ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांची माहिती : 171 गॅसजोडण्या प्रलंबित 

पिंपरी – प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपळे गुरव, रहाटणी, किवळे, काळेवाडी, थेरगाव, मामुर्डी परिसरातील 3 हजार 981 गॅस जोडण्या मंजूर केल्या आहेत. 171 गॅसजोडण्या मंजूर करण्याचे मात्र प्रलंबित आहे, अशी माहिती राज्याचे अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षणमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिली आहे.

विधानसभेच्या दुसऱ्या अधिवेशनातील 2019-20 च्या पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या वेळी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी ही सूचना केली होती. त्याला अनुसरून मंत्री भुजबळ यांनी त्यांना उत्तर पाठविले आहे. शहरातील पिंपळे गुरव, रहाटणी, किवळे, काळेवाडी, थेरगाव, मामुर्डी येथील अनेक महिलांची नावे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत समाविष्ट झालेली नाही. अन्न सुरक्षा अधिनियमांतर्गत पात्र असलेल्यांना गॅस जोडणीचा लाभ मिळालेला नाही. परिणामी समाजातील ज्या घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून ही योजना कार्यान्वित करण्यात आली होती. त्या घटकातील गरजू व गरीब महिलांना उज्ज्वला गॅस योजनेचा लाभ घेण्यापासून वंचित राहावे लागले. तसेच, पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड महापालिका क्षेत्रात नवीन उज्ज्वला गॅस योजनेंतर्गत नवीन कनेक्‍शन देण्यास तूर्त मनाई करण्यात आली आहे, असा मुद्दा जगताप यांनी मांडला होता.

भुजबळ यांनी त्याबाबत दिलेल्या उत्तरात म्हटले आहे की, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅस जोडण्या उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही केंद्र शासन पुरस्कृत तेल कंपन्यांकडून केली जाते. पिंपरी-चिंचवड शहरातील पिंपळे गुरव, रहाटणी, किवळे, काळेवाडी, थेरगाव, मामुर्डी येथे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजनेंतर्गत गॅसजोडण्या मंजूर करण्याचे इंडियन ऑईल कंपनीकडे प्रलंबित नाही. हिंदुस्थान पेट्रोलियम कंपनीने 1774 गॅस जोडण्या मंजूर केल्या आहेत. तथापि, सप्टेंबर 2019 पासून योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यामुळे केंद्र सरकारने ही योजना बंद केली. त्यामुळे 171 गॅसजोडण्या मंजूर करावयाचे प्रलंबित आहे. तसेच, भारत पेट्रोलियम कंपनीकडून 2207 गॅस जोडण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत.

योजनेमध्ये कोणत्याही पात्र लाभार्थ्याला गॅसजोडणी नाकारलेली नाही. संबंधित योजनेचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. त्यामुळे काही पात्र लाभार्थ्यांना गॅस जोडण्या मंजूर केलेल्या नाही.

आदिवासी वसतिगृह बांधकामाची होणार पाहणी
प्राधिकरणाच्या वाकड, पेठ क्रमांक 40 येथील आदिवासी मुला-मुलींच्या शासकीय वसतिगृह इमारतीच्या बांधकाम साहित्याची विशेष पथक नेमून चौकशी करण्याची मागणी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात केली होती. त्याला राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री ऍड. के. सी. पाडवी यांनी उत्तर पाठविले आहे. अधिक्षक अभियंता, दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ (पुणे) यांना संबंधित बांधकामांची पाहणी करून निष्कर्ष व अभिप्राय उपलब्ध करून देण्याबाबत कळविले आहे, अशी माहिती ऍड. पाडवी यांनी दिली आहे. शासकीय वसतिगृह इमारतीच्या बांधकामासाठी वापरण्यात येणाऱ्या साहित्याची गुणवत्ता चाचणी दक्षता व गुणनियंत्रण क्षेत्रीय प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवून करून घेतली असल्याचे देखील ऍड. पाडवी यांनी नमूद केले आहे.