Cidco Water : नवी मुंबई आणि लगतच्या परिसरातील पाणीपुरवठा प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनात राज्य शासनाची शहर नियोजन संस्था असलेल्या शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळाने (सिडको) गंभीर गैरव्यवस्थापन केले असून, यात पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचा आरोप भाजप आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी केला आहे. विधानसभेतील चर्चेदरम्यान प्रशांत ठाकूर यांनी नवी मुंबई, पनवेल आणि उरण येथील हजारो रहिवाशांना भेडसावणाऱ्या तीव्र पाणीटंचाईबाबत चिंता व्यक्त केली. ठाकूर म्हणाले, सिडकोने पाणीपुरवठ्यात वाढ झाल्याची आकडेवारी सादर केली आहे, ती दिशाभूल करणारी आहे. तसेच, अनेक गृहनिर्माण सोसायट्यांना पाण्याच्या टँकरवर अवलंबून राहावे लागत असून, यामुळे त्यांना दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे. जलाशये आणि जलवाहिन्यांच्या क्षमतेबाबतच्या अधिकृत आकडेवारीत विसंगती आहे. तसेच, सिडको, नगरपालिका आणि स्थानिक ग्रामपंचायती यांच्यात पाणी वितरणाचा समन्वय साधण्यासाठी राज्यस्तरीय प्राधिकरणाची निर्मिती करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यांच्याच पक्षाचे सहकारी महेश बालदी यांनी या आरोपांना दुजोरा देत, ऑटोमेशन प्रकल्पांमधील विलंब आणि जलाशयांचे निकृष्ट व्यवस्थापन यामुळे पाणीसंकट अधिकच तीव्र होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. नियोजित पाणीपुरवठा योजनांची अंमलबजावणी वेळेत होईल, याची खात्री करावी अशी विनंती त्यांनी शासनाकडे केली. याला प्रत्युत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सिडकोच्या कामकाजाचे समर्थन केले. नवी मुंबईतील जलाशयांमध्ये उपलब्ध असलेले अतिरिक्त पाणी वापरणे आणि जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्टच्या जलवाहिनीतील पाण्याचे वाटप करणे यांसारख्या अल्पकालीन उपाययोजना सध्या सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. सवासे-वांग योजनेसह विविध दीर्घकालीन प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे त्यांनी नमूद केले. तसेच, पाणीपुरवठा प्रणालीच्या पूर्ण स्वयंचलितिकरणासाठी निविदा काढण्यात आली असून, डिसेंबर २०२६ पर्यंत हे काम पूर्ण होण्याची अपेक्षा असल्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. पाणी व्यवस्थापनाशी संबंधित प्रश्न सोडवण्यासाठी विधानसभेचे हे अधिवेशन संपण्यापूर्वी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली एक बैठक आयोजित केली जाईल, अशी माहितीही मिसाळ यांनी यावेळी दिली.
