हेमंत देसाई

भारताने तलिबान्यांशी छुप्या वाटाघाटी न करता, आता खुल्या वाटाघाटी करून, त्यांना संघर्षाकडून शांततेकडे नेणे, एवढाच पर्याय भारतापाशी आहे.

11 सप्टेंबर 2001 रोजी अमेरिकेच्या वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवर हल्ला होऊन, त्यात तीन हजार अमेरिकन नागरिक मारले गेले. या हल्ल्याचा सूत्रधार अल कायदाचा प्रमुख ओसामा बीन लादेन हा होता. त्याने त्यावेळी अफगाणिस्तानात आश्रय घेतला होता.

अफगाणिस्तानात त्यावेळी तालिबानची राजवट होती आणि त्यांनी लादेनला अमेरिकेच्या ताब्यात द्यायला नकार दिला. त्यानंतर महिनाभरातच अमेरिकेने अफगाणिस्तानात हवाई हल्ले सुरू केले आणि जॉर्ज बुश यांनी दहशतवादविरोधी आघाडी निर्माण केली. त्यात फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन इ. देश सामील झाले. तेव्हा पाकिस्तानचे अध्यक्ष जनरल परवेझ मुशर्रफ होते आणि त्यांनाही दम देऊन पाकला या आघाडीत सामील करून घेण्यात आले.

अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील विविध देशांचे सैन्य अफगाणिस्तानात दाखल होऊन, तुंबळ युद्ध सुरू झाले. त्यानंतर मुल्ला उमर वगैरेंच्या नेतृत्वाखालील तालिबानची राजवट संपुष्टात आली आणि अमेरिकेने हमीद करझाई तसेच अब्दुल घनी अशी प्यादी सत्तेवर आणली.

दहशतवादी कारवायांसाठीचा तळ म्हणून अफगाणिस्तानचा होणारा वापर थांबून तालिबानचे राज्य नष्ट करण्याचे उद्दिष्ट अमेरिकेने ठेवले होते. मात्र, दोन दशकांनंतरही तालिबानी अतिरेक्‍यांचे हल्ले सुरूच राहिले. उलट देशाच्या विविध भागांत त्यांचेच वर्चस्व होते. अफगाणिस्तानच्या सुरक्षेवर अब्जावधी डॉलर्सचा खर्च होत असल्यामुळे आणि असंख्य सैनिकांचे बळी जात असल्यामुळे, तेथून अमेरिकन सैन्य माघारी बोलावण्याचा निर्णय डोनाल्ड ट्रम्प यांनी घेतला आणि अमेरिकेचे विद्यमान अध्यक्ष जो बायडेन यांनी तो जवळपास अमलातही आणला.

या महिन्याच्या अखेरीपर्यंत सैन्यमाघार पूर्ण होईल, असे त्यांनी जाहीरच करून टाकले होते. 2001 मध्ये अमेरिका व मित्रराष्ट्रांनी हल्ले सुरू केल्यानंतर पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे तालिबानी सत्ता कोसळली आणि तेथील अतिरेक्‍यांनी डोंगर-दऱ्यांत वा पाकिस्तानात आश्रय घेतला. त्यानंतरच्या काळातही धमाके सुरूच ठेवले.

आता तर तालिबान्यांनी देशातील एकापाठोपाठ एक जिल्हे व शहरे ताब्यात घेतली असून, संपूर्ण देशच ताब्यात घेतला आहे. दहशतवाद्यांना संपवून टाकू, अशी गर्जना करणारे घनी परागंदा झाले. या सर्व घडामोडींचे भारतीय उपखंडावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. अफगाणिस्तानात अक्षरशः अराजक निर्माण झाले असून, अनेक अफगाणी सैनिकांनी तालिबान्यांशी दोन हात न करता, शस्त्र खाली ठेवून उझबेकिस्तान व इतरत्र पळ काढला आहे. अफगाणिस्तानात तीन लाखांची लष्करी फौज असल्याचे सांगितले जात असले, तरी त्यापैकी निम्मेअधिक लोक हे सैनिक नसून, पोलीस आहेत.

शिवाय त्यांना प्रशिक्षित केल्याचा अमेरिकेचा दावा असला, तरी तो कितपत खरा आहे असा प्रश्‍न पडतो. याचे कारण, त्यांचे कौशल्य व निर्धार दिसून आला नाही. शिवाय मुळात अमेरिकेच्या पाठिंब्यावर तगलेले घनी सरकार हेच अत्यंत दुबळे होते. अफगाणिस्तानच्या इतर भागात तालिबान्यांचे प्राबल्य दिसून आल्यावर, असंख्य लोकांनी काबूलचा आसरा घेतला होता. आता काबूलच त्यांच्या टाचेखाली आल्यानंतर, आपल्याला पळवून नेले जाईल वा सक्‍तीने निकाह लावला जाईल, असे भय अफगाणी स्त्रियांमध्ये निर्माण झाले आहे.

2001 पूर्वी देशात असलेली तालिबानी राजवट ही किती निर्दयी आणि अमानुष होती, याचे अनेक व्हिडिओ उपलब्ध आहेत. शिक्षा म्हणून हातपाय तोडणे, दगडाने ठेचणे, स्त्रियांना व्यभिचारी ठरवून किंवा बुरखा न घालता घराबाहेर पडण्याची शिक्षा म्हणून चाबकाने फोडणे, असे अत्याचार केले जात होते. यावेळी मात्र काबूलवर हल्ला होणार नाही व सत्तापरिवर्तन शांततापूर्ण मार्गाने होणार, असे तालिबान्यांनी जाहीर केले.

गेल्या शनिवारी तालिबानने जलालाबादवर ताबा मिळवला होता. तेव्हा तेथील राज्यपालांनी कोणताही संघर्ष न करता, आत्मसमर्पण केले होते. सामान्य नागरिकांचे नुकसान टाळण्यासाठी हे केल्याचा त्यांचा दावा होता आणि अंतिमतः घनी यांनीही सामान्यजनांच्या सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा असल्याचे म्हटले होते. 

विशेष म्हणजे, पाकिस्तानला लागून असलेल्या अफगाणिस्तानच्या पक्‍तिका प्रांताच्या राजधानीवरही तालिबानने कब्जा मिळवला. कंदहार येथील रेडिओ केंद्र तालिबान्यंनी ताब्यात घेतले, त्या केंद्राचे नामकरण “शरिया’ असे करण्यात आले. तेथील कर्मचाऱ्यांना रेडिओवरून गाणी वा अन्य कोणतेही संगीत वाजवण्यास बंदी केली. आम्ही बदललेलो आहोत. आम्ही शांततेच्या व वाटाघाटींच्या मार्गाने सत्तांतर घडवू इच्छितो, असा आभास उत्पन्न करण्याचा तालिबानचा डाव होता. कारण काहीही झाले तरी जगाशी संबंध ठेवावाच लागणार आहे आणि तो तोडला जाऊ नये, म्हणूनच प्रतिमासंवर्धनाचा प्रयत्न सुरू होता.

अफगाणिस्तानात शांतता व लोकशाही प्रस्थापित व्हावी म्हणून अमेरिकेने वीस वर्षांपूर्वी लष्करी कवाई केली होती. ती अजिबात यशस्वी झाली नसून, नऊ-अकराचा सूड घेण्याच्या पलीकडे काहीएक साध्य झालेले नाही. अमेरिकेने तेथून अक्षरशः पळ काढला असून, अफगाणी जनतेला आपल्या नशिबाच्या हवाल्यावर सोडून दिले आहे.

अमेरिका निघून जात असतानाच, अफगाणिस्तानमधील रशिया व चीनची भूमिका अधिक महत्त्वाची ठरली आहे. अफगाणिस्तानमधील बीजिंगचा वाढता हस्तक्षेप ही सकारात्मक बाब आहे, असा आश्‍चर्यकारक पवित्रा अमेरिकेचे परराष्ट्रमंत्री अँथनी ब्लिंकेन यांनी घेतला आहे. ते दिल्लीत हे उद्‌गार काढत असतानाच, तिकडे तियानजिन येथे चीनचे परराष्ट्रमंत्री वॅंग यी यांनी तालिबानचा म्होरक्‍या मुल्ला अब्दुल गनी बरादर याची भेट घेतली होती.

चीनने अफगाणिस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. चीनच्या महत्त्वाकांक्षी अशा बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह प्रकल्पासाठी अफगाणिस्तानमधील प्रचंड खनिज संपत्ती ही उपयुक्‍त ठरणारी आहे. तसेच चीनमधील उगर जमातीच्या मुस्लिमांना तालिबानचे प्रोत्साहन मिळू नये, यासाठी चीनचे प्रयत्न सुरू आहेत. उगर अतिरेक्‍यांना अल कायदाचे समर्थन असून, त्यांच्याशी असलेले संबंध तोडा, असे आवाहन शांघाय को-ऑपरेशन ऑर्गनायझेशनच्या परराष्ट्रमंत्र्यांच्या बैठकीत चीनने तालिबानला उद्देशून केले होते. 

अफगाणिस्तानातील चीनचा विस्तारवाद आणि त्यास असलेले पाकिस्तानचे समर्थन व या सगळ्यास असलेली रशियाची सहानुभूती हे सारे भारताच्या दृष्टीने अत्यंत धोक्‍याचे आहे. अमेरिकेच्या निर्गमनानंतर होणारी पोकळी चीनने भरून काढली, तर तेथील भारताचे आर्थिक वर्चस्वही हळूहळू कमी होईल. या स्थितीत निदान अफगाणिस्तानात शांतात निर्माण व्हावी यासाठी भारताने हातावर हात धरून न बसता, तालिबान्यांशी थेट वाटाघाटी करणे योग्य होईल. याचे कारण, अफगाणिस्तानातील पायाभूत प्रकल्पांत भारताची अब्जावधींची गुंतवणूक आहे आणि तेथे शेकडो भारतीय मजूरही काम करत आहेत. 

शिवाय अफगाणिस्तान व पाकिस्तानमधील तालिबान्यांची एकत्रित शक्‍ती भारताच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने धोकादायक आहे. म्हणूनच तलिबान्यांशी छुप्या वाटाघाटी न करता, आता खुल्या वाटाघाटी करून, त्यांना संघर्षाकडून शांततेकडे नेणे, एवढाच पर्याय भारतापाशी आहे.