क्रिप्टोकरन्सी घोटाळा प्रकरणी छापे

नवी दिल्ली  – क्रिप्टोकरन्सी घोटाळ्याप्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने देशभरातल्या 60हून अधिक ठिकाणी छापे टाकले आहेत. यात पुणे, कोल्हापूर, नांदेड, दिल्ली, चंदिगड, बेंगळुरू शहरांचा समावेश आहे. गेन बिटकॉईन नावाच्या 2015मध्ये सुरू झालेल्या कंपनीने 18 महिन्यांसाठी दरमहा 10 टक्के दराने फायदेशीर परतावा देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. 2017 मध्ये या कंपनीचा घोटाळा उघड झाला होता.

ईपीएफओची सदस्य संख्या वाढली
नवी दिल्ली  – कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीच्या एकूण सदस्य संख्येत गेल्या डिसेंबरमधे 16 लाखाची भर पडली. ही सुमारे 9 पूर्णांक 7 दशांश टक्के वाढ आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी सांगते, की नवीन सदस्यांपैकी 4 लाख 85 हजार सदस्य 18 ते 25 वर्ष वयोगटातले आहेत.
————
अन्नप्रक्रिया उद्योगात महाराष्ट्र अग्रस्थानी
मुंबई – प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योग योजने अंतर्गत राज्यात 22 हजार 10 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याअंतर्गत 20 हजार प्रकल्पांचा टप्पा ओलांडणारं महाराष्ट्र देशातलं पहिलं राज्य ठरलं आहे. यात सर्वाधिक 1 हजार 895 प्रकल्प छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात आहेत. त्यानंतर अहिल्यानगर, सांगली या जिल्ह्यांचा क्रमांक लागतो. कृषी आयुक्तालयाच्या राज्य नोडल अधिकारी यांच्या कार्यालयानं ही माहिती दिली आहे. यामुळे राज्यात 2 हजार 263 कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली असून 389 कोटी रुपयांचं अनुदान लाभार्थ्यांना दिलं गेलं आहे. मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमधे तृणधान्य उत्पादन, मसाले उत्पादन, फळ उत्पादन, दुग्ध उत्पादन, तेलबिया उत्पादन, पशुखाद्य उत्पादन, ऊस उत्पादन, मांस उत्पादन, सागरी उत्पादन आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
——————-
विकासदरात वाढ होण्याची शक्यता
मुंबई- सप्टेंबर अखेरच्या तिमाहीत विकासदर 5.2 टक्के होता. पुढच्या तिमाहीत म्हणजे डिसेंबरअखेरच्या तिमाहीत विकासदरात 6.2 टक्के इतकी वाढ होण्याची शक्यता आहे, असे जर्मन ब्रोकरेज संस्था ड्युश बँक यांचे म्हणणे आहे. रिझर्व्ह बँक एप्रिलमध्ये होणार्‍या पतधोरण आढाव्यात 25 बेसिस पाँइटसची आणखी एक व्याजदर कपात करण्याची शक्यता आहे. शिवाय दर कपातीनंतर रिझर्व्ह बँक भांडवल सुलभता अधिक वाढविण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी एकूण बदलणारी पस्थितीती पाहता या अंदाजांवर सावधगिरी बाळगावी लागेल, असे विश्लेषकांनी अहवालात सांगितले.
—————–
बँकांच्या कर्ज व ठेवीत झाली घट
घसरत असलेल्या विकासदराचा बँकांच्या कामकाजावर परिणाम
मुंबई – भारतातील बँकांची भांडवल विषयक परिस्थिती बळकट असली तरी तिमाही पातळीवर ऑक्टोबर ते डिसेंबर या तिमाहीत बँकातील ठेवीचे प्रमाण कमी झाले आहे. त्याचबरोबर बँकांनी केलेल्या कर्ज वितरणातही घट झाली आहे. विकासदर कमी होण्याचा परिणाम बँकांच्या कामकाजावर होत असल्याचे यातून दिसून येते.

रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या माहितीनुसार, डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत बँकांचा कर्जपुरवठा 11.8 टक्क्यांनी वाढला आहे. सप्टेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीत बँकांचा कर्जपुरवठा 12.6 टक्क्यांनी वाढला होता. ठेवीच्या बाबतही असाच प्रकार घडला आहे. डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत बँकातील ठेवी 11 टक्क्यांनी वाढल्या. सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत बँकातील ठेवी 11.7 टक्क्यांनी वाढल्या होत्या.
रिझर्व बँकेने शेड्युल बँकांच्या कामकाजाविषयक जारी केलेल्या माहितीमध्ये ही आकडेवारी उपलब्ध करण्यात आली आहे. बँकांच्या एकूण कर्जात वैयक्तिक कर्जाचा वाटा सर्वात जास्त म्हणजे 31.5% च्या दरम्यान असतो. डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत वैयक्तिक कर्ज पुरवठा 13.7 टक्क्यांनी वाढला आहे. जो की सप्टेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीमध्ये 15.2 टक्क्यांनी वाढला होता. कृषी आणि उद्योग क्षेत्राला दिल्या जात असलेल्या कर्जपुरवठ्यातही घट नोंदली गेली आहे.

व्यापार्‍यांना कर्ज पुरवठ्यात वाढ
वैयक्तिक, शेती आणि उद्योगासाठी कर्ज पुरवठ्यात घट झाली असली तरी व्यापार्‍यांना दिल्या जात असलेल्या कर्ज पुरवठ्यात वाढ झाली आहे. त्याचबरोबर डिसेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांना दिल्या जात असलेला कर्ज पुरवठा 5.4 टक्क्यांनी वाढला आहे. जो की सप्टेंबरअखेर संपलेल्या तिमाहीत केवळ 0.3 टक्क्यांनी वाढला होता. एकूण कर्ज वितरणात या क्षेत्राचा वाटा 13.6 टक्के इतका आहे. बँकांनी दिलेल्या एकूण कर्जापैकी निम्म्या कर्जावरील व्याजदर आठ ते दहा टक्के इतका आहे. तर 16 टक्के इतक्या रकमेच्या कर्जावरील व्याजदर आठ टक्के पेक्षा कमी आहे. उरलेल्या कर्जावरील व्याजदर 10% पेक्षा जास्त असल्याचे सांगण्यात आले.

मुदत ठेवीत वाढ
बँकाच्या मुदत ठेवीवर सध्या जास्त व्याज मिळत आहे. यामुळे डिसेंबर अखेर संपलेल्या तिमाही मध्ये मुदत ठेवीतील रक्कम 14.3 टक्क्यांनी वाढली असल्याची आकडेवारी देण्यात आली. त्या तुलनेत बचत ठेवीतील रक्कम केवळ 5.1 टक्क्यांनी वाढली आहे. यामुळे एकूण ठेवीतील मुदत ठेवीचे प्रमाण 62.1% पर्यंत वाढले आहे. गेल्या वर्षी या कालावधीत हे प्रमाण 60.3% होते. आता व्याजदर कमी होणार असल्यामुळे या आकडेवारीवर काही प्रमाणात परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
000000
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या कामकाजावर परिणाम
बँकांकडून कर्ज पुरवठ्यात घट; एनपीए वाढले
मुंबई  – मायक्रो फायनान्स कंपन्यांना म्हणजे सूक्ष्म वित्त कंपन्यांना बँकांकडून केल्या जात असलेल्या कर्ज पुरवठ्यात तिसर्‍या तिमाहीत 3.53 टक्क्याची घट होऊन हा कर्ज पुरवठा 3.85 लाख कोटी रुपयावर आला आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या अनुत्पादक मालमत्तेत वाढ होत असल्यामुळे बँकांकडून या क्षेत्राला कर्ज पुरवठा कमी होत असल्याचे बोलले जाते.

मायक्रो फायनान्स इन्स्टिट्यूशन नेटवर्क या संस्थेने उपलब्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी 91 दिवस ते 180 दिवसाच्या मुदतीच्या कर्जाची वसुली 3.3 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. गेल्या वर्षी या तिमाहीत हे प्रमाण 0.9% होते. तर सप्टेंबर अखेरच्या तिमाहीत हे प्रमाण 1.9% होते. म्हणजे वार्षिक आणि तिमाही पातळीवर मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या वसुलीवर परिणाम झाला आहे.
यासंदर्भात विश्लेषकांनी सांगितले की कर्जपुरवठयासंदर्भातील मार्गदर्शक सूचनातील नियम कडक करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मायक्रो फायनान्स कंपन्याकडून दिल्या जात असलेल्या कर्जावर काही प्रमाणात परिणाम होत असल्याचे दिसून येते. मात्र आता मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी वसुली बाबत काळजी घेतली आहे. त्यामुळे आगामी काळात परिस्थिती वेगाने सुधारण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत मार्चअखेर संपलेल्या तिमाही बद्दलची आकडेवारी समाधानकारक राहण्याची शक्यता आहे.

दरडोई कर्ज रकमेत वाढ
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांनी दिलेल्या दरडोई कर्ज रकमेत डिसेंबर अखेरच्या तिमाहीत वाढ होऊन 53,350 रुपये झाले आहे. जे की सप्टेंबर अखेर संपलेल्या तिमाहीत 50,487 रुपये होते. गेल्या वर्षी डिसेंबर अखेरच्या तिमाहीत ही रक्कम 47,374 रुपये होती.
000000

बर्‍याच बँकात सरकारचे जास्त भाग भांडवल
मुंबई  – बाजार नियंत्रक सेबीने केंद्र सरकारला सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकातील आपले भाग भांडवल कमी करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. अजूनही बर्‍याच बँकात केंद्र सरकारचे 75 टक्के पेक्षा जास्त भाग भांडवल आहे. त्यामुळे सध्या बाजारातील परिस्थिती खराब असूनही केंद्र सरकार हे भाग भांडवल विकण्यासाठी प्रयत्न करीत आहे.

गेल्या आठवड्यात या निर्गुणकेसाठी केंद्र सरकारने मर्चंट बँकर्स नियुक्त करण्यासाठी निविदा मागविल्या आहेत. ही प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. एक वर्षाच्या दरम्यान बर्‍याच सरकारी बँकातील भाग भांडवल केंद्र सरकार विकण्याचा प्रयत्न करीत असल्यामुळे मंगळवारी ज्या बँकातील भाग भांडवल कमी होण्याची शक्यता आहे, त्या बँकांच्या शेअरची खरेदी वाढून शेअरचे भाव वाढले. मंगळवारी शेअर बाजारात जोरदार विक्री होऊनही सरकारी बँकांच्या शेअरच्या भावात मात्र वाढ झाली होती.

मंगळवारी आयडीबीआय बँक, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, बँक ऑफ महाराष्ट्र इत्यादी बँकांच्या शेअरच्या भावात काही प्रमाणात वाढ झाली होती. 27 मार्चपर्यंत मर्चंट बँकाना निविदा सादर करता येणार आहेत. त्यानंतर एखाद्या महिन्यात मर्चंट बँक निवडला जाण्याची शक्यता आहे. पाच बँकांमध्ये सरकारचे भाग भांडवल 75 टक्के पेक्षा जास्त आहे. एक ऑगस्ट 2026 पूर्वी हे भाग भांडवल विकले जाण्याची शक्यता आहे.

बँक सरकारचे भांडवल
-पंजाब अ‍ॅण्ड सिंध 98.3%
-ओव्हरसिज बँक 96.4%
-युको बँक 95.4%
-सेंट्रल बँक 93.10%
-महाराष्ट्र बँक 86.50
000000

ग्राहक वस्तू महाग होण्याची चिन्हे
नेस्ले इंडिया करणार काही वस्तूंच्या दरात वाढ
नवी दिल्ली  – प्रदीर्घ काळापासून महागाईचा दर पाच टक्क्यापेक्षा जास्त आहे. त्याचबरोबर रुपया कोसळल्यामुळे काही आयात कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्या आहेत. अशा परिस्थितीत काही ग्राहक उपयोगी वस्तू निर्माण करणार्‍या कंपन्या दरवाढ करण्याच्या विचारात असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.

नेस्ले इंडियाच्या काही वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी सांगितले की, रुपया कोसळत असल्यामुळे आयात महागल्याने आम्हाला काही वस्तूच्या दरात अल्प प्रमाणात का होईना पण वाढ करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. कॉफी, कोक, खाद्यतेल सध्या महागात पडत असल्याचे या अधिकार्‍यांनी सांगितले.

तिसर्‍या तिमाहीत बर्‍याच ग्राहक उपयोगी वस्तू निर्माण करणार्‍या कंपन्यांच्या ताळेबंदावर परिणाम झाला होता. एक तर शहरातील ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्यामुळे हे ग्राहक खरेदी कमी करीत आहेत. त्याचबरोबर कच्च्या मालाच्या किमती वाढल्यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर परिणाम होत आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठी केंद्र सरकारने प्राप्तिकर उत्पन्न मर्यादा वाढविली आहे. त्याचबरोबर रिझर्व बँकेनेही व्याजदरात कपात केली आहे. वस्तूच्या किमती वाढल्यानंतर विक्री कमी होते. त्यामुळे या कंपन्या शक्यतो दरवाढ करण्याचे टाळतात. मात्र गरज असेल तेव्हा काही प्रमाणात तरी दरवाढ करणे आवश्यक असते असे समजले जाते.
0000000

100 कोटी भारतीयाकडे खर्चायला पैसेच नाहीत
विषम विकास झाल्याचा परिणाम
नवी दिल्ली  – भारताची लोकसंख्या सध्या 140 कोटी आहे. तर भारताचे राष्ट्रीय उत्पन्न 3.7 लाख कोटी डॉलरच्या जवळपास आहे, असे समजले जाते. यामुळे भारताचे दरडोई उत्पन्न फारच कमी आहे. त्यातही हे उत्पन्न विषम प्रमाणात विभागले गेलेले आहे. अशा परिस्थितीत 100 कोटी लोकांकडे त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्याइतकेही पैसे नाहीत. अशा परिस्थितीत हे लोक इतर वस्तू किंवा सेवा खरेदी करू शकत नाहीत, अशी माहिती समोर आली आहे.

व्हेंचर कॅपिटल कंपनी असलेल्या ब्लूम वेंचर्स या कंपनीने ही माहिती संकलित करून 100 कोटीे लोकांकडे मूलभूत गरजा पूर्ण करून इतर खर्चासाठी पैसे नसल्याच्या दावा केला आहे.

दहा टक्के लोकांकडे पुरेसे पैसे
इंडस व्हॅली वार्षिक अहवाल 2025 अंतर्गत देण्यात आलेल्या माहितीत म्हटले आहे की, भारतातील केवळ दहा टक्के लोकांकडे बाजारपेठेत खर्च करून बाजारपेठला दिशा देण्याइतके उत्पन्न आहे. बाकी लोकांकडे पुरेशे पैसे नाहीत. विशेष म्हणजे ही दरी कमी होण्याची कसलीही चिन्हे नाहीत. तर ती वाढतच जात असल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. भारतात खर्च करू शकणार्‍या ग्राहकांची संख्या मेक्सिकोच्या लोकसंख्ये इतकी म्हणजे साधारणपणे 14 कोटी इतकी आहे. या आकडेवारीचा विचार करून देशातील आणि परदेशातील विविध कंपन्या भारतीय ग्राहकांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. फार महागड्या वस्तू भारतात फारच कमी प्रमाणात विकल्या जातात.

विषमता वाढत चालली
1990 मध्ये सर्वात श्रीमंत दहा टक्के लोकांकडे देशातील 34% उत्पन्न होते. हे प्रमाण 2025 मध्ये वाढून 57.7% वर गेले आहे. तर याच कालावधीत गरीब असलेल्या 50 टक्के लोकांचे उत्पन्न 22 टक्क्यावरून कमी होऊन 15 टक्के इतके झाले आहे. दरडोई उत्पन्न कमी असल्यामुळे भारतीयांचे खर्चाचे प्रमाण कमी आहे. 2010 मध्ये चीनचे दरडोई खर्चाचे प्रमाण 1,597 डॉलर होते. तर 2023 मध्ये भारतीयांचे वार्षिक खर्चाचे प्रमाण 1,493 डॉलर आहे. याचा अर्थ खर्चाच्या बाबतीत भारत चीनपेक्षा तेरा वर्षांनी मागे आहे.
00000000

जेव्हा अडचणी येतात त्या थव्यानेच येतात
विक्रीच्या मार्‍यामुळे प्रदीर्घ काळ निर्देशांकात घट
पाच महिन्यांत निफ्टीत 14 टक्के करेक्शन
नवी दिल्ली  – असे म्हटले जाते की, जेव्हा अडचणी येतात तेव्हा त्या एकट्या- दुकट्या न येता थव्याने येतात. असाच प्रकार सध्या भारतीय शेअर बाजाराबाबत होत आहे. परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदाराकडून होत असलेली विक्री, जागतिक व्यापारातील तणाव, देशातील मंद झालेली उत्पादकता या कारणामुळे ऑक्टोबर महिन्यापासून भारतीय शेअर बाजाराचे निर्देशांक एकतर्फी कमी होत आहेत. या कालावधीत मुख्य निर्देशांकात तब्बल 14 टक्क्याची घट झाल्याची आकडेवारी समोर आली आहे.

27 सप्टेंबर 2024 रोजी मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक 85,978 या ऐतिहासिक विक्रमी पातळीवर गेला होता. त्याचवेळी राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निर्देशांक निफ्टी 26,277 अंकावर गेला होता. त्या अगोदर अमेरिकेच्या रिझर्व बँकेने व्याजदरात तब्बल अर्धा टक्क्याची कपात केल्यानंतर देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांनी भारतीय शेअर बाजारात खरेदी करण्यासाठी रांगा लावल्या होत्या. मात्र नंतर परिस्थिती उलटी झाली.

त्यानंतर आतापर्यंत निफ्टी 3,729 अंकांनी म्हणजे 14.19 टक्क्यांनी कोसळला आहे. तर सेन्सेक्स 11,376 अंकांनी म्हणजे 13.23 टक्क्यांनी कोसळला आहे. याचे विश्लेषण करताना मास्टर ट्रस्ट ग्रुपचे संचालक पुनीत सिंघानिया यांनी सांगितले की, एकाच वेळी अनेक नकारात्मक घटना घडल्यामुळे हे करेक्शन झाले आहे. दुसर्‍या तिमाहीचा विकासदर 5.4% नोंदला गेला. तिसर्‍या तिमाहीत कंपन्यांनी कमी नफ्याचे ताळेबंद जाहीर केले. अमेरिकेच्या अध्यक्षपदावर डोनाल्ड ट्रम्प यांची नियुक्ती झाल्यानंतर ते विविध राजकीय आणि आर्थिक विषयावर बेफाम वक्तव्य करीत आहेत. रुपया घसरत आहे. त्यामुळे परदेशी संस्थागत गुंतवणूकदार नफा काढून घेत आहेत. जागतिक पातळीवर मंदीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे, अशी अनेक कारणे या करेक्शन मागे आहेत.

परदेशी गुंतवणुकीचा आधार नाही
ट्रम्प यांच्या व्यापार युद्धामुळे डॉलर बळकट होत आहे. रुपया घसरत आहे. अशा परिस्थितीत भारतातील गुंतवणूक परदेशी गुंतवणूकदारांना तोटादायक होत आहे. यामुळे या गुंतवणूकदारांनी केवळ दोन महिन्यात एक लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नफा काढून घेतला आहे. भारतीय कंपन्यांचे बाजार मूल्य आवश्यकतेपेक्षा जास्त असल्याची भावनाही याला कारणीभूत आहे. त्यामुळे जानेवारी महिन्यापासून सेन्सेक्स 4.52 टक्क्यांनी म्हणजे 3,536 अंकांनी तर निफ्टी 4.64 टक्क्यांनी म्हणजे 1,097 अंकांनी कोसळला आहे.

तर होणार आणखी करेक्शन
जर कंपन्यांचे नफे चौथ्या तिमाहीत वाढले. जागतिक व्यापार युध्द निवळले. भारत सरकारने उद्योगांना अधिक सवलती दिल्या. जागतिक महागाई कमी झाली तर निर्देशांकात सुधारणा होऊ शकते. त्याचबरोबर परदेशी गुंतवणूक परत येणे गरजेचे आहे. मात्र नजीकच्या भविष्यात या सर्व बाबी एकत्रितपणे होणे सहजासहजी शक्य दिसत नाही. त्यामुळे आणखी करेक्शनची शक्यता नाकारता येत नाही.
———-
स्पेनमधील टँगो संत्रा येणार महाराष्ट्रात
नागपुरी संत्र्यापेक्षा टिकाऊ, हेक्टरी 70 टन उत्पादन; दोन वर्षांत शेतकर्‍यांना मिळणार कलमे
नागपूर  – महाराष्ट्रातील संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन वर्षांनंतर स्पेनमधील टँगो संत्र्याची कलमे मिळणार आहेत. नाशिकच्या सह्याद्री फार्मचे विलास शिंदे यांनी या प्रकल्पाचा पुढाकार घेतला आहे.

केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासह 42 संत्रा उत्पादक शेतकर्‍यांनी स्पेनचा अभ्यास दौरा केला. त्यांनी व्हॅलेन्सिया प्रांतातील संत्रा उत्पादनाची पाहणी केली. स्पेनमध्ये 2021 मध्ये 3.3 हजार मेट्रिक टनांपेक्षा जास्त संत्रा उत्पादन झाले होते. टँगो संत्र्याचे वैशिष्ट्य म्हणजे ते बियारहित आहे. नागपुरी संत्र्यापेक्षा त्याची चव, आकार, गोडवा आणि रंग अधिक चांगला आहे. काढणीनंतर नागपुरी संत्रा 8 दिवस टिकतो, तर टँगो संत्रा 15 दिवस टिकतो. टँगो संत्र्याचे हेक्टरी उत्पादन 70 टन आहे, तर नागपुरी संत्र्याचे केवळ 20 टन आहे.

सह्याद्री फार्मचे विलास शिंदे यांनी स्वखर्चाने स्पेनमधून कलमे आणली आहेत. पुढील दोन वर्षे या संत्र्याचे स्थानिक वातावरणात परीक्षण केले जाईल. त्यानंतरच ही कलमे शेतकर्‍यांना वितरित करण्यात येतील. सध्या नागपूर संत्र्याला (मँडारिन) त्याच्या विशिष्ट चवीशिवाय जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक फायदा नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात त्याला विशेष मागणी नाही. या पार्श्वभूमीवर टँगो संत्र्याची कलमे महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरू शकतात.

संत्रा उत्पादक अडचणीत
विदर्भातील 1 लाख 60 हजार हेक्टरमधील संत्रा बागा उत्पादनक्षम आहेत. या बागांपासून दरवर्षी किमान 7.50 ते 8 लाख टन संत्र्याचे उत्पादन होत असून, यात सरासरी 4.50 ते 5 लाख टन अंबिया आणि 2.50 ते 3 लाख टन मृग बहाराच्या संत्र्याचा समावेश आहे. 2019-20 पर्यंत यातील सरासरी 2 ते 2.50 लाख टन संत्र्याची निर्यात व्हायची. यातील किमान 1.75 लाख टन संत्रा बांगलादेशात निर्यात व्हायचा. पण, वाढवलेल्या आयात शुल्कामुळे संत्रा उत्पादक शेतकरी अडचणीत सापडलेला आहे.