मुंबई : मुंबई आणि उपनगरातील सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये 600 चौरस फूट पर्यंतच्या सदनिकांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याची मागणी भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी गुरुवारी केली आहे. महाराष्ट्र गृहनिर्माण समूह पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष दरेकर यांनी महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र लिहीत ही मागणी केली आहे. याची दखल घेत, बावनकुळे यांनी ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क माफ करण्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानंतर राज्य सरकारने गुरुवारी एक परिपत्रक जारी केले. तथापि, सध्या हे परिपत्रक फक्त क्लस्टर पुनर्विकासाला लागू असल्याने, दरेकर यांनी सरकारला पत्र लिहून हा लाभ सर्व पुनर्विकास प्रकल्पांना लागू करावा अशी मागणी केली. सध्या क्लस्टर पुनर्विकासाचा लाभ शहर आणि उपनगरातील प्रत्येक प्रकारच्या पुनर्विकास प्रकल्पांना मिळावा यासाठी त्यांनी सरकारला त्यांच्या परिपत्रकात सुधारणा करण्याची विनंती केली. दोन दिवसांपूर्वी, दरेकर यांच्या विनंतीनंतर उपनगरीय जिल्हाधिकारी कार्यालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सरकारी जमिनीवरील स्वयं पुनर्विकासाशी संबंधित महसूल विभागाच्या समस्या सोडवण्यासाठी एक बैठक झाली. या बैठकीत मुंबईतील सर्व खासदार आणि आमदार उपस्थित होते. बैठकीत दरेकर यांनी निदर्शनास आणून दिले की, पुनर्विकसित सदनिकांवरील ४०० चौरस फूट पर्यंतच्या घरांसाठी सध्या मुद्रांक शुल्क माफ केले जात असले तरी, मुंबईत पुनर्विकास वेगाने सुरू आहे आणि बहुतेक प्रकल्प आता सामान्य आणि मध्यमवर्गीय रहिवाशांना ६००-६५० चौरस फूट श्रेणीतील घरे देतात. म्हणूनच त्यांनी ६०० चौरस फूट पर्यंतच्या युनिट्ससाठी ही सूट वाढविण्याची मागणी केली.
