मुंबई – मुंबई सत्र न्यायालयाने मुंबै बँक बोगस मजूर प्रकरणी भाजप नेते व विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे दरेकरांना दिलासा मिळालेला नाही. याआधी मुंबई उच्च न्यायालयाने 16 मार्च रोजी दरेकर यांना दणका दिला होता. न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या खंडपीठाने दरेकर यांना दिलासा देण्यास नकार देत त्यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला. खंडपीठाने हा अर्ज फेटाळतानाच आधी सत्र न्यायालयात रीतसर अर्ज करा, मगच आमच्याकडे धाव घ्या, असेही दरेकर यांना सुनावले होते. त्यानुसार त्यांनी सत्र न्यायालयात धाव घेत अर्ज केला होता. मात्र आज तोही फेटाळून लावला आहे. प्रत्यक्षात मजूर नसतानाही बनावट कागदपत्रांच्या आधारे तसे दाखवून आणि 1999 पासून 2021 पर्यंत मुंबै बँकेच्या संचालक मंडळावर मजूर प्रवर्गातून प्रवीण दरेकर निवडून आले. त्यांनी नागरिकांबरोबरच सरकारचीही फसवणूक केली. या आरोपाखाली त्यांच्यावर एफआयआर दाखल झाला होता. आम आदमी पक्षाचे महाराष्ट्र सचिव धनंजय शिंदे यांच्या तक्रारीवरून माता रमाबाई आंबेडकर मार्ग पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला आहे. या प्रकरणामुळे अडचणीत आलेले दरेकर यांच्या अटकपूर्व जामिनावर आज फैसला झाला असून त्यांचा अटकपूर्व जामीन फेटाळला आहे. दरम्यान, दरेकर यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपात म्हंटले आहे की, दरेकर यांनी 1997 मध्ये ‘प्रतिज्ञा मजूर’ संस्थेत सभासद होतानाही पुरेशी कागदपत्रे जमा केलेली नाहीत. त्यांनी नागरिकांची व सरकारची फसवणूक करून वेळोवेळी मजूर प्रवर्गातून निवडणुका लढवल्या आणि दोन दशकांपासून बँकेच्या संचालकपदी राहून आर्थिक गैरलाभ मिळवले.
