मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे भवितव्य ठरवणारी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी अजूनही लांबणीवर गेली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. 14 मार्चला सुनावणी घेऊ असे सरन्यायाधीश गेल्या सुनावणीत म्हणाले होते. मात्र आज त्या याचिकेची कोणती दखल घेण्यात आली ना त्यावर सुनावणी झाली. सत्तासंघर्षावरील सुनावणी पूर्ण झाल्यावरच स्थानिक स्वराज्य निवडणुकीबाबतच्या केसेसेवर सुनावणी होईल. त्यामुळे 15 किंवा 16 मार्चनंतरच ही सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पावसाळ्याआधी होण्याची शक्यता कमी दिसत आहे.सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणात गेल्या चार महिन्यांपासून तारखांचा खेळ सुरु आहे. 7 फेब्रुवारी रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार होती. त्या दिवशी कामकाजात हे प्रकरण आलंच नाही. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयाच्या वेबसाईटवर संगणकीकृत तारीख 21 मार्च दाखवली होती. त्यावर याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर तातडीने नोंदवले. आम्ही ते लवकर ऐकण्याचा प्रयत्न करु असे सरन्यायाधीश म्हणाले होते. पण प्रत्यक्षात केवळ एक आठवडा आधीची म्हणजे 14 मार्चची तारीख मिळाली. पण आज याचिका ना मेंशन झाली आणि ना त्याच्यावर सुनावणी होणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका सर्वोच्च न्यायालयात दोन कारणांमुळे अडकल्या. एकतर ओबीसी आरक्षणाला ग्रीन सिग्नल मिळाला. पण आधी जाहीर झालेल्या 92 नगरपरिषदांमध्येही हे आरक्षण मिळावं यासाठी शिंदे सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सोबतच मविआच्या काळातली वॉर्डरचना 4 ऑगस्ट रोजी एका अध्यादेशाने या सरकारने बदलली. 22 ऑगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने जैसे थे आदेश दिला, त्यानंतर आतापर्यंत या प्रकरणाची सुनावणीच झालेली नाही. आता आजही सुनावणी न झाल्याने पावसाळ्याआधी निवडणुका होणार का याबद्दल साशंकता निर्माण झाली आहे.
