मुंबई : राज्यातील कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागातर्फे राज्यस्तरीय समिती स्थापन केली जाणार आहे. या समितीत या क्षेत्रात कार्यरत तज्ज्ञ, डॉक्टर, स्वयंसेवी संस्था व व्यक्तींचा समावेश असणार आहे. ही समिती दर तीन महिन्यांनी आपला अहवाल राज्य सरकारला सादर करणार असून, तिच्या शिफारसींमुळे कुष्ठरोग निर्मूलनाच्या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी विधानभवन येथे झालेल्या बैठकीत व्यक्त केला.

कुष्ठरोग निर्मूलन कार्यक्रमाचे राज्यस्तरावर योग्य निरीक्षण होण्यासाठी आरोग्य सेवा आयुक्तांच्या नेतृत्वाखाली एक स्वतंत्र समिती देखील स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती शहरी, ग्रामीण आणि शालेय स्तरावरील रुग्ण शोध मोहीम, उपचार, तसेच पुनर्वसन यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करेल आणि राज्यभरातील कामकाजाचे मार्गदर्शन करेल. बैठकीत राज्यातील स्वयंसेवी संस्थांनी अनुदानवाढीची मागणी मांडण्यात आली.

सध्या राज्यात कुष्ठरोगावर उपचार करणाऱ्या १२ स्वयंसेवी रुग्णालयांमध्ये २,७६४ खाटा आहेत, तर पुनर्वसन करणाऱ्या ११ संस्थांमध्ये १,८२५ खाटा मंजूर आहेत. यातील रुग्णालय तत्त्वावरील संस्थांना प्रति खाटा प्रतिमाह रु. २,२०० तर पुनर्वसन संस्थांना रु. २,००० इतके अनुदान मिळते. हे अनुदान वाढवून रु. ६,००० प्रति खाटा करण्याचा प्रस्ताव सार्वजनिक आरोग्य विभागाने तयार करून वित्त विभागाकडे सादर केला असून, लवकरच तो राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्यात येणार आहे, अशी माहिती आरोग्यमंत्र्यांनी दिली.