मुंबई : पदव्युत्तर वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या शेवटच्या वर्षाला असलेल्या विद्यार्थ्यांना डिसेंबर अखेरपर्यंत प्रबंध सादर करणे आवश्यक असते. मात्र कोविड-१९ मुळे विद्यार्थ्यांना प्रबंध सादर करण्यासाठी एप्रिल अखेरपर्यंतची मुदत देण्यात येईल,अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांनी आज दिली.

महाराष्ट्र स्टेट असोसिएशन ऑफ रेसिंडेंट डॉक्टर्स (सेंट्रल मार्ड) चे वैद्यकीय विद्यार्थी आणि निवासी डॉक्टर्स यांच्या विविध समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आज मंत्रालयात वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे सचिव सौरभ विजय, वैद्यकीय‍ शिक्षण संचालक डॉ. तात्याराव लहाने, सेंट्रल मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. राहुल वाघ, उपाध्यक्ष डॉ. सतीश तांदळे, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठाचे डॉ. अविनाश साकनुरे, सचिव डॉ. शरिवा रणदिवे, डॉ. शरयू सुर्यवंशी उपस्थित होते.

मंत्री  देशमुख म्हणाले की, विद्यार्थ्यांना प्रबंध सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची वाढीव मुदत देण्याबरोबरच प्रबंधासाठी आवश्यक असणाऱ्या केसेसची संख्याही कमी करण्यात येईल. तीन महिन्यांच्या वेळापत्रकानुसार वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश शुल्क भरण्यासाठीही मुदत देण्यात येईल. गेल्या काही दिवसांपासून कोविड-१९ मुळे विविध रुग्णालयात शस्त्रक्रिया होत नसल्याने या शस्त्रक्रिया करण्याची परवानगी, तसेच १५ ऑक्टोबरपासून वैद्यकीय महाविद्यालयाचा अभ्यासक्रम सुरु करण्यात येईल.

गेल्या सहा महिन्यापेक्षा अधिक काळापासून डॉक्टर्स रात्र दिवस कोविड-१९ परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी काम करीत आहेत. आता मात्र या डॉक्टर्सना विश्रांतीची आवश्यकता असल्याने या डॉक्टर्सना सुट्टीची गरज आहे. त्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत याबाबत याची काळजी घेतली जाईल. आपल्या घरापासून दूर राहत अनेक विद्यार्थी वसतीगृहांमध्ये राहून वैद्यकीय शिक्षण घेत असतात. अशावेळी वसतीगृहांची स्थिती चांगली असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच वसतीगृहांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी याबाबत एक स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येईल, असेही मंत्री  देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

दरम्यान, एम्सच्या धर्तीवर येत्या १५ ऑक्टोबरपासून शैक्षणिक सत्र सुरु करणे, कोविड-१९ मुळे बंद असलेल्या विविध शस्त्रक्रिया प्रशिक्षण सुरु करणे, प्रबंधासाठी वाढीव मुदत मिळणे, शैक्षणिक शुल्क माफ करणे, जे विद्यार्थी परीक्षेला बसू शकले नाहीत त्यांच्या पुन्हा परीक्षा घेणे, प्रॅक्टिकल अभ्यासक्रम सुरु करणे अशा काही प्रमुख मागण्या सेंट्रल मार्डच्या पदाधिकाऱ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री यांच्यासमोर मांडल्या होत्या.