून डीबीटी प्रणालीद्वारे शिष्यवृत्तीचे वाटप होणार आहे. यासाठी विद्यार्थ्यांचे आधार कार्ड असणे आवश्यक आहे.
शिष्यवृत्तीचे अर्ज भरताना शाळा स्तरावर विद्यार्थी, पालक यांना मुख्याध्यापकांच्या सहकार्याची आवश्यकता आहे. सर्व इच्छूक विद्यार्थ्यांचे ऑनलाइन अर्ज भरण्याची जबाबदारी संबंधित शाळांच्या मुख्याध्यापकांची आहे. त्यामुळे पालक, विद्यार्थी, अल्पसंख्याक शाळा, संस्था, संघटना यांना सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात यावे. संबंधित जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजातील पात्र विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी माध्यमिक शिक्षणाधिकारी व शाळेतील मुख्याध्यापक यांची राहणार आहे, असे अल्पसंख्याक व प्रौढ शिक्षण संचालक सुनील चौहान यांनी स्पष्ट केले.