उच्च न्यायालयाचा सिडकोला आदेश

मुंबई : कोपरखैरणेतील सिडकोच्या भूखंडावर सुमारे 28 वर्षापूर्वी उभारण्यात आलेल्या ज्ञानेश्वर माऊली मंदिरावर सिडकोकडून होणारी कारवाई उच्च न्यायालयाने रोखली. सिडकोने भूमिका मांडण्यासाठी वेळ मागितल्याने या मंदिरावर तूर्त कारवाई करू नका, असा अंतरीम आदेश सुटीकालीन न्यायालयाचे न्या. नितिन बोरकर यांनी सिडकोला दिले आणि याचिकेची सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.

कोपरखैरणे येथे माथाडी कामगारांच्यावतीने उभारण्यात आलेले संत ज्ञानेश्वर माऊलींचे हे मंदिर साल 1991 पासून अस्तित्वात आहे. सेक्‍टर नंबर 5,6 आणि 7 च्या सीमेवरच हे मंदिर उभारण्यात आल्याने सिडको प्रशासनानें ते बेकायदा ठरवून 2016 मध्ये नोटीस बजावली. त्याला स्थनिकांनी उत्तर दिले, त्यानंतर आतापर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही.

गेल्या आठवड्यात मंदिराच्या पदाधिकाऱ्यांना सिडको प्रशासनाने पोलीस स्टेशनमध्ये बोलावून मंदिर तोडण्याची कारवाई सुरू करणार असल्याची कल्पना दिली. याला विरोध करत संत ज्ञानेश्वर माऊली सभा मंडपच्यावतीने ऍड. नितेश भुतेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर आज तातडीने सुनावणी झाली. यावेळी ऍड. उदय वारूंजीकर आणि ऍड. नितेश भुतेकर यांनी सिडकोच्या कारवाईला जोरदार आक्षेप घेतला.

सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 साली दिलेल्या निर्देशांनुसार वाहतुकीस अडथळा ठरणाऱ्या रस्त्यांवरील बेकायदा मंदिरांवर कारवाई करण्यात यावी. राज्य सरकारनेही 2011 साली त्याबाबतचा अध्यादेश काढला आहे. परंतु हे मंदिर रस्त्यावर नाही, त्यामुळे वाहतुकीस कोणताही अडथळा येत नसल्याने कारवाई रोखावी आणि कारवाईस स्थगिती देण्यात यावी, अशी विनंती केली.

यावेळी सिडकोने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितल्याने न्यायालयाने तूर्त कारवाई करून नका असा आदेश दिला आणि सुनावणी चार आठवडे तहकूब ठेवली.