इक्विटी म्युच्युअल फंडांना सोने व चांदीत गुंतवणुकीची परवानगी
मुंबई – इक्विटी म्युच्युअल फंडांना सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणुकीची परवानगी देण्याचा सेबीचा प्रस्ताव हा बाजारासाठी सकारात्मक पाऊल आहे. या निर्णयामुळे लोकांना केवळ दागिने किंवा नाणी खरेदी करूनच नव्हे, तर त्यांच्या नियमित गुंतवणूक मार्गांद्वारेही सोने आणि चांदीमध्ये गुंतवणूक करता येणार आहे. त्यामुळे या मौल्यवान धातूंना मागणी वाढेल, जी दीर्घकालीन कालावधीत त्यांच्या किमती वाढविण्यात मदत करेल आणि दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांसाठी हे फायदेशीर ठरेल, असे कामा ज्वेलरीचे एमडी श्री. कॉलिन शहा यांना वाटते.

गेल्या काही महिन्यांपासून सोन्या-चांदीच्या किमती वाढताना दिसत आहेत, त्यामुळे गुंतवणूकदार याकडे आधीच एक चांगला पर्याय म्हणून पाहत आहेत. या प्रस्तावामुळे गुंतवणूकदारांचा या मौल्यवान धातूंमधील गुंतवणुकीवरचा आत्मविश्वास वाढेल. यामुळे केवळ सण-समारंभापुरताच मर्यादित न ठेवता सोन्या-चांदीच्या खरेदीला दीर्घकालीन मूल्याच्या दृष्टीने चालना मिळेल, जी गुंतवणूकदार आणि दागिने उद्योग दोघांसाठीच ‘विन-विन’ परिस्थिती ठरू शकेल.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्याची गरज
नवी दिल्ली – सोळाव्या वित्त आयोगाने आपल्या शिफारसी सादर करताना स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करण्याची गरज आहे. स्थानिक संस्था, महानगरपालिका, नगरपालिका यांना जास्त प्रमाणात निधी उपलब्ध करण्याची अपेक्षा रिझर्व बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी सोळाव्या वित्त आयोगाकडे केली आहे.

या अगोदर वित्त आयोगाने कर संकलनातील बराच भाग राज्य सरकारकडे वर्ग करण्याच्या शिफारशी केल्या होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारना बराच निधी मिळत आहे. आता पुढचे पाऊल टाकत राज्य सरकारकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना जास्तीत जास्त निधी देण्यासाठी वित्त आयोगाने योग्य शिफारसी करण्याची गरज असल्याचे मत राजन यांनी वृत्तसंस्थेला मुलाखत देताना व्यक्त केली.
चीन आणि अमेरिकेमध्ये अशा प्रकारचा प्रयोग यशस्वी झाला आहे. त्या ठिकाणी राज्य सरकारच्या कर्मचार्‍यापेक्षा स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील कर्मचार्‍यांची संख्या जास्त आहे, या बाबीकडे राजन यांनी लक्ष वेधले. भारतासारख्या विशाल देशांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारकडे जास्त सत्ता एकवटली जाणे योग्य नाही. त्यासाठी सत्तेचे आणि आर्थिक अधिकाराचे विकेंद्रीकरण होण्याची गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

ईन्फोसीसच्या नफ्यात आणि महसुलात वाढ
नवी दिल्ली – ईन्फोसीस कंपनीने बुधवारी आपला पहिल्या तिमाहीचा ताळेबंद जाहीर केला. या तिमाहीत कंपनीचा नफा 8.6% नी वाढून 6,921 कोटी रुपये झाला आहे. तर महसूल 7.5% ने वाढून 42,200 कोटी रुपये इतका झाला आहे.
कंपनीने पूर्ण वर्षात महसूल एक ते तीन टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. हा अंदाज अपेक्षेपेक्षा कमी असल्याचे काही विश्लेषकांनी नमूद केले. बंगळूरुत मुख्यालय असलेल्या या कंपनीला गेल्या वर्षी पहिल्या तिमाहीत 6,368 कोटी रुपयाचा नफा झाला होता. तर महसूल 39,315 कोटी रुपये इतका होता. या तिमाहीत तिमाही पातळीवर नफा 1.5 टक्क्यांनी कमी झाला आहे तर महसूल 3.3 टक्क्यांनी वाढला आहे.

इन्फोसिस कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक सलील पारेख यांनी ताळेबंद जाहीर करताना सांगितले की, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा आम्ही यशस्वी वापर केला आहे. त्यामुळे सध्याच्या जागतिक नकारात्मक परिस्थितीतही आमच्या तीन लाख कर्मचार्‍यांनी नफादायक ताळेबंद जाहीर करण्यास मदत केली आहे. या तिमाहीत कंपनीला देश -विदेशातून 3.8 अब्ज डॉलरच्या ऑर्डर मिळाल्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. कंपनीने वर्षाचा सुरुवातीला पूर्ण वर्षाचा महसूल 0.3% वाढेल असे सांगितले होते. मात्र आता त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आली असून हा महसूल 1 तीन टक्क्यांनी वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

आशियाई शेअर बाजारातून सकारात्मक संदेश
अमेरिका – जपान दरम्यान व्यापारातील अडथळे दूर
शेअर बाजार निर्देशांकात पाऊण टक्का वाढ
मुंबई  – अमेरिका आणि जपान दरम्यानचे व्यापार करारातील मतभेद संपुष्टात आले आहेत आणि दोन्ही देशांदरम्यान व्यापार करार होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत जपानसह आशियाई शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढले. यामुळे भारतीय शेअर बाजारातही सकारात्मक वातावरण होते. त्यामुळे शेअर बाजाराचे निर्देशांक वाढण्यास मदत झाली.

बाजार बंद होताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स 539 अंकांनी वाढून 82,726 अंकावर बंद झाला. राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 159 अंकांनी म्हणजे 0.63 टक्क्यांनी वाढून 25,219 अंकावर बंद झाला.

टाटा मोटर्स, एअरटेल, बजाज फायनान्स, मारुती, बजाज फिन्सर्व, आयसीआयसीआय बँक, एचडीएफसी बँक, रिलायन्स इंडस्ट्रीज या कंपन्यांनी निर्देशांकांना आधार दिला. हिंदुस्थान युनिलीव्हर, अल्ट्राटेक सिमेंट, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, आयटीसी या कंपन्या पिछाडीवर राहिल्या.

अमेरिका -जपान बोलणी यशस्वी झाल्यानंतर जपानचा निक्केई शेअर बाजार निर्देशांक 3.51 टक्क्यांनी वाढला. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जपान बरोबर व्यापार करार झाला असल्याची घोषणा केली. या करारानुसार जपानमधून अमेरिकेत झालेल्या आयातीवर 15 टक्के आयात शुल्क लावले जाणार आहे.

दक्षिण कोरिया. शांघाय, हाँगकाँग येथील शेअर बाजाराचे निर्देशांकही वाढले होते. जपानबरोबर व्यापार करार झाल्यानंतर भारतासह इतर युरोपियन देशाबरोबर व्यापार करार होण्याची शक्यता गुंतवणूकदारांना वाटत आहे. त्यामुळे जागतिक शेअर बाजारात सकारात्मक वातावरण होते. अमेरिका आणि युरोपियन शेअर बाजाराचे निर्देशांकही वाढले होते. मात्र तरीही गुंतवणूदार सावध आहेत.

देशातील संस्थागत गुंतवणूकदारांकडून खरेदी
परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदारांनी मंगळवारी 3,548 कोटी रुपयांच्या शेअरची विक्री केली. तर देशातील संस्थागत गुंतवणूकदारांनी 5,239 कोटी रुपयांच्या शेअरची खरेदी केली. जागतिक बाजारातील अस्थिरतेमुळे परदेशी गुंतवणूकदार सावध असल्याचे वातावरण आहे. तर सध्याच्या परिस्थितीत निर्देशांकांना आधार देण्याचा देशातील संस्थागत गुंतवणूकदार प्रयत्न करीत असल्याचे वातावरण आहे.

अस्थिर परिस्थितीत म्युच्युअल फंडांची उत्तम कामगिरी
फंडाच्या व्यवस्थापनाखाली असलेली मालमत्ता 74.41 लाख कोटींवर
नवी दिल्ली – देशातील आणि परदेशातील उद्योग- व्यापार विषयक परिस्थिती फारशी समाधानकारक नाही. मात्र अशा परिस्थितीतही भारतातील म्युच्युअल फंड उद्योगांनी चिकाटीने चांगली कामगिरी केली आहे असे मत ईक्रा या संस्थेच्या अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

म्युच्युअल फंडांनी सावध राहून आपल्या विविध योजनांमध्ये फेरबदल केले आहेत. त्याचबरोबर सिस्टिमॅटिक इन्व्हेस्टमेंट प्लॅन म्हणजे एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यात यश मिळाले आहे. त्यामुळे म्युच्युअल फंडाकडील मालमत्ता वाढत आहे. आगामी काळातही यात वाढ होण्याची जास्त शक्यता आहे. म्युच्युअल फंडाच्या विविध योजनात ही गुंतवणूक झाली आहे. केवळ काही क्षेत्राच्या योजनात गुंतवणूक झालेली नाही, हे म्युच्युअल फंड उद्योगाचे यश असल्याचे दिसून येते.

जून महिन्यात शेअर बाजारात आशादायक वातावरण निर्माण झाले होते. गुंतवणूकदारांचे लक्ष आकर्षित करण्यात म्युच्युअल फंडांना यश मिळाले. त्यामुळे जूनअखेर म्युच्युअल फंडाकडे असलेली एकूण गुंतवणूक 74.41 लाख कोटी रुपयांवर गेली आहे. या महिन्यात शेअर संदर्भातील म्युच्युअल फंडा बरोबरच हायब्रिड आणि एसआयपी क्षेत्रात बरीच गुंतवणूक झाली.

एसआयपीच्या माध्यमातून गुंतवणूक करणे भारतीय गुंतवणूकदारांना अधिक सोयीस्कर वाटत आहे आणि म्युच्युअल फंडांनी या क्षेत्रात नवनव्या योजना सादर केले आहेत. त्यामुळे म्युच्युअल फंडातील एसआयपीच्या माध्यमातून होत असलेली गुंतवणूक वाढत असल्याचे दिसून येते. जून महिन्यामध्ये एसआयपीच्या माध्यमातून झालेली गुंतवणूक 27,279 कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.

एसआयपीच्या माध्यमातून वाढलेल्या गुंतवणुकीबाबत विश्लेषकांनी सांगितले की, फंडांनी आर्थिक साक्षरता वाढविण्यासाठी योग्य मोहीम राबविली आहे. तंत्रज्ञानामुळे या क्षेत्रात गुंतवणूक करणे सोपे झाले आहे. त्याचबरोबर म्युच्युअल फंडांनी केलेल्या चांगल्या कामगिरीमुळे शेअर संदर्भातील म्युच्युअल फंडातून चांगला परतावा मिळत आहे. या कारणामुळे गुंतवणूकदार म्युच्युअल फंडात गुंतवणूक करीत आहेत.

इक्विटी, हायब्रीड फंड आकर्षक
जून महिन्यामध्ये शेअर संदर्भातील म्युच्युअल फंडात झालेली गुंतवणूक 23,587 कोटी रुपये होती. तर कर्जरोख्यासंदर्भातील गुंतवणूक 1,711 कोटी रुपये होती. मे महिन्याच्या तुलनेत या क्षेत्रात झालेली गुंतवणूक काही प्रमाणात वाढले होती. हायब्रीड फंडातील गुंतवणूक वाढवून 23,233 कोटी रुपयावर गेली आहे.

तरीही भारतीय अर्थव्यवस्थेची दमदार आगेकूच
जागतिक व्यापार युद्धाचा परिणाम अत्यल्प
मुंबई – जागतिक स्थूल अर्थव्यवस्था कमकुवत असतात जागतिक व्यापार युध्द चिघळले आहे. अशा परिस्थितीत जून आणि जुलै महिन्यात इतर देशांच्या स्थूल अर्थव्यवस्थावर याचा नकारात्मक परिणाम झाला आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही भारतातील विविध क्षेत्रानी उत्तम कामगिरी केली असल्याचे मत रिझर्व बँकेच्या जुलै महिन्यासंदर्भातील अभ्यास अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

पाऊस चांगला झाल्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट होत आहे. सेवा क्षेत्र नेहमीप्रमाणे भारतीय अर्थव्यवस्थेला अशा परिस्थितीत चांगलाच आधार देत आहे. असे असतानाच मॅन्युफॅक्चरिंग क्षेत्राची उत्पादकता फारसी ढासळलेली नाही, या बाबीकडे रिझर्व बँकेने लक्ष वेधले आहे. जागतिक परिस्थिती मात्र कमालीची लवचिक आहे. काही देशांदरम्यान युद्ध चालू असतानाच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प परकीय व्यापाराबाबत रोज नव्या घोषणा करीत आहेत. अशा परिस्थितीत इतर देशांच्या आयात निर्यातीबरोबरच भारताच्या परकीय व्यापारावर याचा काही प्रमाणात परिणाम झाला आहे.

विशेष महत्त्वाची बाब म्हणजे गेल्या चार महिन्यापासून भारतातील किरकोळ किमतीवर आधारित महागाई उद्दिष्टांच्या म्हणजे चार टक्क्याच्या खाली आहे. या कालावधीत खाद्यांनाचे दर कमी असल्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत मिळाली आहे. अशा परिस्थितीत कमी व्याजदरावर ग्राहकांना भांडवल उपलब्ध होत आहे. याचा वापर करून अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्याची शक्यता आहे.

परकीय कर्ज माफक
भारताची स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट आहे. परकीय कर्जाचे राष्ट्रीय उत्पन्नाशी प्रमाण माफक आहे. परकीय चलन साठा भारतासाठी सध्या पुरेसा आहे. अशा परिस्थितीत जागतिक परिस्थिती सुधारल्यानंतर याचा भारत जास्त सकारात्मक उपयोग करून घेऊ शकेल असे मत रिझर्व बँकेच्या या अहवालात व्यक्त करण्यात आले आहे.

एनपीसीआयचा पे पालशी सहयोग
जागतिक पातळीवर यूपीआय सारख्या सेवा देण्याचा प्रयत्न
नवी दिल्ली – जागतिक पातळीवरील वित्तीय तंत्रज्ञान कंपनी असलेल्या पे पालने बुधवारी नॅशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया म्हणजे एनपीसीआयबरोबर सहयोग करार केला आहे. या अंतर्गत यूपीआयचे पे पाल वर्ल्ड प्लॅटफॉर्मबरोबर संलग्नीकरण केले जाणार आहे. यामुळे यूपीआयच्या माध्यमातून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर डिजिटल पेमेंट करण्याची शक्यता खुली होऊ शकेल.

जगातील अनेक वित्तीय तंत्रज्ञान कंपन्यांबरोबर एनपीसीआय गेल्या काही दिवसापासून सहकार्य करार करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. पे पालसी केलेल्या सहकार्य करारामुळे जागतिक पातळीवरील पेमेंट व्यवस्था आणि डिजिटल वॅलेट एकाच व्यासपीठावर उपलब्ध करण्यास मदत होणार आहे. ते पालने यासंदर्भात काढलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, पे पाल आणि एनपीसीआयकडे जगातील जवळजवळ दोन अब्ज ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना एक संयुक्त प्लॅटफॉर्म जागतिक पातळीवरील डिजिटल पेमेंटसाठी उपलब्ध करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

या दोन्ही कंपन्या परस्पर तांत्रिक सहकार्यात कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करणार आहेत. त्यामुळे जागतिक पातळीवर पैशाची देवाणघेवाण, खरेदी इत्यादी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल होणार आहेत. विविध देशांत पैशाची देवाणघेवाण करताना तांत्रिक गुंतागुंतीचा सामना करावा लागतो. मात्र एनपीसीआय आणि पे पाल ही गुंतागुंत कमी करणार आहेत. त्यामुळे जगातील दोन अब्ज लोकांना पैशाची देवाणघेवाण करणे सोपे जाईल. त्यांच्या उद्योग व्यवसायात वाढ होण्यास मदत होईल, असे पे पालचे अध्यक्ष अलेक्स क्रिस यांनी सांगितले.

जागतीक पातळीवर युपीआय
एनपीसीआयचे व्यवस्थापकीय संचालक रितेश शुक्ला यांनी सांगितले की, या सहकार्य करारामुळे यूपीआय जागतिक पातळीवर वापरण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे भारतीय नागरिकांना याचा जास्त लाभ होऊ शकेल. त्याचबरोबर अनिवासी भारतीयांनाही या यंत्रणेचा लाभ होऊ शकणार आहे. भारतातील आयात निर्यातदार आणि व्यापार्‍यांनाही यंत्रणेचा जागतिक व्यवहारासाठी लाभ होऊ शकेल.

चांदी वधारुन नव्या विक्रमी पातळीवर
अमेरिकेच्या सुरु केलेल्या व्यापार युद्धाचा परिणाम
नवी दिल्ली – अमेरिकेने जपान बरोबर यशस्वी व्यापार करार केला आहे. मात्र अजूनही युरोपबरोबर व्यापार करार झालेला नाही. युरोप अमेरिकेविरोधात जशास तसे व्यापार शुल्क लावण्याच्या तयारीत आहे. अशा परिस्थितीत सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोने आणि चांदीची खरेदी वाढली.

परिणामी चांदीचे दर नव्या विक्रमी पातळीवर गेले. दिल्ली सराफा चांदीचा दर एकाच दिवसात चार हजार रुपयांनी वाढून 1लाख 18 हजार रुपये प्रति किलो या पातळीवर गेला. चांदीबरोबर सोन्याच्या दारातही दिल्ली सराफात एक हजार रुपयाची वाढ होऊन सोन्याचा दर 1 लाख 1 हजार 20 रुपये प्रति दहा ग्रॅम झाला.

विश्लेषकांनी सांगितले की, युरोप आणि अमेरिकेचे व्यापार युद्ध वाढले तर त्याचा जागतिक व्यापारावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत योग्य परतावा देणारे गुंतवणूक साधन म्हणून सोने आणि चांदीकडे गुंतवणूकदारांचे आकर्षण वाढले आहे. अमेरिकन अर्थव्यवस्था कमकुवत असल्यामुळे आणि अमेरिका व्यापार युद्ध करीत असल्यामुळे अमेरिकेच्या डॉलरच्या मूल्यावर बराच परिणाम झाला आहे. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदार डॉलरशी संबंध नसलेल्या सोने आणि चांदीसारख्या क्षेत्रात गुंतवणूक करीत आहेत.
जागतिक बाजारातही सोन्याचा दर 3422 डॉलर प्रति औंस आणि चांदीचा दर 39.39 डॉलर प्रति औंस या पातळीवर गेला आहे. भारतातील आणि परदेशातील वायदे बाजारातही या दोन धातूचे दर वाढत असून जागतिक वायदे बाजारात सोन्याचा दर वाढत असल्याचे दिसून येत आहे.

सध्या जागतिक बाजारात चांदीचे महत्त्व दोन बाबीमुळे वाढत आहेत. एक तर गुंतवणूक सुरक्षित राहील म्हणून चांदी खरेदी केली जात आहे. त्याचबरोबर विविध उद्योग क्षेत्रामध्ये चांदीचा वापर वाढला आहे. त्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहनांचा समावेश आहे. त्यामुळे सध्या चांदी खरेदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे.