Potato Procurement : शेतकऱ्यांना हमीभाव मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकारने शनिवारी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली असून, उत्तर प्रदेशमध्ये २० लाख टन बटाटा खरेदीला (Potato Procurement) मंजुरी दिली आहे. बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत हा बटाटा ६,५००.९० रुपये प्रति टन दराने खरेदी (Potato Procurement) केला जाईल, ज्यासाठी सरकारी तिजोरीतून २०३.१५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी राज्यांच्या कृषीमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीनंतर या प्रस्तावांना हिरवा कंदिल दाखवला. उत्तर प्रदेशातील बटाटा खरेदीसोबतच आंध्र प्रदेशातील हरभरा उत्पादकांसाठी मोठी बातमी आहे. केंद्राने आंध्र प्रदेशातील हरभरा खरेदीची मर्यादा ९४,५०० टनांवरून वाढवून आता १.१३ लाख टन केली आहे. Potato Procurement यामुळे अधिक शेतकऱ्यांना आपला माल सरकारी दराने (Potato Procurement) विकता येईल. दुसरीकडे, कर्नाटकच्या शेतकऱ्यांसाठी तूर खरेदीची मुदत १५ मे पर्यंत वाढवण्यात आली असून, यामुळे पीक काढणीनंतर घाईत कमी किमतीत माल विकण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येणार नाही. काढणीच्या हंगामात मालाची आवक वाढल्याने अनेकदा बाजारात किमती कोसळतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक नुकसान सोसावे लागू नये आणि त्यांना योग्य मोबदला मिळावा, या उद्देशाने हे निर्णय घेण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांचे हित जोपासणे आणि त्यांना बाजारपेठेतील चढ-उतारांपासून संरक्षण देणे, ही सरकारची प्राथमिकता असल्याचे कृषी मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
